काठमाडौँ। उपभोक्ताहित सरोकारसँग सम्बन्धित संस्थाले नयाँ बजेटमा आयातित तरकारी, फलफूल र खाद्य वस्तुमा उपभोक्तालाई १३ प्रशित भ्याट लगाउने नीति खारेज गर्न माग गरेका छन्।

ती संस्थाले उपभोक्तालाई आर्थिक भारपर्ने नीतिको विरोध गर्दै हाल आलुप्याजलगायतका सामानको आयातामा भन्सार बिन्दुमै नौ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क, अग्रिम आयकर एक दशमलव पाँच र १३ प्रतिशत भ्याट थप हुँदा यस्ता वस्तुमा २३ दशमलव पाँच प्रतिशत कर लाग्ने भएको जनाएका छन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बढ्दो महँगी, अनियन्त्रित बजार र उपभोक्ता अधिकारका विषयमा आज पत्रकार भेटघाट गरी ती संस्थाले बजार अनुगमनका लागि तिनै तहका सरकारबीचका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन्।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष पुष्पराम पौडेल र उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाद्वारा प्रेस विज्ञप्तिमा कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि, एकाधिकार र ‘कार्टेलिङ’ गरी गुणस्तरहिन वस्तु र सेवाको बिक्री, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, मूल्य र नापतौल ठगी तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्धका कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न माग गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा उपभोक्ताको गुनासो चौबिसै घन्टा सुनुवाइ हुनेगरी बजार अनुगमनको कार्यलाई दैनिक निरन्तर र प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ।