काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले निजामति सेवाको खुला प्रतियोगितामा सेवाभित्रबाट प्रतिष्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्व गरेका छन्।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा महामन्त्री थापाले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।

महामन्त्री थापाले निजामति सेवामा खुला प्रतियोगिताका लागि १० प्रतिशत, अन्तरतहबाट २० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत र बढुवाद्वारा ५० प्रतिशत प्रस्ताव गरे। उनले खुला प्रतियोगिताको १० प्रतिशतमा पनि ४० प्रतिशत फ्रेस र ६० प्रतिशत गैरनिजामति सेवा, गैरसरकारी सेवामा रहेकाहरूका लागि प्रस्ताव गरे। यसबाट सरकारी सेवामा विविधता आउने उनको जिकिर छ।

समिति सदस्य एवं नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले निजामति सेवामा नयाँ विकसित प्रविधि चलाउन जान्ने व्यक्ति ल्याउनुपर्ने बताए। उनले नयाँ पुस्तालाई नेपाल सरकारको अधिकृत सेवामा आकृष्ट गर्ने दृष्टिकोणले केही प्रतिशत स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

समिति सदस्य एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले निजामति सेवाको नाम परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरे। उनले निजामति सेवाको नाम मन नपराउनेहरु पनि रहेको भन्दै यसको ना सार्वजनिक सेवा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।

उनले नाम परिवर्तनका लागि धेरै छलफल भए पनि संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नै निजामति सेवा राख्ने भनेर समय मात्रै खेर फालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले श्रेणी र तहको व्यवस्थाबारे एक कदम अगाडि बढेर तह मात्रै राख्नुपर्नेमा जोड दिए। श्रेणी र तहको कुरा ठूलो विषय नभएको बताए।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईले नासुको आँशु पुछ्नका लागि सुब्बामा प्रवेश नलिइ सोझै खरदारमा प्रवेश दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे। यस्तो व्यवस्था गर्दा १०–१५ वर्ष सेवापछि सिधै बढुवा हुने उनको भनाइ छ।

समितिका अन्य सदस्यहरुले निजामति ऐनलाई समयानुकुल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।