काठमाडौं । वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनलाई भत्काउँदै नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति भए पनि नयाँ गठबन्धनले केन्द्र र २ वटा प्रदेशमा मात्र सरकार बनाउन सक्ने देखिएको छ । बाँकी ५ प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्न नयाँ बनेको सत्तारुढ गठबन्धनमा अन्य दल थपिनु जरुरी देखिएको छ ।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउने निर्णय गरेका छन् । यो गठबन्धनले केन्द्रमा तत्काललाई माओवादी अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै निरन्तरता दिने सहमति गरेको छ । र, प्रदेशमा पनि आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको छ । तर, प्रदेशमा आलोपालो सरकार चलाउन अन्य दललाई समेट्नैपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको गठबन्धनले कोशी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा सहजै सरकार बनाउन सक्छ । तर, अन्य प्रदेशमा अहिले बनेको गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन । यस्तोमा सम्बन्धित प्रदेशमा निर्णायक हैसियतमा भर्एका र हालको गठबन्धनप्रति नरम दलहरुलाई साथमा लिनु आवश्यक हुनेछ ।

यो गठबन्धनलाई संघीय सरकार गठनमा समस्या छैन । बहुमतको लागि १३८ सदस्य चाहिनेमा एमालेको ७९, माओवादीको ३२, रास्वपाको २१ र जसपाको १२ सिट गरेर १४४ सिट पुग्छ ।

यस्तै ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ सिट चाहिन्छ । एमालेको ४०, माओवादीको ५३ र जसपाको १ सिट मिलाउँदा ५४ सिट पुग्छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा समेत माओवादीको १३ र एमालेको १० सिट जोड्दा २३ सिट अर्थात स्पष्ट बहुमत पुग्छ ।

अन्य प्रदेशको हकमा भने यो गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा बहुमतका लागि ५४ सिट चाहिन्छ । यहाँ एमालेको २४, जसपाको १९ र माओवादीको ९ सिट मिलाउँदा ५२ सिट हुन्छ । यहाँ सरकार बनाउन २ सिट पुग्दैन ।

मधेश प्रदेशमा सिके राउतको जनमत पार्टीको १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ सिट छ । यी कुनै एक दललाई ल्याउँदा बहुमत पुग्छ । यसबाहेक १–१ सिट भएका राप्रपाउन्मुक्तिजस्ता दललाई वा स्वतन्त्र सांसदलाई मिलाएर पनि ५४ सिट पुग्न सक्छ ।

बाग्मती प्रदेशका कूल ११० सदस्य छन् । यहाँ बहुमतका लापग ५६ सिट चाहिन्छ । एमालेसँग २७ र माओपादीसँग २१ गरेर गठबन्धनसँग ४८ सिट छ । १३ सिट भएको राप्रपालाई साथमा लिन सके सहजै बहुमत पुग्न सक्छ । अथपा ७ सिट भएको नेकपा एसको साथमा ३ सिट भएको नेमकिपा वा २ सिट भएको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई साथमा लिन सके पनि बहुमत पुग्छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा एमालेसँग २२ र माओवादीसँग ८ गरी ३० सदस्य छन् । यहाँ १ जना मात्रै सांसदको समर्थन जुटाउन सके बहुमत पुग्छ । यहाँ राप्रपासँग २ सिट र नेकपा एससँग १ सिट छ । यी दुईमध्ये कुनै एकले समर्थन गरेमा बहुमत जुटाउन सकिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्य छन् र यहाँ बहुमतका लागि ४४ सिट चाहिन्छ । एमालेसँग २९, माओवादीसँग १० र जसपासँग ३ सिट छ । यहाँ बहुमतका लागि २ सिट चाहिन्छ । यहाँ राप्रपासँग ४ सिट, नाउपासँग ४ सिट, जनमतसँग ३ सिट, लोसपासँग ३ सिट छन् । यी कुनैलाई साथमा लिँदा बहुमत पुग्छ । वा, १ सिट भएका नेकपा एस, जनमोर्चा लगायतलाई मिलाउँदा पनि बहुमत पुग्छ ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमतका लागि २७ सिट चाहिन्छ । यहाँ एमालेको १० र माओवादीको ११ सिट छ । नागरिक उन्मुक्तिको ७ सिट छ । यसबाहेक नेकपा एसको ५ सिट, राप्रपाको एक सिट छ । यी दुवैलाई साथमा ल्याउँदा पनि बहुमत पुग्न सक्छ ।