काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले हालै संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिबाट प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएको छ।

विधेयकको प्रतिवेदनमा सरकारसँग भएका सहमति र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री प्रबन्ध नसमेटिएको भन्दै महासंघले आन्दोलनसम्मको चेतावनी दिएको छ।

महासंघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनले विगतमा सरकारसँग भएका सहमति र लामो आन्दोलनको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत हकहितमाथि गम्भीर प्रहार गरेको आरोप लगाएको छ। सरकार आफैँले गरेका प्रतिबद्धतामाथि गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहेको महासंघको आरोप छ।

सरकारसँग भएका सबै सहमतिलाई हुबहु सम्बोधन हुने गरी शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन तयार नभए झन् ठूलो आन्दोलनका लागि सडकमा उत्रिने महासंघको चेतावनी छ।

‘अब समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक–कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरु हटाएर विगतमा भएका सबै सहमतिलाई हुबहु सम्बोधन हुने गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार हुन आवश्यक छ। यस कार्यमा अन्यथा भए नेपाली शिक्षक–कर्मचारी २०८१/०८२ को भन्दा पनि ठूलो र बलियो आन्दोलन लिएर सडकमा आउने छन् भन्ने कुरा नबिर्सिन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौं,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

महासंघले गत २० चैतदेखि १७ वैशाखसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो। तर, ‍सरकारसँग नौ बुँदे सहमतिपछि शिक्षक आन्दोलन स्थगित भएको थियो।