काठमाडौं। बुधबार न्यायपरिषदको बैठक बोलाइएको छ। बुधबार साँझ परिषदको बैठका बोलाइएको परिषदका सचिव यमबहादुर बुढामगरले जानकारी दिए।

सचिव बुढामगरका अनुसार बुधबार बस्ने परिषद बैठकमा केही न्यायाधीश विरुद्धमा परेको उजुरीमाथि छलफल हुनेछ। परिषद बैठकमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफल हुन सक्ने बताइएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्मा, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामप्रसाद भण्डारी र दामोदर खड्का सदस्य छन्।

न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म कार्यबोझ बढ्दै गएको छ।  यतिखेर ३६ न्यायाधीश पद रिक्त छन्, तर नियुक्तिको सुरसार छैन। सर्वोच्च अदालतमा चार, उच्च अदालतमा चार मुख्य न्यायाधीशसहित २२ न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा ६ न्यायाधीश पद रिक्त छ। तर, न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सुरसार नै गरेको छैन।

उच्च अदालत विराटनगर, उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत तुल्सीपुर र उच्च अदालत सुर्खेत मुख्य न्यायाधीशविहीन छ । न्यायपरिषद् ऐनको दफा (४)ले न्यायाधीशको सिफारिसम्बन्धी अवधि तोकेको छ।

जसअनुसार ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा महिना अगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ व्यवस्था छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ हुँदाकै बखत चार न्यायाधीश पद रिक्त थियो। श्रेष्ठ नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले गत असोज ११ गते सर्वोच्च अदालतमा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि थप दुई न्यायाधीश पद रिक्त भइसकेका छन्।

न्यायाधीश नियुक्तिमा भागवण्डा हुन थालेपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारको समेत हस्तक्षेप हुने गरेको बेला बेलामा चर्चा हुने गर्दछ।

आफू अनुकुल व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन सरकारले हस्तक्षेप गर्ने गरेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यस्तोमा सर्वोच्चमा रिक्त चार जना न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा पनि विवादरहित हुने सम्भावना कम भएको बताइएको छ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालको कार्यकारी निर्देशकका लागि दौडधुप

यसैबीच राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालको रिक्त रहेको कार्यकार्य निर्देशक बन्न यतिबेला पूर्व न्यायाधीशहरुको दौडधुप सुरु भएको छ। प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक वैद्यनाथ उपाध्यक्षको पदावधि समाप्त भएपछि रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि दौडधुप सुरु भएको हो। कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति न्यायपरिषदले गर्ने व्यवस्था छ।

स्रोतका अनुसार सो पदमा नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडाले रुची देखाएका छन्। त्यसका लागि उनीहरु लविङमा लागेको स्रोतले जनायो।

भट्टराई र खतिवडाले कार्यकारी निर्देशक बन्नलाई लबिङमा लागेपछि सो पदका लागि सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिंहाको नाम पनि अगाडि आएको छ। इमान्दार र स्वच्छ न्यायाधीशको छवि बनाएका सिंहालाई कार्यकारी निर्देशक बनाउनु पर्ने आवाज उठेको छ।

प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल दुई वर्षको हुन्छ। पछि दुई वर्ष थप गर्न पाइने भएकाले चार वर्षसम्म सो पदमा रहने पाइने व्यवस्था छ।