काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। अघिल्लो शुक्रबार उक्त बिषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।

लामिछानेको तर्फबाट पेस गरिएको लिखित जवाफमा आफ्नो नागरिकता सम्बन्धी विवाद करिब पाँच वर्ष अघि नै उत्पन्न भई त्यही बेला निरुपण भएको समेत जनाएका छन्।

उनले २०७० फागुन १० मा अमेरिकाको नागरिकता लिँदा नेपालको नागरिकता त्याग नगरेको हुँदा अमेरिकाको नागरिकता २०७५ जेठ ५ मा त्यागेकोले पुनः नेपाली नागिकरता प्राप्ति सम्बन्धी प्रावधान पूरा गर्न नपर्ने भएको उल्लेख गरेका छन्।

लामिछानेले जवाफमा प्रतिनिधिसभा सदस्य वा नेपालको राजनीतिक दलको सदस्य हुन नेपाली नागरिक हुन पर्ने व्यवस्था स्वीकार्दै आफू नेपाली नागरिक नै रहेको र नेपालको नागरिकता त्याग नगरेको हुँदा, पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जानु नपर्ने भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्।

संवैधानिक इजलासमा रहेको लामिछानेविरुद्धको रिटमा ११ गते लाई अन्तिम सुनुवाइको पेसी तोकिएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।

अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता नलिई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएकाले लामिछानेको सांसद पद खारेजका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–१ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं बस्ने नेपाली नागरिक तथा समाजवादी केन्द्र नेपालका नेता युवराज पौडेल (सफल) ले प्रतिनिधसभा सदस्य पद खारेज गर्न गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए।

लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा पनि उनले उजुरी गरेका थिए। नेपाली नागरिकता नभएको विदेशी नागरिकले राजनीतिक दल खोल्ने वा सो दलको साधारण सदस्य नपाउने उल्लेख गर्दै थप उजुरी परेको थियो।

आयोगले यो उजुरी तामेलीमा राखेको छ। उनले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पाएकासँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्।