काठमाडौं। सरकारले ‘इन्टर्न’लाई पनि ‘स्टार्टअप’मा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने भएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को  नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिने उल्लेख गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिने बताए। उनले दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न विगतमा भए गरेका तर हाल रोकिएका श्रम प्रोत्साहनका अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले देशभित्रै उद्यमशीलता विकासगरी युवा रोजगारी सिर्जना गर्ने र आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाउने बताए। श्रम अडिटका माध्यमबाट आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने बताइएको छ।

स्वरोजगारी तथा ज्याला रोजगारी दुवैका माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए। उनले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नीति, कानुन तथा कार्यविधि संशोधन र तर्जुमा गरिने उल्लेख गरे।

‘राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय श्रमबजारका मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सबै प्रकृतिका, जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नेगरी कोषको भूमिका र दायरालाई विस्तार गरिने उल्लेख छ।

कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लखे छ।