काठमाडौं। गत बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट बिद्रोह गरि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा जनप्रतिनिधि भएका नेताहरुलाई कारबाही फिर्ता गर्नु पर्ने दबाव बढेको छ।

गठबन्धन गर्दा विभिन्न ठाउँहरुमा कांग्रेसकै कार्यकर्ताले असन्तुष्ट जनाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार दिइ चुनाव जितेका थिए। पार्टीले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मात्र नभएर उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थकलाई पनि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि कारबाही गरेको थियो।

गठबन्धन गर्ने पार्टीको निर्णयलाई नमान्ने उम्मेदवारलाई ५ वर्षसम्म पार्टी सदस्य नहुने निर्देशन थियो। तर पार्टीको निर्णय विपरित पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएर केही स्थानीय तहको नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएपछि अहिले केन्द्रीय नेताहरु कारबाही फुकुवा गर्नुपर्ने माग राख्दै शीर्ष नेताहरुलाई दबाव दिइरहेका छन्।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि मनोजकुमार साहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिई जितेका थिए।

जनकपुरमा कांग्रेससहित पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थनमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का लालकिशोर साह मेयर उम्मेदवार थिए। तर उनी मनोज साहसँग फराकिलो मतान्तरले पराजित भएका थिए।

महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाको मेयरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका प्रल्हादकुमार क्षेत्री निर्वाचित भएका थिए। पार्टीले चिरञ्जिवि हमाललाई टिकट दिएपछि क्षेत्री स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका थिए।

यस्तै जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको मेयरमा पनि टिकट वितरणमा असन्तुष्ट जनाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका राजुसिंह कठायत निर्वाचित भएका थिए। उनले कांग्रेसकै पदमबहादुर शाहीलाई हराएका थिए। राजुसिंह पनि कांग्रेस नै थिए। पार्टीले उनलाई टिकट नदिएपछि उनले कांग्रेसकै उम्मेदवार हराएका थिए।

यसरी बिद्रोह गरि देशका केही स्थानीय तहका मेयरदेखि विभिन्न ठाउँहरुमा जितेका वडाअध्यक्ष, सदस्यहरुलाई पार्टीले कारबाही फुकुवा गर्नुपर्ने दबाव बढेको हो।

गत असार ३० गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा पनि यो विषयले जोडदार रुपमा प्रवेश पाएको थियो। पूर्वउसभापति बिमलेन्द्र निधि,केन्द्रीय सदस्यहरु बलबहादुर केसी, अजयबावु सिवाकोटीले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार दिई जितेकालाई पार्टीमा फिर्ता ल्याउन माग राखेका थिए।

नेता केसीले त चुनावमा असहयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई नै कारबाही हुनुपर्ने बताएका थिए।

त्यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले त चितवनको भरतपुर महानरपालिकामा गठबन्धनबाट रेणु दाहाललाई साझा उम्मेदवारी बनाउने निर्णय गरेपछि कांग्रेसबाट असन्तुष्ट जनाउँदै मेयरमा उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलसहित उनका समर्थक र प्रस्तावको पनि कारबाही फुकुवा हुनुपर्ने माग राखेका थिए।

पार्टी नेतृत्वले विवेकपूर्ण निर्णय गर्न नसक्दा त्यसको बिरोधमा स्वतन्त्र रुपमा चुनाव जितिसकेकाले टिकट वितरणमा भएका प्रबृत्तिबारे छानबिन गरेर चुनाब जितिसकेकालाई सम्मानपूर्वक पार्टीमा फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग उनीहरुको छ।

यता जनकपुरका मेयर साह पनि पार्टीले कारबाही फुकुवा गर्दा सम्मानपूर्वक फिर्ता गरनुपर्ने बताउँछन्।

‘हामीले चुनाब हुनु पहिले नै जनकपुरमा गठबन्धन गर्न हुँदैन कांग्रेस एक्लै जित्न सक्छौँ भन्दै आएका थियौँ। तर केन्द्रीय सत्ता जोगाउन स्थानीय तहको नेता र कार्यकर्ताको भावना विपरित पार्टी नेतृत्वले गलत गरेका थिए। उक्त निर्णय गलत थियो भनेर जनताले सावित गरिसक्यो त्यसकारण केन्द्रीय नेताहरुले हाम्रो कारबाही फुकुवाको माग पनि राख्नुभएको छ,’ साहले भने, ‘यदि फुकुवा हुन्छ भने विधिविधान अनुसार फुकुवा गरियोस् र पूर्ववत् जिम्मेवारी मै राख्नुपर्यो नत्र भने म एउटा लोकतान्त्रिक राजनीतिक सिपाँही हुँ। लोकतन्त्रको मर्म, विधिलाई सधैं आत्मसाथ गर्दै स्वतन्त्र पनि रहन सक्छु।’

साह जनकपुर उपमहानगरपालिकाका नगर सभापति थिए। गठबन्धनबाट जसपालाई उम्मेवादवार बनाउने निर्णय गरेसँगै सभापतिबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका थिए।

यता केन्द्रीय उपसभापति धनराज गुरुङ भने कारबाही पनि विधि–विधान अनुसार अनुसार भएकाले फुकुवापनि विधि-विधान अनुसार हुनुपर्ने बताउँछन्।

‘केन्द्रीय समितिको बैठकमा केही नेताहरुले यो विषयमा कुरा उठाउनु भएको थियो। तर संस्थागत निर्णय हुन सकेको छैन। यो विषयमा थप छलफल गरेर निर्णय हुन्छ,’ गुरुङले भने।