काठमाडौँ। नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुका ऋणीहरुलाई १५ दिन भित्र ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिएका छन्। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै १५ दिन भित्र ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

ऋणीले तोकिएको समय भित्र ऋण चुक्ता नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। यसका साथै कालो सूचीमा राखिने र राहदानी रोक्का राख्ने पनि चेतावनी दिएको छ।

मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिमा समस्याग्रस्त घोषित ती ११ सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि सम्बन्धित सञ्चालक, ऋणी व्यवस्थापक र कर्मचारीहरुलाई निजहरुले तिर्न बुझाउनुपर्ने ऋण र दायित्वको सावाँ ब्याज बुझाउनका लागि पटक–पटक सम्पर्क, पत्राचार र राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा समेत सूचना प्रकाशन गर्दा समेत हालसम्म पनि संस्थालाई तिर्न बुझाउनुपर्ने ऋण र दायित्व बाँकी रहेको सूचनामा उल्लेख छ।

कार्यालयका अनुसार स्टाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी र लु:निभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।