काठमाडौं। न्यायलयमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल गर्न सोमबार बसेको न्यायपरिषद बैठक अनिर्णित भएको छ। सोही विषयमा छलफल गर्न फेरि बुधबार दिउँसो एक बजे बैठक बोलाइएको छ।

सोमबार बसेको बैठकमा पहिला सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कि उच्च अदालतमा भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सुरुमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले पहिला सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो।

प्रधानन्यायाधीश  कार्कीको मुख्य प्राथमिकतामा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति परेको छ। देशभरका उच्च अदालतमा ४५ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। यससँगै सर्वोच्च अदालतमा पनि ६ जना न्यायाधीशको पल रिक्त छ।

कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ पहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गरेर मात्र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पक्षमा छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश भने पहिले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न चाहन्छन्।

उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशले आफू कायम मुकायम छँदै न्यायपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए। ती २७ जना मध्ये धेरै नेपार बारका तर्फबाट आउने वकिलहरु भएको बताइएको छ। यो सूचीमा सरकारी न्याय सेवाका क्याडरबाट न्यायाधीश हुनेकाे संख्या कम छ।तर, त्यतिबेला कानुनमन्त्री तयार नभएपछि यो नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो।

नियुक्तिको यो सूची यसअघिका कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीको पालामा नै तयार भएको बुझिएको छ। अहिले त्यही सूचीमा केही नामहरु अपडेट गरेर नियुक्त गर्न खोजिएको बताइएको छ। यो सूची पूर्व कानुनमन्त्री बन्दीको पालामा तयार भएको र यसमा कांग्रेस नेता रमेश लेखकको पनि चासो रहेको बताइएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका कांग्रेस नेता लेखकले यो सूचीअनुसार नियुक्ति गरेवापत प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई संसदीय सुनुवाइबाट पास गरिदिने प्रस्ताव गरेको स्रोत बताउँछ।

सुनुवाइमा पास भएपछि कार्कीले सोहीअनुसार यो नियुक्तिलाई अगाडि बढाउन चाहेको स्रोतको दावी छ। यो सूचीमा केही एमाले पक्षका वकिलहरु पनि रहेको र ती नाममा एमाले नेता सुवास नेम्वाङको पनि चासो रहेको बताइएको छ।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी न्ययपरिषदको हो। न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, नेपालबारबाट नियुक्त भएका रामप्रसाद श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका रामप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। पाँच सदस्यीय न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गर्ने हो।

हरिकृष्ण कार्कीमाथि कांग्रेस र एमालेका नेतासँग सम्झौता गरेर प्रधानन्यायाधीश भएको आरोप लागेको छ। उनले अहिले दलहरुसँगको सम्झौताअनुसार पूर्व महान्यायाधीवक्तालाई रमेश बडाललाई सर्वोच्चमा लैजानेसम्मको तयारी गरेको आरोप छ।

कार्कीले प्रधानन्यायाधीश हुने बित्तिकै तत्काल नियुक्ती हुन्छ भनेर घोषणा पनि गरेका थिए। अदालत पनि शुद्धिकरण गर्छु भनेका थिए । तर, न्यायपरिषदले २७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न खोजेपछि यो ठूलो मुद्दा भयो। क्याडर छोडेर वकिलहरुबाट नियुत्तिः गर्न खोजिएपछि जिल्ला न्यायाधीशले राजीनामा दिनेसम्म कुरा भयो।

अहिले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरुले आफ्नो आफ्नो सूचीअनुसार गर्न खोजेपछि न्यायपालिका अस्तव्यस्त भएको छ। कानुनमन्त्रीले आफूले चाहेअनुसार नियुक्त गर्न चाहेका छन् भने प्रधानन्यायाधीशले दलहरुसँगको सम्झौताअनुसार नियुक्त गरेका छन्। यसमा बरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले पनि चासो दिएका छैनन्।

कानुनमन्त्रीले पहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि मात्रै उच्च अदालत र त्यसपछि जिल्ला अदालतमा नियुक्त गर्न चाहन्छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश भने पहिले उच्च अदालतमा नियुक्त गर्ने पक्षमा छन्।

न्यायपरिषदले यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा ३ जना न्यायाधीश विनोद शर्मा, निता दिक्षीत गौतम र डिएन पराजुलीको नियुक्ति सिफारिस गरिसकेको छ। उनीहरुको ससदीय सुनुवाई नभएर नियुक्ति अड्किरहको छ।

सिफारिस भइसकेका यी ३ जना न्यायाधीशले संसदमा सुनुवाइ गरिदिनुपर्यो भनेर लविङ गर्दैछन्। तर एउटा पक्ष उनीहरुलाई त्यसरी मिल्दैन, फेरि सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीशको पद खाली खाली छ। तर, प्रधानन्यायाधीशले स्पष्ट योजना बनाउन नसकेकाले अलमल भइरहेको छ।

भोलि न्यायपरिषदको बैठक राखिएको छ। यसमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा पहल हुने अपेक्षा गरिए पनि पदाधिकारीहरुबीच कुरा नमिलेका कारण ठूलो आशा गर्न सकिने अवस्था छैन।

यो नियुक्ति असार महिनाभित्रै गर्न दबाब पनि छ किनकि साउन लागेसँगै न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ विदेश जाँदैछन्। यसअघि नै नियुक्ति गर्न दबाब भए पनि न्यायपरिषदमा कुरा मिल्न भने कठिन देखिन्छ।

यसैबीच नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा कानुन व्यवसायीहरुलाई सम्मानजनक स्थान दिन न्याय परिषद्‌को ध्यानाकर्षण गराएको छ। बारले मंगलबार न्याय परिषद्लाई पत्र लेख्दै कानुन व्यवसायीको क्षेत्रबाट सम्मानजनक संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।

‘न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्दा विगतका परम्पराहरु समेतलाई मध्यनजर गरी कानून व्यवसायीको क्षेत्रबाट सम्मानजनक संख्यामा नियुक्ति गर्नुहुन ने.बा. ए. न्याय परिषद्‌को ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ,’ बारले भनेको छ।