काठमाडौं। सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमको भरमा चलेको एक वर्ष भइसकेको छ। एकवर्षदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा सर्वोच्चको काम कारवाही प्रभावित भएको टिप्पणी भइरहेका बेला आज न्यायपरिषद बैठक बस्दैछ।

तर परिषदले बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने संभावना भने छैन। परिषद बैठकले रिक्त ४६ जना न्यायाधीश नियुक्ति, रिक्त रहेका ठाउँमा पदस्थापन र न्यायाधीशमाथि परेको उजुरीमाथि छलफल गर्ने बताइएको छ।

हाल ६ उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश छैनन् भने उच्च अदालतमा ४० भन्दा बढी न्यायाधीश पद रिक्त छ। रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्तीलाई परिषद बैठकले प्राथमिकता दिएपछि तत्काल प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने संभावना देखिएको छैन।

अझै पनि संसदीय सुनुवाई समिति गठन भएको छैन। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीका लागि न्याय परिषदले तीन जना वरिष्ठतम् न्यायाधीश नियुक्तीका लागि संवैधानिक परिषदमा सिफारिस गर्नुपर्छ।

हाल कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरी खतिवडाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ।
तर एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती हुन सकेको छैन।

हाल सर्वोच्च अदालतमा मात्रै पाँच जना न्यायाधीश पद रिक्त छ। सर्वोच्चमा २१ जना न्यायाधीश हुनुपर्नेमा हाल १६ जना मात्रै कार्यरत छन्।
गत वर्ष फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणमाथि महाभियोग लागेपछि सर्वोच्च कामुको भरमा चल्दै आएको छ।

संसदीय सुनुवाई समिति गठन भएको छैन भने प्रतिपक्ष दलको नेताकोसमेत टुंगो लागेको छैन। संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष दलको नेता सदस्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ।

प्रधानन्यायाधीश र अरु न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्।

अहिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्दा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम अनुमोदन हुने संभावना नरहेको स्रोतले जनाएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता खारेज गरेपछि रास्वपा र एमाले असन्तुष्ट बनेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदबाट सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि असन्तुष्टि जनाएका थिए।

रास्वपा त असन्तुष्ट छ नै। संवैधानिक परिषदमा एमालेबाट निर्वाचित सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा रास्वपाबाट निर्वाचित उपसभामुखले समर्थन नगर्दा कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट बञ्चित हुने सक्ने स्रोतको भनाइ छ।