काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशलाई आमनागरिकसरह विचार एवं अभिव्यक्ति राख्ने स्वतन्त्र रहने ठहर गरेको छ । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद् विघटन विषयमा सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेपछि यस विषयमा परेको रिट सुुनुवाइ गर्दै ‘पूर्वन्यायाधीश आफ्ना धारणा राख्न स्वतन्त्र हुने ठहर’ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको हो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडासम्मिलित संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दैै सो फैसला गरेको छ ।

अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिट निवेदनको फैसलाको पूर्णपाठमा ‘संवैधानिक इजलासले कुनै पनि सर्तमा न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशहरूले अभिव्यक्ति राख्ने अधिकार रोक्न नमिल्ने’ ठहर अदालतले गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएका व्यक्तिले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा ‘न्यायमा असर पुुग्ने र मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको’ भन्दै अधिवक्ता रेग्मीले रिट दिएका थिए ।

‘न्यायाधीशलाई चौतर्फी रूपमा बन्धनमा राखेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएर, विचारको बन्धक बनाएर न न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन सक्छ, न त निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका कायम हुन सक्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यथार्थमा प्रस्तावनामा उल्लेख भएको उपरोक्तअनुसारको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका भन्ने अभिव्यक्तिको अन्तर्यमा विचारको आदानप्रदान सिलसिला उदार र खुला रहेको उत्तरदायी तथा स्थापित न्यायिक मूल्य मान्यताबाट निर्देशित आधुनिक न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको कुरा अन्तर्निहित रहेको देखिन्छ ।’

सर्वोच्चको फैसलामा ‘बहालवाला न्यायाधीशमा समेत उपरोक्तअनुसारका स्वतन्त्रता रहेको हुन्छ भने सेवा निवृत्त न्यायाधीशको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन आउन सक्नेतर्फको सोच वा चिन्तनको कुनै अर्थ रहँदैन । निःसन्देह सेवा निवृत्त न्यायाधीशले तुलनात्मक रूपमा बहालवाला न्यायाधीशले भन्दा अझ फराकिलो र आमनागरिकसरह अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने नै हुन्छ’ उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १७ मा ‘कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक संकचित गरिनेछैन’ भन्ने प्रावधानसमेत रहेका स्वतन्त्र प्रकारका स्वतन्त्रताका कुरा समेटिएका छन् (क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता (ख) बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता (ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता (घ) संघ र संस्था सोन्ने स्वतन्त्रता, (ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, (च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता सेवा निवृत्त न्यायाधीशले उपभोग गर्न नपाउने पनि सर्त बन्देज लगाउन सकिने गरी उक्त धारा १७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा कहीँकतै उल्लेख गरिएको देखिँदैन’ भनिएको छ ।

‘संविधानको दायराभित्र रहेर विधायिकाले निर्माण गरेको कानुनद्वारा व्यवस्थित र नियमन नगरिएको कुरामा पूर्वन्यायाधीश या राज्यको कुनै पूर्वपदाधिकारी रहेको भन्ने आधारमा निजको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सीमा बन्देज लगाउने कुनै पनि प्रकारको चेष्टा संविधान प्रतिकूत, अनुचित, अस्वीकार्य र आपत्तिजनक विषय बन्न पुग्दछ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसप्रकारका काम कारबाही, क्रियाकलाप वा चेष्टालाई यस अदालतले कुनै रूपमा पनि मान्यता दिन वा वैधता प्रदान गर्न सक्दैन ।’

फैसलाको पूर्णपाठमा ‘न्यायाधीशको आचारसंहितामा उल्लेख भएका प्राधानका दृष्टिले हेर्दा पनि सेवानिवृत्त न्यायाधीशले अन्य नागरिकसरह विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता वा कुनै संघसंस्था खोल्ने वा सदस्य हुने वा भेला हुने अधिकार शब्द छन् भन्ने देखिन्छ’ उल्लेख छ ।

‘वहालवाला न्यायाधीशमा पनि त्यसप्रकारको स्वतन्त्रता रहन्छ तर त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा बहालवाला न्यायाधीशले सदा न्यायिक पदको गरिमा र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता जोगाई राख्नेगरी गर्नुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशले न्यायिक हैसियतले कार्य गर्दा प्राप्त गरेको गोप्य सूचना न्यायिक कर्तव्यपालन गर्दाबाहेक अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न वा खुलासा गर्न हुँदैन । न्यायाधीशको आचारसंहिताले निषेध गरेको वा सीमा निर्धारण गरेको कुरा यही नै हो ।’

फैसलामा ‘यदाकदा राष्ट्रिय सुरक्षा वा यस्तै विशेष महत्वपूर्ण र कानुनबमोजिम गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने प्रकृतिका संवेदनशील सूचना पनि न्यायाधीशको जानकारीमा आएका हुन सक्छन् । त्यसप्रकारको कानुनले सार्वजनिक गर्न निषेध गरेको विशेष प्रकारको सूचनासम्म न्यायाधीशले खुलासा या सार्वजनिक गर्न नहुने हो । यसबाहेकको कुरामा न्यायाधीशको आचारसंहितामा कुनै निषेधित अवस्था उल्लेख गरिएको देखिँदैन,’ भनिएको छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा ‘सेवानिवृत्त न्यायाधीशको स्वतन्त्रताको दायरा बहालवाला न्यायाधीशको भन्दा सीमित या संचित किसिमको भर विस्तारित वा वा खुकुलो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण नै तार्किक देखिन्छ । निसन्देहः पूर्वन्यायाधीशहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कायम रहेकै छ,’ उल्लेख छ ।

साथै, सर्वोच्चले ‘प्रचलित कानुन, न्यायप्रणाली, न्याय प्रशासन वा सोको कुशल व्यवस्थापन विषयमा कोही पूर्वन्यायाधीशबाट कुनै विचार अभिव्यक्त भएको रहेछ भने सो विचारलाई न्यायप्रणालीमा सुधार, शुद्धीकरण र परिमार्जनका लागि अभिव्यक्त गरिएका परिपक्व र स्वागतयोग्य विचारका रूपमा ग्रहण गरिनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ’ भनी व्याख्या गरेको छ । ‘त्यसप्रकारको अभिव्यक्तिबाट डराउने, तर्सने, भाग्ने, निषेधित गर्न खोज्ने वा पन्छिने गर्नु शोभनीय नहुने’ सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

पूर्वन्यायाधीशको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निषेध गरिनुपर्ने विषय नभएर हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरी स्वीकार गरिनुपर्ने भएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख छ । ‘यसलाई सुसूचित, ओजपूर्ण र व्यावहारिक अनुभूतिसहितको नागरिक अभिव्यक्तिका रूपमा ग्रहण गरिनुपर्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘हामीले अपनाएको लोकतन्त्रमा नागरिक अभिव्यक्तिउपरको मौसम बेमौसमको सर्त वा बन्देज स्वीकार्य बन्दैनन् । हुकुमी वा तानाशाही शासन प्रणालीमा मात्रै नागरिक अभिव्यक्तिउपर सीमा वा बन्देज निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।’ राजधानी दैनिकबाट