काठमाडौं। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको हालै गरिएको नियुक्तिलाई लिएर द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै एक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ।

उक्त संगठनका संयोजक देवी खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडितहरूसँग कुनै परामर्श र समन्वय नगरी एकपक्षीय रूपमा गरिएको स्पष्ट गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पीडित पक्षहरूसँग परामर्श नगरी उजुरी माग सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नु पीडितको गोपनियता र सुरक्षाको हकमा गम्भीर आघात पु¥याउने कार्य हो।’

संगठनका अनुसार जेठ ४ गते आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिपछि भोलिपल्टै मिति जेठ ५ मा उजुरी माग सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्नु अत्यन्तै अपरिपक्व र असंवेदनशील कदम हो।

द्वन्द्वकालमा यौन हिंसाको शिकार भएका महिलाहरूको संगठनले विगत सात वर्षदेखि पीडितमैत्री न्याय सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले कानून निर्माणदेखि संशोधन र कार्यविधिको मस्यौदामा समेत सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएका छन्।

‘राज्यमाथि विश्वास गर्दै हामीले आत्मसम्मानसहितको न्याय खोजिरहेका छौं। तर, यस्ता एकपक्षीय निर्णयहरूले पीडित समुदायमाथि गम्भीर चोट पुर्‍याउने काम भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संगठनले हाललाई सूचनाले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियामा संलग्न हुन नसकिने स्पष्ट पार्दै, अझै पनि राज्यबाट पीडितमैत्री र समावेशी न्याय प्रक्रिया अघि बढ्ने आशा राखेको जनाइएको छ।