काठमाडाैं। एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा चौतर्फी विरोध भएपछि अहिले सत्तारुढ गठबन्धनले यसको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारकी प्रवक्ता सूचना तथा संचारमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार हिजो मंगलबार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले एनसेलको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियाको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। शर्माका अनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसको लागि छानबिन समिति गठन गर्नेछ।

शेयर खरिदबिक्रीको प्रक्रियामा निर्धारण गरिएको मूल्य विषयका विज्ञले मात्र नभइ सामान्य मानिसले समेत अस्वाभाविक ठान्न सक्ने गरी निर्धारण गरिएकोले यो प्रकरणमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको बुझ्न गाह्रो छैन।

चलखेल भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सत्तारुढ दलहरुले यसको छानबिन गर्ने निर्णय गरेका छन्। तर, सत्तारुढ दलहरुको यो सक्रियताले यो प्रकरणमा स्वतन्त्र छानबिन हुने भन्दा पनि बरु उल्टै यो कारोबारमा भएका अनियमितताको खुलासा हुन सक्ने सम्भावित लुपहोललाई समेत ढापकोप गर्ने प्रयास त भएको होइन? भन्ने आशंका बढाएको छ।

यो आशंका उब्जिनुको कारण हो एनसेल नामको दूसंचार सेवा प्रदायकमा एक्जियटा नामको कम्पनीको लगानी भित्रिएदेखि अहिले त्यो कम्पनीले आफ्नो लगानीको शेयर बेचेर बाहिरिँदासम्म लगातार क्षेत्रधिकार मिचेर कर छली गर्दै नेपाललाई तिर्नुपर्ने राजश्य नतिर्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ।

अहिले एक्जियटाले बेचेको ८० प्रतिशत शेयर उसले ७ वर्षअघि सन् २०१६ मा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मूल्यमा किनेको थियो। अहिले त्यही शेयरको मूल्ये ९७ प्रतिशतले घटाएर केवल ३ प्रतिशत मूल्य अर्थात ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको छ। यो कारोबार एक नजरमै निकै अस्वाभाविक देखिन्छ।

राजनैतिक दलहरुले गठन गर्न लागेको छानबिन समितिले सत्य तथ्य अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारवाही गर्ला? वा अहिलेसम्म यो प्रकरणमा भएका भ्रष्टाचारलाई छताछुल्ल पार्न सक्ने सम्भावित लुपहोलहरुलाई अझै ढाकछोप गरेर भ्रष्टाचारीकै संरक्षण गर्ला। छानबिन समितिमाथि आशाभन्दा शंका बढी छ।

७ वर्षअघि एनसेलसँग थ्रीजी प्रविधि थियो। अहिले उसले त्योभन्दा धेरै उन्नत प्रविधि फोरजी प्रयोग गर्छ। थ्रीजी प्रविधि हुँदा नै झण्डै डेढ खर्ब मूल्य रहेको एक्जियटाको ८० प्रतिशत शेयरको मूल्य अहिले फोरजी प्रविधि हुँदा २ खर्बभन्दा बढी हुनुपर्ने यस विषयका जानकारहरु दावी गर्छन्। तर, मूल्य बढेर अझै धेरै हुनुपर्नेका मूल्य उल्टो बाटोमा गएर ९७ प्रतिशतले कसरी घट्यो? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ कसैले दिएका छैनन्।

यो कारोबार नेपालमा समेत भएको छैन। नेपालमा कारोबार गरिरहेको कम्पनीको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको काम नेपालको नियामक निकायलाई जानकारी समेत नदिइ नेपालबाहिर हुनु आफैंमा शंकास्पद छ।

यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै नेपालको दूरसंचार नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र पठाएको थियो। जसको जवाफ पनि एनसेलले पठाएको छ। तर, त्यो जवाफमा के छ भन्ने कुरा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छैन।

एनसेल पहिलेदेखि नै कर छलीमा बदनाम कम्पनी हो। यसअघि एक्जियटाले एनसेलको शेयर खरिद गर्दा समेत पूँजीगत लाभ कर नतिर्नको लागि धेरै चलखेल गरेको थियो।

त्यतिबेला मन्त्रिपरिषदले समेत कर छुट दिनेगरी निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पूँजीगत लाभ कर तिर्न पत्र लेखेपछि एनसेल सर्वोच्च गएको थियो र सर्वोच्च अदालतले तत्काल कर तिर्नु नपर्ने अल्पकालीन अन्तरम आदेश दिएको थियो।

त्यतिबेला एनसेल सर्वोच्च जाँदा प्रक्रिया मिचेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझे पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशककहाँ निवेदन गर्नुपर्नेमा एनसेल सिधै रिट लिएर सर्वोच्च गएको थियो।

रिटमा एनसेलले राज्यले आफूसँग कर विवरण नै नमागेको दावी गरेको थियो। जबकि नियमअनुसार राज्यले कर विवरण माग्ने होइन बरु कर विवरण समयमै दाखिला गरेर कर समेत दाखिला गर्नु एनसेल स्वयंको दायित्व हो। यो राज्यको कमजोरी थिएन बरु एनसेलको कमजोरी थियो।

तर, यसरी प्रक्रिया नै मिचेर अदालत जाँदा समेत एनसेलले तत्काल कर तिर्नु परेन। सर्वोच्चले एनसेलले तत्काल कर तिर्नु नार्ने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म भएका घटनाक्रमले एनसेललाई जोगाउनेहरुको जालोमा राज्यका कति पहुँचवालाहरु जोडिएका छन् भन्ने अनुमान गर्न सहज हुन्छ।

मन्त्रिपरिषदले नै कर छुट दिने गरी निर्णय गरेको, संसदको विकास समितिले पनि घुमाउरो पारामा कर छलीलाई नै सघाएको, सर्वोच्च अदालतले पनि साधारण क्षेत्राधिकार मिचिएको र प्रक्रियागत रुपमा त्रुटिपूर्ण रिटमा त्रुटिलाई नजरअन्दाज गरेर अन्तरिम आदेश दिएको पृष्ठभूमिमा एनलेललाई जोगाउन राज्यको उच्च तह नै लागेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन।

अहिले राज्यलाई तिर्नुपर्ने ठूलो रकम राजश्व छल्नेगरी भएको कारोबार पनि राज्यका उच्च तहका सरोकारवालाहरुको सहयोगबिना सम्भव नै छैन। देशमा भएको यस्तो अनियमिततामा सरोकारवाला र नियामक निकायहरु नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र कर कार्यालयले यसको अनुसन्धानमा सक्रियता देखाउनुपर्ने हो तर अहिले उल्टो भइरहेको छ।

निश्चित प्रयोजनका लागि निश्चित कानुनअनुसार काम कारवाही गर्ने सरकारी नियामक निकायहरुलाई बाइपास गर्दै राजनैतिक नेताहरु एनसेल खरिद बिक्री प्रक्रियाको कथित अनुसन्धानमा सक्रिय हुनुलाई शंकाको नजरले हेर्नुपर्ने अवस्था छ।

राजनैतिक दलहरुले गठन गर्न लागेको छानबिन समितिले सत्य तथ्य अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारवाही गर्ला? वा अहिलेसम्म यो प्रकरणमा भएका भ्रष्टाचारलाई छताछुल्ल पार्न सक्ने सम्भावित लुपहोलहरुलाई अझै ढाकछोप गरेर भ्रष्टाचारीकै संरक्षण गर्ला। छानबिन समितिमाथि आशाभन्दा शंका बढी छ।

यो पनि पढनुस्

एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीपछि उब्जिएका प्रश्न : न्यून रकमको कारोबारका आधार के हुन् ?