काठमाडौं। सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ।

शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो । सरकारले सरकारले नागरिकता सम्बन्धी समस्या अविलम्ब समाधान गर्ने भएको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, बैंकको ब्याजदरमा तुलनात्मक सुधार, विदेशमा भएका लाखाँै नेपाली सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने प्रक्रिया सुरु भएको उनको भनाइ छ। सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाइनेछ।

विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने, राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने र विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ।

त्यस्तै कार्यक्रममा आयोजना वर्गीकरण निर्देशिक बमोजिम तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिने र मध्यमकालीन खर्च संरचना र परियोजना बैंकलाई तीनै तहमा संस्थागत गरिने उल्लेख गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।

त्यस्तै उनले सरकारले संघ र प्रदेशबीच कार्य क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी यातायात नीति बनाउने पनि बताए। सवै किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै लैजाने उनले बताए।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाका कामलाई दुई बर्ष भित्र टुङ्गोमा पुराउने, भ्रष्टाचारबिरुद्धको अभियानलाई तीव्रता दिने लगाएतका कार्यक्रम उल्लेख गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।

नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध नेपाल निर्माणका साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र मजबुद अर्थतन्त्र निर्माण हुने विश्वास लिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आइतबारदेखि लगातार केही दिन छलफल हुनेछ।

छलफलमा उठेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछन्। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सदनसमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।