काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल व्यापारीहरुको भेलामा मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा गएकोले निर्मम ढंगले सुधारका नीति लागू गर्ने बताउदै गर्दा उद्योग वाणिज्य संघका नेता सरकारी संयन्त्रले मुलुक डुवाएको आरोप लगाउँदै थिए।

तर, राजनीतिकर्मी र ठूला व्यापारीको मिलेमतोमा सर्वसाधारण जनता कसरी पिल्सिएका छन् र उनीहरुको खल्ती कसरी रित्याइँदै छ भन्नेबारे भने बोलिदिने कोही भएको छैन। अहिले यी दुई शक्तिहरुले जनतालाई लुट्ने अभियानको वैधानिक साधन भने आईपीओ (इनिसियल पब्लिक अफरिङ्ग) भएको छ।

सरकारको नियन्त्रण, संरक्षणमा रहेको धितोपत्र बोर्डले व्यवसाय डुबिसकेका, डुब्न लागेका र भविष्यको उक्सने सम्भावना ज्यादै न्यून भएका पहुँचवाला व्यापारीहरुको कम्पनीहरुलाई आईपीओ खुल्न अनुमति दिएको, दिने तयारी गरेको र कतिपयसँग लेनदेनको बार्गेनिङसमेत गरेका कारण जनताको खल्तीको फेरि अर्बौं रकम राजनीतिकर्मी, भ्रष्ट कर्मचारी र ठूला व्यापारीको पोल्टामा पुग्ने र जनतको खल्ती भने टाट पल्टिने डरलाग्दो अवस्था आइलागेको छ।

समयमा नै ख्याल गर्नु पर्ने यो कुरा प्रधानमन्त्री र सरकारले वास्ता गरेको छैन बरु ध्यान अन्ततिर मोडेर जनता सिध्याउने खेललाई जारी राखेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीहरु टाट पल्टिँदा सहकारी संचालकहरु रकम बोकेर फरार भए। धनीलाई कुनै फरक परेन तर जनताको सानो सानो बचत रकम सबै रित्तियो। सहकारीलाई रेगुलेट गर्ने कुनै मेकानिज्म सरकारले बनाएन, वेवास्ता गर्‍याे र मिलेमतोमा ती सबै सहकारी डुबाइए।

सहकारीमा सर्वसाधारणको थोरै थोरै गरेर जम्मा भएको अर्बौं अर्व रकम थियो। तर, ती सबै रकम डुबाइए, सहकारी भागे। गाउँ गाउँमा जम्मा भएका पैसा डुबे। बजारमा पैसाको अभाव भयो जनताको खल्ती रित्तियो। यही कारण उपभोग्य वस्तुको जति उपभोग हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेन।

सहकारीमा राखेको रकमको व्याजबाट भात खाउँला भन्ने सोचेका सर्वसाधारणको साउँ नै उड्यो। त्यसैले बजारमा खरिद बिक्री घटेर अर्थतन्त्र सखाप भएको छ।

सरकारको नियन्त्रण, संरक्षणमा रहेको धितोपत्र बोर्डले व्यवसाय डुबिसकेका, डुब्न लागेका र भविष्यको उक्सने सम्भावना ज्यादै न्यून भएका पहुँचवाला व्यापारीहरुको कम्पनीहरुलाई आईपीओ खुल्न अनुमति दिएको, दिने तयारी गरेको र कतिपयसँग लेनदेनको बार्गेनिङसमेत गरेका कारण जनताको खल्तीको फेरि अर्बौं रकम राजनीतिकर्मी, भ्रष्ट कर्मचारी र ठूला व्यापारीको पोल्टामा पुग्ने र जनतको खल्ती भने टाट पल्टिने डरलाग्दो अवस्था आइलागेको छ।

सहकारीमा तर मारिरहेकाहरुको ध्यान अब आईपीओतिर मोडिएको छ। सरकारी रेगुलेसनमा नचलेका ठूला ठूला तर डुबेका, डुब्ने तयारीमा रहेका र भविष्य कमजोर भएका उद्योग व्यापार अब आईपीओ खोल्ने चक्करमा छन्। केही खोलिसकेका छन्।

होटेल, निजी अस्पताल, सिमेण्ट, मिडिया हाउस, हाइड्रो, स्टिल, फलाम उद्योगजस्ता कम्पनीहरु अब भटाभट आईपीओ खोल्ने तरखरमा छन्। र, उनीहरुलाई सरकारले ग्रीन सिग्नल दिइसकेको छ।

बैंकमा ऋण धेरै भएका, बजार नभएका र टाट पल्टिन लागेका यी व्यापारीहरुलाई आईपीओमार्फत जनताको पैसा लगानी गराएर उकास्ने र व्यापारीसँग कमिशन खाने कुत्सित चलखेलका कारण अनियन्त्रितरुपमा स्वीकृति दिने काम हुन थालेको छ।

सहकारीले रित्याउन बाँकी भएको बचेको केही रकम शेयरमा हाल्दा केही फल्ला कि भन्ने आशा बोकेका जनताहरु डुब्न लागेका यी कम्पनीहरुको शेयरमा लगानी गरेपछि झन् रत्तिने छन् , टाट उल्टिने छन्। त्यसबेला जनतलाई रामराम भन्नमात्र सरकार आउनेछ डुबेको रकम उठाइदिने कुनै आधार दिने छैन जसरी सहकारीमा दिएन।

व्यापारीहरु भने कम्पनीको डाइरेक्टर छोड्ने, आईपीओ गर्ने, शेयर आफ्नो पनि बेच्ने र आफू उक्सिएर कम्पनीबाट निस्कने भएकाले कम्पनीका अपरेटर व्यापारीहरु सधैं चकाचकमै हुने अवस्था आएको हो।

एकजनालाई १० कित्ताका दरले उठाउँदा पनि अबौं रकम जम्मा हुनाले व्यापारीलाई फरक परेन र लगानीको १० कित्ताका दरले डुब्दा सर्बसाधरणको हविगत के होला? त्यसैले सचेत सर्वसाधारण नै हुने हो।

डुबेका जगदम्बा फलामहरु, होटलहरु, निजी अस्पतालहरु, मिडियाहरु आईपीओका नाममा शेयर बेच्न आउँदै छन् भ्रष्ट सरकारीतन्त्रसँग मिलेर त्यसैले सावधान हुनुको विकल्प जनतासँग छैन।