काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।

सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच आगामी ५ वर्ष आर्थिक वृद्धिदर दुई अंक नजिक पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।

साझा कायृक्रममा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्ने, सबै नागरिकलाई १ वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने, ५ वर्षमा ६० लाखलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिने, पाँच वर्षमा न्युनतम ज्याल २५ हजार पुर्‍याउने लगाएतका बिषय उल्लेख छन्।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले आफु कुनै घेराबन्दी र दवावमा नचल्ने भन्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरिने बताए। उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारलाई दिशानिर्देशन गर्ने दस्तावेज भएको धारणा राखे।

अहिलेको एकताको आधार भनेकै न्यूनतम साझा कार्यक्रम रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत दिने क्रममा सवैको साथ र समर्थन रहने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकार बन्नका लागि मात्रै नवनेको भन्दै जनताले अनुभूति गर्ने गरि काम गर्ने बताए। उनले सरकारले विश्वासको मत पाउँदैन भनेर बाहिर हल्लाको पछि लाग्नुको अर्थ नभएको पनि बताए। ओलीले सवै मिलेर साझा कार्यान्वयन कार्यान्वय गराउदै सरकारलाई सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

साझा कार्यक्रममा सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने, सरल र सहज सरकारी सेवाको व्यवस्था गर्ने र सेवाग्राही लाइन बस्नु नपर्ने गरी टाइम कार्ड लागू गर्ने, एकीकृत यातायात गुरुयोजना तयार लगाएत समावेश गरिएको छ।