नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा जाने जोखिममा, यी २ कारण बन्न सक्छन् समस्या

डिसी नेपाल
२० पुष २०७९ १३:१६
16
Shares

काठमाडौं । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट पाकिस्तान बाहिरिएपछि अब नेपाल यसमा प्रवेश गर्न सक्नेछ । यदि यस्तो भयो भने यसका दुई ठूला कारण हुनेछन् । पहिलो, नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी वित्तपोषण विरुद्ध कडा कानुनको अभाव छ र दोस्रो विद्यमान कानुनको कडाइका साथ पालना भएको छैन ।

मनी लान्ड्रिङ र आतङ्ककारी वित्तपोषणसँग सम्बन्धित नेपालको कानुनमा धेरै त्रुटिहरू छन्। यसमा बनेका १५ कमजोर कानुन पनि पहिचान भएका छन् । यी कमजोरीका कारण नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेमा देशको अर्थतन्त्रमा निकै नराम्रो असर पर्नेछ । भर्खरै एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को एक प्रतिनिधिमण्डल पनि मनी लान्ड्रिङको विषयमा नेपाल आएको थियो ।

डिसेम्बर १६ सम्मका घटनाक्रमलाई मात्रै नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी वित्त पोषणसम्बन्धी एपीजीको प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ। अहिले नेपाललाई कालोसूचीमा नराखे पनि ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना धेरै हुने अनुमान गरिएको छ । अहिले एफएटीएफको कालो सूचीमा उत्तर कोरिया, इरान र म्यानमार मात्र छन्।

यसअघि नेपाल सन् २००८ देखि २०१४ सम्म एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा रहेको थियो । त्यसबेला पनि एफएटीएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा कारबाही गरेको थियो । यसपछि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध निकै कडा कारबाही गरेको थियो र २०१४ मा नेपाल यो सूचीबाट बाहिर आउन सफल भएको थियो ।

एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेपछि एउटा देशको अर्थतन्त्र कसरी ध्वस्त हुने संघारमा पुग्छ भन्ने पाकिस्तान एउटा जीवित उदाहरण हो। तबादल्याब प्रा.लि. नामको एक थिंक ट्याङ्कले २०२१ मा एक रिपोर्ट जारी गरेको थियो जसमा २००८ देखि २०१९ सम्म एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेका कारण पाकिस्तानले ३८ बिलियन अमेरिकी डलर नोक्सान भोगेको अनुमान गरिएको छ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एउटा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अपराधलाई रोक्न खोज्छ, जुन आतंकवाद बढाउनको लागि गरिन्छ। एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा राखेको देशको अनुगमन बढ्छ । पाकिस्तानलाई ग्रे लिस्टमा राखेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र युरोपेली संघबाट आर्थिक सहयोग पाउन कठिन भएको छ ।

एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा कालोसूचीजस्तो प्रतिबन्ध नलाग्ने भए पनि यसका कारण बाँकी देशहरू सतर्क हुन्छन् । साथै, विश्वव्यापी वित्तीय र बैंकिङ प्रणालीले पनि रकम उपलब्ध गराउने जोखिम लिँदैन।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

धेरै पढिएको.