काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहित दुईवटा विधेयक पारित गरेको छ ।

बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको तथ्यांक विधेयक २०७८ र शपथसम्बन्धी विधेयक २०७९ लाई पारित गरेको हो ।

उक्त विधेयक पारित गरिनुअघि दफावार छलफल भएको थियो । दफावार छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दुवै विधयेकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले दुवै विधेयक बहुमतले पारित गरेको सभामुख सापकोटाले जानकारी दिए ।

आजको बैठकले ‘शपथसम्बन्धी विधेयक, २०७९’ लाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सो विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाले सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासामा कानुनमन्त्री कोइरालाले सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले म मुलुकको कानुनप्रति प्रतिबद्ध छु र त्यसलाई शत्प्रतिशत कार्यान्वयन गर्छु भन्ने स्वघोषणाका रुपमा शपथलाई लिइएको उल्लेख गरिएको बताए ।

उनले आफूले आफँैलाई जिम्मेवार बनाउने दृष्टिकोणका साथ शपथको प्रचलन संसारभर नै चलेको र हाम्रोमा पनि सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई स्वअनुशासन र जिम्मेवार बनाउन खोजिएको उल्लेख गरे ।

‘तथ्याङ्क विधेयक, २०७८’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले राष्ट्रियसभाको सन्देश सहितको सो विधेयक आजको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन र तथ्याङ्कसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्न विधेयक अघि बढाइएको बताए । तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु सरकारको दायित्व रहेको र देशभरका हरेक विषयको तथ्याङ्क सङ्कलन र उपयोग गर्न पनि यसले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले नागरिकले खोजी गरेको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए । तथ्याङ्कको विद्युतीय अभिलेख राखिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको पनि उनको भनाइ छ । तथ्याङ्क विभागको कार्यालय ३३ जिल्लामा रहेको र ७७ जिल्ला हेर्नुपर्ने हुँदा सबै जिल्लामा कार्यालय विस्तार गर्ने र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गराउन आवश्यक हुने उनले औँल्याए । उनले भने, “अहिले छलफलका क्रममा आएका संशोधनका विषय नियमावलीमा समेटिनेछ ।”

संशोधनकर्ता सांसद प्रेम सुवालले नेपालको इन्जिनियरिङ कलेजलाई सफ्टवेयर विकास गर्न दिनुपर्ने र स्थानीय जनता र पालिकालाई तथ्याङ्क सङ्कलनमा जिम्मेवार बनाउँदा कति बेरोजगार छन्, उद्योग र कृषिको अवस्था के छ भनी थाहा हुने उल्लेख गरे । संशोधनकर्ता सांसद विद्या भट्टराईले बहुपक्षीय संस्थाले सरकारसँग नेपालमा थाहा नदिई वा स्वीकृति नलिइ तथ्याङ्क लिइरहेको र त्यसो गर्दा स्वाधीनता कमजोर हुने हुँदा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने औँल्याए ।

छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद कुमारी तुल्सी थापाले सही लेखाजोखा राख्न सकिएन भने सही मूल्याङ्कन हुन नसक्ने हुँदा कसरी राख्ने भनी ध्यान दिनुपर्ने बताए । सांसद खगराज अधिकारीले विधेयकले तथ्याङ्कको विश्वस्तरको मान्यता, शुद्धता, गोपनीयताको विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सांसद नवराज सिलवालले देशको सामाजिक, आर्थिकलगायतको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा तथ्याङ्कबिना सम्भव नरहेकाले तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद चाँदतारा कुमारीले अल्पङ्ख्यक समुदायका लागि कानुन बनाउन वा पैरवी गर्नका लागि तथ्याङ्क आवश्यक रहेको बताए । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले विधेयकमा परिषद्को कल्पना गरेको र त्यसले आफैँले निर्णय गर्नसक्ने हुँदा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सक्ने बताए ।