काठमाडौं। प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) बढुवा सिफारिसले नेपाल प्रहरीमा चरम असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा आएका सबैलाई बढुवा दिँदा प्रहरी भित्र चरम असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो। बढुवा भएका मध्ये धेरै जसो एसएसपीहरु विवादित पृष्ठभूमि भएकै कारण असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो।

गृहमन्त्रालयले वरिष्ठताका नाममा पटक-पटक कारबाहीमा परेका र विवादास्पद अधिकृतलाई मात्र सिफारिस गरेको छ। डिआइजीका रिक्त ११ पदमा मंगलबार बढुवा सिफारिस हुँदा नौजना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट स्थानान्तरण भएका टोलीको सिफारिस भएको छ।

त्यसमापनि अधिकांश कारबाहीमा परेका र विवादास्पद छविका एसएसपीहरु समेटिएका छन्।

एसएसपीहरू सुदर्शन कोइराला, विनोद घिमिरे, दीपेन्द्र घर्ती क्षेत्री, दीपक रेग्मी, माधवप्रसाद श्रेष्ठ, दिलीपसिंह देउवा, दीपककुमार बस्नेत, ओमबहादुर राना, जयराज सापकोटा, सञ्जीव शर्मा दास र सुरेन्द्रबहादुर गुरुङको बढुवा सिफारिस भएको हो।

उनीहरूमध्ये कोइराला र रेग्मीबाहेक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएका अधिकृत हुन्। उनीहरु मध्ये अधिकांश विवादमा परेका, कारवाही भोगेकाहरु बढुवामा परेका छन्। राना, रेग्मी, गुरुङ, दास, देउवा, श्रेष्ठ इन्स्पेक्टरदेखि एसएसपीसम्म नै विवादमा आएका अधिकृत हुन्।

उनीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आर्थिक अपारदर्शीता अपनाएकै कारण कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएका थिए। उनीहरुकै कारण सिंगो प्रहरी संगठन नै बद्नाम भएको थियो।

राअविमा रहेकाहरुलाई प्रहरी सेवामा स्थानान्तरण गरेको तथा उनीहरुले आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन नसकेको जस्ता अरोप पनि उनीहरुमाथि रहेको छ। रामेछापमा कार्यरत रहँदा तत्कालीन डिएसपी सञ्जिव शर्मा दासले रामेछापकी बालिका सुन्तली तामाङको बलात्कार-हत्या अभियुक्तलाई समेत जोगाएको आरोप लागेको थियो।

प्रहरी अनुसन्धानले नै दासले अभियुक्तलाई जोगाएको खुलेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले उनलाई निलम्बन गरेका थिए। निलम्बनमै रहेका बखत उनलाई एसपीमा बढुवा गर्ने विवादास्पद निर्णय भएको थियो। सुन्तली तामाङको हत्यारालाई तत्कालीन डिएसपी कुमोद ढुंगेलको टोलीले भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याएको थियो।

राअविमा गृहमन्त्री र गृहसचिवले सोझै इन्स्पेक्टरमा भर्ना गर्न सक्छन्। प्रहरीमा इन्स्पेक्टर बन्न लोकसेवाले लिने लिखित परीक्षा पास गरेर मेडिकल, फिजिकललगायत परीक्षा उत्तिर्ण गर्नुपर्छ’ खरेलले गृहसचिवलाई भनेको कुरा आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन्, ‘प्रहरी संगठनको सहमतिबिना चोर बाटोबाट सिनियर अधिकृत पन्छाउने निर्णय भयो भने म आइजीपी रहुन्जेल हेडक्वार्टर छिर्न दिने छैन।

ओमबहादुर राना डिएसपी हुँदा नै विवादमा आएका थिए। बौद्ध र रसुवामा कमाण्ड गर्दा उनी धेरै नै विवादमा आएका थिए। रक्तचन्दन तस्करलाई सहयोग गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। त्यो घटनामा सेनाका कर्णेल बर्खास्त हुँदा उनी जागिएका थिए।

एसएसपी रेग्मी र एक महिलाबीच भएको विवादित कुराकानीका बाहिर आइसकेको छ। उनलाई नेपाल प्रहरीले यो विषयमा स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो। उता एसपी देउवा बारा जिल्लाको प्रमुख हुँदा मदिरा सेवन गरी गाडी ठोक्काएर दुर्घटना गराएको विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

कसरी आए नेपाल प्रहरीमा?

राअविबाट नेपाल प्रहरीमा स्थान्तरणबारे नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आइजीपी) अच्युतकृष्ण खरेलले आत्मकथामा सविस्तार लेखेका छन्। उनले आत्मकथामा लेखेअनुसार तत्कालीन गृहसचिवले ‘जरुरी सल्लाह छ’ भन्दै खरेललाई मन्त्रालयमा बोलाएका थिए।

मन्त्रालय पुगेपछि उनले खरेललाई राअविका केही कर्मचारीलाई मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर नेपाल प्रहरीमा ल्याउनेबारे जिज्ञासा राखेका थिए। तर, खरेल त्यो प्रस्तावमा सहमत भएनन्।

‘यो सम्भव नहुने कुरो हो। राअविमा गृहमन्त्री र गृहसचिवले सोझै इन्स्पेक्टरमा भर्ना गर्न सक्छन्। प्रहरीमा इन्स्पेक्टर बन्न लोकसेवाले लिने लिखित परीक्षा पास गरेर मेडिकल, फिजिकललगायत परीक्षा उत्तिर्ण गर्नुपर्छ’ खरेलले गृहसचिवलाई भनेको कुरा आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन्, ‘प्रहरी संगठनको सहमतिबिना चोर बाटोबाट सिनियर अधिकृत पन्छाउने निर्णय भयो भने म आइजीपी रहुन्जेल हेडक्वार्टर छिर्न दिने छैन।’

नभन्दै खरेलको पालाभर गृहको त्यो योजना सम्भव भएन। उनले अवकाश पाएपछि आइजीपी बनेका प्रदिपशमशेर जबराको पालामा २०५८ पुस २५ गते राअविबाट ३० इन्स्पेक्टरसहित ४६ जनालाई नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण गरियो।

यसरी स्थानान्तरण गराउन तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का सक्रिय रहेको खरेलले उल्लेख गरेका छन्। हुन पनि त्यसबेला राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच भएकाहरुले चलखेल गरेर स्थानान्तरण गराएका थिए।

त्यसबेला गुप्तचर विभाग कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र नै थियो। सत्तामा रहेकाहरुले आफूनिकट व्यक्तिलाई सोझै गुप्तचरमा भर्ना गर्थे। त्यसबेला परीक्षा नै नलिई ‘चोर बाटोबाट’ इन्स्पेक्टरमा स्थानान्तरण भएपछि ११२ र ११३ औं टोलीका इन्स्पेक्टरहरुले उनीहरुको स्थानान्तरणले आफूहरुको करिअरमै असर गर्ने भन्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर गरेका थिए।

तर, सर्वोच्चले भने सरकारको निर्णयलाई नै सदर गरिदिएको थियो।