काठमाडौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास, प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार वरिपरिको क्षेत्र संसद भवन बानेश्वर, सिंहदरबार र हरित गृह उपराष्ट्रपति भवन आसपास निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रपति भवन शितल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद भवन बानेश्वर, सिंहदरबार र हरित गृह उपराष्ट्रपति भवन आसपास निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका हुन्।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३(क) अनुसार, तोकिएको निषेधित क्षेत्रमा ३० दिनसम्म ५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भएर जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउन, अनशन सभा लगायतका आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न पाइने छैन।

प्रशासनले शितलनिवासमा पूर्वतर्फ पवित्र वर्कसपसम्म, पश्चिममा सामाखुशी निस्किने नालासम्म, उत्तरमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको दक्षिण पूर्वी गेटसम्म र दक्षिणमा प्रहरी अस्पताल जाने मोडसम्म निषेधित क्षेत्र तोकेको हो।

बालुवाटारमा पवित्र वर्कसप चोकबाट बालुवाटारतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक चोकसम्म र सभामुख निवासदेखि गैह्रीधारा जाने बाटोको पश्चिम दक्षिण १०० मिटरसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ।

यसैगरी ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यूएन हाउस र मन्त्री निवास आसपासमा प्रदर्शन, घेराउ, सभा र भेलालगायतका गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ।

मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले आदेश जारी गर्दै सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै ललितपुरको वडा नम्बर ३को केही भागमा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको जनाएका छन्।

आदेशमा भनिएको छ, ‘ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ पुल्चोक स्थित यु।एन। हाउस र मन्त्रि निवास पुल्चोकको सुरक्षा संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राखी पूर्व तर्फ इनारमोड जाने मूलवाटो, पश्चिम राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), उत्तर तर्फ आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा यु.एन. हाउस र दक्षिण तर्फ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवम् राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चार किल्लाभित्र भित्र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३(क) बमोजिम मिति २०८० साल मंसिर ०५ गतेदेखि आगामी ६ महिना सम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढि व्यक्ति भेला जम्मा भइ नारा, जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनसन, सभा जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरिएको छ ।’

७ मंसिरमा युवा संघ र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहले आयोजना गरेको छुट्टाछुट्टै शक्ति प्रदर्शनको कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा प्रशासनले यो निर्णय गरेको हो।