काठमाडौं। सरकारले नेपाली नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाह गरेलगत्तै नागरिक पाउने पुरानै व्यवस्थालाई कायम राख्ने गरी नयाँ विधेयश संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

राष्ट्रियताको मुख्य आधार मानिने नागरितालाई खुकुलो बनाउने गरी सरकारले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको हो। उक्त विधेयक पारित भएमा अब नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन कुनै समयसीमाले बन्देज लगाउने छैन।

नागरिकता ऐनको दफा ५ मा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार छ । यसमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्छ ।’

२०७५ सालमा ल्याइएको विधेयकमा विवाहपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनामा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। सरकारले अहिले ल्याएको संशोधनमा २०७५ को व्यवस्था हटाइएको छ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेलगत्तै विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने प्रवधानले नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने खेल भएको भन्दै विधेयकको विरोध भएको छ। मुलुकमा अस्थिर सरकार रहेका बेला नागरिकताको कुरा उठाउने र फाइदा लिने गरेको भारतमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ।

मधेसमा ५० प्रतिशत भन्दा धेरै जनसंख्या देखाउने र समानुपातिक संख्या देखाएर आफूअनुकल सरकार बनाउने भारतीय चालबाजी अन्तर्गत सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको बुद्धिजिबीहरुले टिप्पणी गरेका छन्।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नागरिकता दिने विषयमा सर्वोच्चको राय मागेपछि राजा वीरेन्द्रसँग भारत क्रुद्ध थियो। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि बनेको अन्तरिक सरकारले करिव ४० गैरनेपालीलाई नागरिकता बाँडेको आरोप लाग्ने गर्छ।

तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको पालमा करिव ४० लाख गैरनेपालीले नागरिकता पाएको टिप्पणी हुने गरेको छ। नेपाल र भारतबीच खुला सिमानाका कारण वैहाविक सम्बन्ध धेरै हुने गरेको छ।

यही कारण नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई निश्चित वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने माग भइरहेका बेला सरकारले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने वित्तिकै विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने प्रावधान राखेर नयाँ विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो।