काठमाडौं। विनियोजन विधेयक २०८०\८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधिसभामा चलिरहेका छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र मौलिक हक पूरा गर्ने बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

सांसद रामहरि खतिवडाले विगतका वर्षका महत्वाकाङ्क्षी योजना ल्याएर जनतालाई ठूला सपना देखाउने बजेट आउने गरेको उल्लेख गर्दै नागरिकका जीवनशैली अति सामान्य विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

त्यस्तै नेपालको दक्ष जनशक्तिलाई विदेश जान रोक्नेगरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा सहज लगानी गर्न व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए।

सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित राजस्व उठ्न नसक्नुका कारणबारे सरकारले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने बताए। त्यस्तै बजेट आवश्यकता र स्रोत पहिचानभन्दा पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेट छुट्याइने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने बताए।

आर्थिक उदारीकरणका नाममा सरकारी उद्योगको निजीकरण गलत रहेको उल्लेख गर्दै सांसद आचार्यले त्यस्ता उद्योग सार्वजनिक लगानीमा फेरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए।

सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले अनावश्यक पूर्वाधारमा बजेट लगानी गर्नुभन्दा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताए।

“स्वच्छ खानेपानी दिन सकेका छैनौँ। तर आमी भ्यूटावर बनाउन बजेट दिइरहेका छौँ। खुला आकाशमा सुतिरहेका जनसङ्ख्या अहिले पनि थुप्रै छ। त्यसकारण नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखियोस्”, उनले भने।

सांसद सराज अहमद फारुकीले स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको बताए। युवाशक्तिलाई विदेश पठाएर विप्रेषण ल्याउने सौख राख्नुभन्दा आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

युवा पलायनको नीति बजेटमा राख्न नहुने उनको भनाइ छ। शिक्षा क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको मदरासा शिक्षाका लागि बजेटले केही कार्यक्रम निर्देशित गर्नुपर्ने बताए।

अहिले सरकारी राजस्व निकै कम रहेकाले सरकारले प्रस्तुत गरेका योजना तथा कार्यक्रमको उपलब्धि कसरी हासिल हुन्छन् भन्नेमा शङ्का सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले बताए।

निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीमार्फत लगानी भित्र्याउनुपर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनुपर्ने, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्नेलगायत विषयलाई सरकारले बजेटमा राख्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।

सांसद ईश्वरी घर्तीले राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा नपाएका नागरिकका लागि बजेटले विशेष व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताए। कृषिलाई सहकारीसँग जोड्नुपर्ने, जडीबुटीमार्फत आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रम चलाउनुपर्ने, बालविकाससँग सम्बन्धित एकीकृत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, शेयर बजारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन कारोबारी पहिचान गरेर दुई प्रकारका कर लगाउनुपर्ने, देशका सबै स्थानमा विद्युतीकरण गरिनुपर्नेलगायत सुझाव उनले दिए।