नेपालको वर्तमान अवस्था केवल राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक मात्र होइन, एक बहुआयामिक संकटको अवस्थामा आइपुगेको छ। जसको अन्तर्सम्बन्धित असरले नेपाली समाजको बनावट, मनोविज्ञान, संस्कार, सोच, र भविष्यको कल्पना नै हल्लाइदिएको छ।

देश र जनताबीचको सम्बन्धमा गहिरो बिचलन आएको छ, जहाँ जनताको मनमा राष्ट्रप्रति आस्था हराउदै आएको छ र देशको संरचनागत प्रणालीले जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । राष्ट्रवाद खोक्रो जस्तो बनेको देखिन्छ।

विगत केही दशक यता नेपालका गाउँहरू बिस्तारै रित्तिँदै आएका छन्। कुनै समय आत्मनिर्भरता, साझेदारी र सामुहिक भावना बलियो रहेको हाम्रो गाउँ समाज अहिले मात्र भौगोलिक अस्तित्व जस्तो, केही बुढाबुढीको काल पर्खने स्थान बनेको छ।

शिक्षाको अवसर, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, रोजगारीको खोजी र जीवनस्तर उकास्न चाहने आकांक्षाले गाउँ छोडेर शहर पुग्ने, अनि त्यहाँबाट पनि असन्तुष्टि भोग्दै विदेश पलायन हुने सिलसिला भयावह स्तरमा पुगेको छ। अहिले गाउँमा बाक्लो जनसंख्या होइन, छोडिएका घरहरू, वृद्धहरू र विस्मृत भएका सपना मात्र बाँकी छन्।

सरकारी तथ्यांक अनुसार, पछिल्लो आर्थिक वर्षमा सात लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिएका छन्, तीमध्ये ८० प्रतिशत को हाराहारीमा २०-३५ वर्ष उमेर समूहका छन्। रेमिटेन्सबाट देशको अर्थतन्त्र टिकेको देखिए पनि त्यो दीर्घकालीन आर्थिक समाधान होइन।

जब देशको उत्पादनशील जनशक्ति नै बाहिरिन्छ। तब कृषि, उद्योग, नवप्रवर्तनजस्ता आधारभूत आर्थिक खम्बा कमजोर भए भनेर बुझ्नु पर्दछ। धान, गहुँ, मकैजस्ता परम्परागत बालीहरूको उत्पादकत्वमा सुधार छैन, कृषिमा आधुनिकीकरण छैन, कृषिलगायत उद्योगमा लगानी नगण्य छ। उद्योगको क्षेत्र करिब मृतप्रायः भएको छ, जहाँ नयाँ उद्योग खोल्नु त परै जाओस्, पुराना उद्योग, कल कारखानाहरू समेत बन्द भइरहेका छन्।

यसको सीधा असर सामाजिक सम्बन्धमा परेको छ। पहिले गाउँ समाज एक आपसी भरोसाको संरचना थियो। विस्वास, आड भरोसाको केन्द्र थियो। अहिले त्यो केवल औपचारिकता बनेको छ। कतै यो औपचारीकता पनि पो छैन।

गुठी, टोल समिति, परोपकारी संस्था, आपसी सहयोगका संस्कृति बिस्तारै हराउँदै गएका छन्। अहिले समाज व्यक्ति–केन्द्रित बनेको छ, जहाँ सामूहिकभन्दा व्यक्तिगत बसाई प्राथमिक भएको छ। सामाजिक सञ्जालको विस्व नै एक समाज बनेको छ, त्यो भावनात्मक सम्बन्ध र पर्दाका लागी सहयोग बाहेकको। “अब गाउँ फर्किए पनि, आत्मा फर्कन्न जस्तो लाग्छ,” भन्ने एक शिक्षकको भनाइ केवल भावुकता होइन, गहिरो सामाजिक विघटनको संकेत हो।

अर्कोतर्फ, देशको राजनीतिक संरचनाले जनतामा निरन्तर असुरक्षा, अवसरको अभाव र राजनीतिक प्रतिशोधको सन्त्रास सिर्जना गरेको छ। रोजगारी छैन, साना व्यवसायीहरू ऋण, कर र अनिश्चितताले थलिएका छन्।

सेवा क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्ट्राचार र अव्यवस्था व्याप्त छ। जब जनता भन्छन् “अब त कसैको भर छैन,” त्यो केवल असन्तुष्टि होइन, संस्थामाथिको गहिरो अविश्वास हो, जसले राष्ट्रप्रति जनताको मनोवैज्ञानिक सम्बन्धमा दरार ल्याइरहेको छ।

यस सबको असर नेपाली युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा परेको छ। पछिल्ला मनोसामाजिक अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि २५ प्रतिशतभन्दा बढी युवाहरूमा तनाव, निराशा वा चिन्ता, छटपटाहटका लक्षण छन्। उनीहरू भन्छन् पढेर के गर्नु जब देशमै केही गर्न सकिँदैन।

यस्तो कुरा, जुन पहिले जोक्स् लाग्थ्यो, आज हजारौं युवाको यथार्थ बनिसकेको छ। अझ गम्भीर कुरा के छ भने देश छोड्ने सपना अब आकांक्षा होइन, बाँकी बव नहुदा लिइने निर्णय बनेको छ।

सांस्कृतिक दृष्टिले पनि हामी गहिरो विचलनमा छौं। साझा जीवनशैली, परम्परा, र समुदायमा आधारित सोचको स्थानमा व्यक्तिगत लाभ, प्रतिस्पर्धा, र उपभोक्तावाद हावी भएको छ।

“पहिले गाउँमा जीवन थियो, अब ढुंगामाटो वा इटा सिमेन्टको थुप्रो घर मात्र छ,” भन्ने एक वृद्धाको कथन, विगत र वर्तमानबीचको भावनात्मक अन्तरालको प्रमाण हो। यसले के देखाउँछ भने कठोर आधुनिकता र असंवेदनशील विकासले हाम्रो सामाजिक आत्मालाई नै खण्डित बनाइरहेको छ।

त्यस्तै, अर्थशास्त्रको दृष्टिले हेर्दा पनि स्थिति उस्तै चिन्ताजनक छ। देशको अर्थतन्त्र उपभोगमा आधारित बन्दै गएको छ। कृषि र उद्योगजस्ता उत्पादन क्षेत्र कमजोर छन्, आयातमा निर्भरता बढ्दो छ, र पूँजीको पलायन पनि नियन्त्रणबाहिर छ।

सरकारी अनुदान, ऋण, वा सहयोग प्रणालीमा पनि पारदर्शिता छैन। ‘स्टार्टअप’ जस्ता अवधारणा कागजमा छन्, व्यवहारमा छैनन्। नीति, लगानी, र प्रोत्साहन बीच समन्वय नहुँदा, लाखौं युवाको सिर्जनशीलता मुलुक बाहिर निर्यात भइरहेको छ।

देशभित्रका संरचनाहरूप्रति नागरिकमा गहिरो अविश्वास फैलिएको छ। शिक्षा प्रणाली गुणस्तरीय छैन, स्वास्थ्य प्रणाली पहुँचयोग्य छैन, कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी छैन, र राजनीतिक नेतृत्वमा न त जवाफदेहिता छ, न त नैतिक आचरण। जब नागरिक आफैं भन्छन् “देशमा के गर्ने ः प्रणालीमै भरोसा छैन।” त्यो राम्रो संकेत होइन, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नागरिक अधिकारहरू कागजमै सीमित छन्।

यस्तो अवस्था केवल शोक र विरोधमा सीमित रहनु हुँदैन। अब प्रश्न उठ्नुपर्छ, यसो किन भयो, र अझ महत्वपूर्ण कुरा अब के गर्ने हो? हाम्रो समाज, राज्य र नेतृत्वमा दूरदर्शी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच, र निष्पक्ष, जनमुखी निर्णय लिने क्षमता अभाव देखिन्छ।

देशको पुनर्निर्माणका लागि केवल योजनामै होइन, गहिरो इमानदारी, समर्पण र साहस आवश्यक छ। देशलाई नारा होइन, व्यवहारिक योजना चाहिन्छ। शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउने, युवालाई गाउँमै स्वरोजगारका अवसर दिन सक्ने, कृषि र उद्योगमा आधुनिकता भित्र्याउने, तथा उद्यमशीलतालाई राज्यद्वारा संरक्षण गर्ने आवश्यक छ।

त्यस्तै, समुदायको पुनर्जागरण जरुरी छ। स्थानीय संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने, युवालाई सामुदायिक परियोजनामा जोड्ने, मनोसामाजिक सशक्तिकरणमार्फत निराशालाई आशामा रूपान्तरण गर्ने कार्यले मात्र दीर्घकालीन सामाजिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ।

तर यसका लागि आज हामीलाई केवल ‘नेता’ होइन, एक दूरदर्शी, साहसी, व्यावहारिक र आदर्श ‘मार्गदर्शक चाहिन्छ। जो भूगोल मात्र होइन, मनोविज्ञान बुझ्न सकून्। जो भाषण होइन, आचरणले झकझकाउन सकून्। जो भिजन, कार्यान्वयन र उत्तरदायित्वबीच सेतु बन्न सकून्। हरेक पेशा, वर्ग, समुदाय, भौगिलिकता र उमेर समूहका नागरिकलाई आशावादी बनाउने नेतृत्व हामीले खोज्नुपर्छ।

निश्चित रूपमा त्यो नेतृत्व पनि हामीमध्येकै कोही हुन सक्दछ। नेपालको समृद्धिको यात्रा केवल नारामा होइन, व्यवहारमा चाहिएको छ। अब पनि हामी ढिलाइ गर्यौं भने, भावी पुस्ताले हामीसँग हिसाब माग्नेछन्। त्यसैले प्रश्न यतिबेला अझ स्पष्ट रूपमा उठ्छ, “हामी कहिले जाग्ने, जब देश पूर्ण खाली हुनेछ” होइन।

अहिले नै हो जाग्ने समय। साझा संवाद, गहिरो आत्मनिरीक्षण, र जिम्मेवारीको भावनाबाट हामी जागौं। देश हामी सबैको साझा घर हो, यसलाई बनाउने काम कसैको एकल कर्तव्य होइन, हामी सबैको साझा दायित्व हो।