काठमाडौं। कांग्रेससँग नयाँ गठबन्धन गरेर एमालेलाई जिल्याउँदा समेत एमालेले सरकार नछाडेपछि यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको छटपटी बढेको छ।

एमाले सहर्ज सरकार छाडेर नगएपछि प्रधानमन्त्रीले एमालेका मन्त्रीहरुलाई अपमानित गरेर भए पनि सरकारबाट धपाउने प्रयास सुरु गरेका छन्।

यसैको एक कडीको रुपमा प्रधानमन्त्रीले ठाडो निर्देशनमा बहालवाला परराष्ट्रमन्त्रीको जेनेभा भ्रमण रद्द गरेर औपचारिक हैसियत नभएका व्यक्तिलाई जेनेभा पठाएका छन्।

स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री बिमला राई पौड्याल जाने यसअघि नै तय भइसकेको थियो।

उनको भ्रमण मन्त्रिपरिषदबाट पनि स्वीकृत भइसकेको थियो। सोही अनुसार मन्त्री पौड्यालले आइतबार बेलुकी ६ बजेको उडानबाट जेनेभा जाने तयारी गरिसकेकी थिइन्।

उनले आइतबार बिहान मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी गराएकी थिइन्। आफ्नो सम्बोधन समेत तयार गरिसकेकी मन्त्री पौड्याललाई अपरान्ह साढे ३ बजे प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवमार्फत फोन गराइ जेनेभा जानबाट रोकेका हुन्।

परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण रद्द गराएर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दीलाई पठाएका हुन्। उनलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका रुपमा जेनेभा पठाइएको बताइएको छ।

तर, उनले यस्तो कुनै पदमा नियुक्ति लिइसकेका थिएनन्। प्रधानमन्त्रीले उनलाई पठाउनकै लागि नियम मिचेर पुरानो मितिको नियुक्ति बनाइ उनलाई भ्रमणमा पठाएको हुन सक्ने स्रोतले बतायो।

बन्दी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता हुन्। प्रधानमन्त्री बन्दीलाई जसरी पनि जेनेभा पठाउन चाहन्थे।

सोही अनुसार पहिले एमालेसँगको सम्बन्ध नबिग्रिँदै परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल जेनेभा जाने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुँदा प्रधानमन्त्रीले बन्दीलाई परराष्ट्र विज्ञको रुपमा पठाउन भनेका थिए। तर, अहिले आफूलाई एमाले नचाहिने अवस्था आएपछि उनले मन्त्रीलाई नै रोकेर बन्दीलाई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व नै सुम्पिएका हुन्।

तर विभागीय मन्त्रीको भ्रमण रद्द गरेर यसरी सल्लाहकारलाई पठाउँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कस्तो सन्देश जान्छ भन्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीले ध्यान नदिएको आरोप लागेको छ।

विज्ञहरुका अनुसार यस्तो गरिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको इज्जत र गरिमा कम हुने जोखिम हुन्छ। यसले देशको हितलाई दूरगामी असर गर्न सक्छ।

प्रधानमन्त्रीले माओवादी अध्यक्षको हैसियतमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरुसँग नयाँ गठबन्धनको सहमति गर्दा यो सहमतिले एमाले बिच्किने र सरकार छाड्ने अपेक्षा गरेका थिए।

एमालेले सरकार छाडेमा मन्त्रिपरिषदमा माओवादीको वर्चश्व हुन्थ्यो। जनमत पार्टीका एक जना मन्त्री बाहेक अरु सबै माओवादी मात्रै बाँकी रहन्थे। यसो भएमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट आफ्नो इच्छाअनुसार धेरै दूरगामी महत्वका निर्णयहरु एकलौटी रुपमा गर्न सक्थे।

केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्रीले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाहरुलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, उनको यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन कठिन छ किनकि त्यो सशस्त्र विद्रोह उनको पार्टीको नेतृत्वमा उनकै पार्टीका एजेण्डा स्थापित गराउन भएको थियो। उनले गरेको विद्रोहलाई राष्ट्रिय महत्वको मान्न अरु दल तयार हुने सम्भावना न्यून छ।

तर, मन्त्रिपरिषदमा एकल हालिमुहाली भएको अवस्थामा उनले यसलाई पारित गर्न सक्थे । तर, एमालेले सरकार नछाडेपछि उनलाई यस्ता धेरै कुराहरु मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउन कठिन भएको छ।

अहिले प्रधानमन्त्रीलाई एमाले घाँडो भएको छ। एमालेका मन्त्री नभए मन्त्रिपरिषदबाट एकतर्फ निर्णय गर्न सकिने मात्रै होइन एमाले हटिदिएमा नयाँ गठबन्धनका दलहरुसँग मन्त्रालयको भागबण्डा पनि टुंग्याउन सकिन्थ्यो।

तर, एमाले नहट्दा अरु दलका नेतालाई मन्त्री नियुक्त गर्न पनि कठिनाइ भएको छ र यो समयमा अरु दलहरु भाँडिने हुन् कि भन्ने डर पनि उनलाई छ। त्यसैले उनले एमालेले जतिसक्दो चाँडो सरकार छाडिदेओस् भन्ने चाहन्छन्।

प्रधानमन्त्रीको चाहना भए पनि एमालेले भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म सरकार नछाड्ने नीति लिएको छ। एमालेको यो नीतिले आफ्नो बाटो असहज बनाएपछि प्रधानमन्त्रीले एमालेका मन्त्रीहरुलाई अपमानित गरेरै भए पनि सरकारबाट धपाउने नीति लिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यही नीतिको एउटा कडीको रुपमा परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण रद्द गरिनुलाई लिइएको छ।