छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा यतिखेर कोरोनाको आक्रान्त बढ्दो छ। त्यहाँ ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। केहीको कोरोनाकै कारण निधन पनि भइसकेको छ। छिमेकी मुलुकमा व्यापक रुपमा कोरोना फैलिएपनि नेपालमा भने त्यसको खासै प्रभाव परेको छैन।

सार्वजनिक यातायात होस् या सरकारी कार्यालय, कमैले मात्र मास्क लगाएको देखिन्छ। यतिबेला मुलुकमा विभिन्न आन्दोलन भइरहेको छ। तर, आन्दोलनमा सहभागीहरुले पनि मास्क लगाएको पाइँदैन। सार्वजनिक चौतारा, पार्टीपौवा, भीडभाड हुने स्थानतिर जाँदापनि सर्वसाधारण मास्क लगाउँदैनन्। जसका कारण कोरोनाको जोखिम बढेको छ।

कोरोना नै नभएपनि मास्क लगाउनु राम्रो कुरा हो। धुँवाधुलोसँगै अर्को व्यक्तिलाई लागेको संक्रमित रोगबाट बचिन्छ। तर, मुलुकका दुई ठूला पार्टीले भने कोरोनालाई व्यवस्था टिकाउने एउटा राम्रो बाहाना बनाएका छन्। राजावादी आन्दोलनलाई तुहाउनका लागि उनीहरुले कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै हिँडेका छन्।

कोरोनाको त्रास देखाए मान्छे आन्दोलनमा जाँदैनन् र आन्दोलन मत्थर हुन्छ भन्ने रणनीति यी दुई पार्टीको हो। यद्यपि, यतिबेला सर्वसाधारणलाई कोरोना भन्दापनि आफ्नो राष्ट्र ठूलो छ।

२०७६ चैत ११ र २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि दुईपटक लकडाउन गरियो। त्यतिबेला एमाले अध्यक्षसमेत रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार थियो। उनले काम गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो।

आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनका लागि उनले एक जनामा कोरोना देखिनेबित्तिकै लकडाउन लगाइयो। लकडाउन गरेपनि उनले २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते दुईपटक सदन विघटन गरे। उनले आफू सत्तामा बसिरहन विभिन्न उपाय अप्नाएपनि २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले उनको प्रधानमन्त्री पद खोसिदियो।

उनी वालुवाटारबाट रुँदै निस्किनुपरेको थियो। गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा एमालेले काठमाडौंमा आफ्नो कार्यकर्ता उतार्यो। काठमाडौं कब्जा गर्ने भनिएकोमा एक हजार जना पनि उपस्थित भएनन्। नांंगो तरबार देखाएर हिँडेका एमालेले कानुनलाई ठाडै चुनौती दियो।

गत चैत २० गतेदेखि देशभरका शिक्षकले २९ दिनसम्म राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरे। शिक्षकहरुले झण्डै एक महिना सडक कब्जा गर्दा सरकारले देखेन। शिक्षक आन्दोलनका कारण सर्वसाधारणले धेरै दुःख पाए। रत्नपार्क जानुपर्नेलाई कोटेश्वर र कोटेश्वर आउनुपर्नेलाई रत्नपार्कबाट हिँडेर आउनुपर्ने बाध्यता थियो।

माइतीघरबाट बानेश्वरसम्म चारै लेन कब्जा गरिएको थियो। सर्वसाधारणले सो क्षेत्रमा आन्दोलन गर्न नदिनका लागि पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। यता, यातायात व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो व्यवसायी डुबेको भन्दै गाडी नचलाउने घोषणा गरे। तर, सरकारले न सर्वसाधारणको सुन्यो न यातायात व्यवसायीको।

कारण हो-राजनीतिक चलखेल। शिक्षकको पोशाक भिरेपनि आखिर उनीहरु राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता हुन्। जनताले तिरेको कर खाएर, पोशाक लगाएर शिक्षकहरु विभिन्न पार्टीको झोले बनेर हिँडेका छन्। राजनीतिक दलकै उक्साहट र साथमा उनीहरु सडकमा उत्रिएका थिए।

शिक्षकहरुको आन्दोलन देश र जनताको हितमा थिएन। व्यक्तिगत स्वार्थको लागि आन्दोलन गरिएको थियो। जनताको छोराछोरी नपढाएपनि टन्न सेवासुविधा पाऊँ, तलब बढाऊँ, राजनीतिक दलको खुलेआम झोला बोक्न पाऊँ भनेर उनीहरुले आन्दोलन गरेका थिए। त्यतिबेला एमाले र काँग्रेसले कोरोना देखेन।

एमाले आफैंले आन्दोलन गर्दापनि कोरोनाको वास्ता गरेन। तर, राजावादीको आन्दोलनमा आफ्नोभन्दा बढी मान्छे देखेपछि एमाले तर्सियो। त्यसैले उनीहरुलाई रोक्नका लागि कोरोना भन्न थाल्यो। राजावादीहरु नेपालमा विदेशी मुलुकको हस्तक्षेप बढ्यो, नेपालको भूभाग छिमेकीले कब्जा गर्यो, देश बेच्न पाइँदैन्, वैदेशिक ऋण चाहिँदैन, संघीयताले देश सकायो भनेर नारा लगाइरहेका छन्।

सेवासुविधा थपको माग गर्दै सडकमा २९ दिन रमिता देखाउँदा सरकारलाई केही भएन अनि कसैले देश र जनताको कुरा उठाउँदाचाँहि सरकारलाई पचेन। आन्दोलन रोक्नका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। शिक्षकले जनतालाई दुःख दिँदा गृहमन्त्री रमेश लेखक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं कहाँ थियो?

त्यत्रो दिन आन्दोलन हुँदा जनताले पाएको दुःख उनीहरुले किन देखेनन्। त्यतिबेला पनि निषेधाज्ञा जारी गरेनन्। किन कि शिक्षक आन्दोलनमा आफ्ना कार्यकर्ता थिए। राजावादीको आन्दोलनमा आएका त उनीहरुको कार्यकर्ता होइनन्। राजावादीको आन्दोलन चर्कियो भने हामीले खान पाउँदैनौं, हामीलाई देशबाट लखेट्छन् भन्ने डर पार्टीहरुलाई भएको छ।

भनिन्छ नि,‘जो चोर, उसैको ठूलो स्वर।’ सरकारको कदम ठ्याक्कै त्यस्तै देखिएको छ। सरकारले एक ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेपनि अरु ठाउँबाट जनता उठे भने के हुन्छ ? सरकारको केही लाग्छ ? जनता अब बुझ्ने भइसकेका छन्। देशमा के भइरहेको छ ? नेताहरुले के गरे ?

जनताको आँखासामुन्ने छर्लङ्ग छ। राजनीतिक दलका नेताहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ नहेरेको भए आज यो अवस्था आउँदै आउँदैन्थ्यो। गरिबका सन्तानले जति पढेपनि जागिर पाउँदैनन्। दैनिक दई हजार नेपालीले आफ्नो मातृभूमि छोडिरहेका छन्। मँहगी बढेको बढ्यै छ। देशमा बेरोजगारीले सीमा नाघेको छ।

जुन कुरा जनताले राम्ररी बुझिसकेका छन्। त्यसैले त राजावादीको आन्दोलनमा यत्रा मान्छे जम्मा भए। पञ्चायत कालमा चार जना मन्त्री र एक प्रधानमन्त्री हुन्थें। ७५ जना सांसद हुन्थें। उनीहरुले नै कानुन बनाउँथे। त्यतिबेला प्रधानपञ्च, वडाध्यक्षहरुले बिना सेवासुविधा काम गर्थें।

अहिले वडाध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्म तलबभत्ता लिन्छन्, सरकारी गाडी चढ्छन्। राजनीतिक सार्वजनिक काम हो, सेवासुविधा लिनुहुँदैन भन्ने सोच कसैमा भएन। जो पनि आफैं खाऊँ, आफैं लाऊ भन्दै हिँडेका छन्। देशमा सात प्रदेश छ। त्यसैगरी ७५३ स्थानीय पालिका छन्। कूल ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन्।

पद हेरेर तीन लाखदेखि ५० हजारसम्म सेवासुविधा लिन्छन्। सेवासुविधा छुट्टै छ। अझैपनि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो गल्ती महसुश गरेका छैनन्। बरु, जनतालाई दबाउन खोजेका छन्। निषेधाज्ञा जारी गर्ने कि आफ्नो गल्ती मानेर सुध्रिनतिर लाग्ने ? जनता भोकभोकै हिँडेका छन्।

तर, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो नाडीमा ७८ लाखको घडी बाँध्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा तीन करोड रुपैयाँको घडी छ। उनले दिनको ७० हजार रुपैयाँ तिरेर विदेशी पानी खान्छन्। तेह्रथुमको गरिब परिवारमा जन्मिएका ओलीको भक्तपुरको बालकोटमा दशौं रोपनी जग्गामा दरबारजस्तो घर छ।

काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठमा आलिशान महल छ। यी घर सर्वसाधारणले देखेका छन्। जागिर, व्यापार केही नभएका यिनीहरुले भ्रष्टाचार गरेर यो सम्पत्ति कमाएका होइनन् ? यिनीहरुसँग गरगहना, सेयरलगायत सम्पत्ति कति होलान् कति ? हिजो एक छाक खान नपाउनेहरु, एक जोर चप्पल लगाउन नसक्नेहरु राजनीतिमा लागेर खर्बौंको सम्पत्तिको मालिक बनेका छन्।

आफूले खान नपाएपछि यिनीहरुले व्यवस्थाको विरोध गरे। गरिब, अशिक्षित जनतालाई प्रयोग गरे। पञ्चायती व्यवस्था ढालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउँदा होस्, चाहे बहुदलीय व्यवस्था हटाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउँदा होस्, हजारौं जनता शहिद भए। विडम्बना, न आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुले उपचार पाए न मृतकका परिवारले जागिर।

जे पाए नेताका परिवार र आफन्तले पाए। पटकपटक पदमा पुगेर उनीहरुले जनतामाथि शोषण गरिरहेका छन्। नेताहरु आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुको साटो निषेधाज्ञा जारी गरेर जनतालाई दबाउन खोज्ने हो भने यिनीहरुको हालत श्रीलंकाको राष्ट्रपति र बंगलादेशको प्रधानमन्त्रीको जस्तै हालत हुन सक्छ।
जनताभन्दा ठूलो कोही पनि छैनन्। यो कुरा नेताहरुले बुझ्न आवश्यक छ।