नेपालमा सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बीमा-व्यवस्था गर्न र सर्वसाधारण जनतालाई सरल एवं सुलभ ढंगबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन यातायात सेवालाई सुदृढ तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ २०४९ सालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन लागू गरिएको थियो।

ऐ. ऐन को दफा १६३ मा घा खर्च, करिया खर्च र क्षतिपूर्ति भराई दिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्था अन्तर्गत सवारी दुर्घटनाबाट कुनै पक्षलाई कुनै पनि किसिमको हानि नोक्सानी पुग्न गएमा पीडित पक्षलाई घा खर्च र क्षतिपूर्तिको रकम चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट भराई दिनु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।

ऐ. दफा को उपदफा (२) मा , सवारी दुर्घटनाबाट कुनै व्यक्तिको ज्यान मरेको भए सो गर्ने व्यक्तिको हकवालालाई करिया खर्च र क्षतिपूर्ति रकम र अंगभंग भएको भए सो हुने व्यक्तिलाई घा खर्चको रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्कालै सवारी चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट भराई दिनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ।

साथै, ऐ. दफा को उपदफा (३) मा पनि घटानाबाट तत्काल चोट लागेमा औषधि उपचार बापतको रकम पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट दिलाई दिनु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

समग्रमा ऐ. ऐनको ऐ. दफा बमोजिम सवारी अंगभंग लगायतको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने कर्तव्य नेपाल कानून बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा निहित रहेको प्रष्ट हुन्छ।

सो कर्तव्य बमोजिम दिनहुँ अंगभंग भएको मुद्दामा एकातिर सम्बन्धित अभियुक्तले जिल्ला अदालतमा पनि सवारी तथा यतायात व्यवस्था ऐन अन्तर्गतको अभियोग खेप्नु पर्छ भने अर्कोतिर क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा प्रमूखि जिल्ला अधिकारी समक्ष दायर भएको क्षतिपूर्ति सम्बन्धिको अभियोगपत्रमा पनि प्रतिरक्षा गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

सवारी अंगभंग सम्बन्धि कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले थुनामा राखी वा धरौटि लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने सम्मको आदेश जारी गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। क्षतिपूर्ती निर्धारण गर्ने निकायले क्षतिपूर्तिको विधिशास्त्रको बारेमा प्रसस्त जानकार रहेको भन्ने नै मान्नु पर्ने हुन्छ।

तर हामी काठमाण्डौ बासीको बिडम्बना, जुन निकायको प्रमुखले सवारी दुर्घटनाको कारण भएको अंगभङ्ग बापतको क्षतिपूर्ति दिलाउने कार्य गर्छ सो निकाय अगाडी रहेको सडकमा सडक पेटी छैन।

क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा, कानूनले तोकेको दायित्वको सिमा भन्द कम हुने गरी कुनै कार्य गरेमा वा नगरेमा सो कार्य गरेको वा नगरेको कारणले गर्दा कसैलाई क्षति हुन पुगेको खण्डमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेनै क्षतिपुर्ति सम्बन्धि सामान्य विधिशास्त्र हो।

उदाहरणको लागि, यदि कुनै नागरिक आफ्नो नागरिकता बनाउनको लागी जिल्ला प्रसासन कार्यालय जान्छ भने निज जिल्ला प्रसासन कार्यालय अगाडिको सडकमा हिँड्दा कुनै सवारी साधनले ठक्कर दिई घाइते भएमा निजले क्षतिपूर्ति माग्न जाने निकाय भनेको सोही जिल्ला प्रसासन कार्यालयको प्रमुख रहेको कानूनले भन्छ।

मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति को निचोडमा पुग्नको लागि सोही नागरिकता लिन जाने व्यक्तिको उदाहरणलाई हेरौँ, उक्त जिल्ला प्रसासन कार्यालय अगाडिको सडकमा पेटी रहेको खण्डमा साधारणतय उक्त व्यक्ति पेटीबाट हिँड्ने थियो, पेटी नभएको कारणले निज व्यक्ति बाध्य भएको बाटो बाट हिँड्दै गर्दा निजलाई सवारीले ठक्कर दिई घाइते बनायो।

यस अवस्थमा साधारणतय, सबारी चालकले होसियारीपूर्वक सबारी नचलाएको वा पैदल यात्रुले सावधानी साथ बाटोमा नहिँडेको भन्ने विषयनै वहसको विषय बन्न पुग्छ तर घटनाको मुख्य कारक, पेटी को अभाव रहेको मा भन्ने सम्बन्धामा बिरलै कसैले बहस गर्ने गरेको पाइन्छ।

पेटी नबाएको अवस्थामा पैदल यात्री सडक बाट हिँड्न बाध्य हुने कुरा जो सुकै मुनासिब माफिकको व्यक्तिले पूर्वअनुमान गर्न सक्ने कुरा हो। क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सुरुवात बिन्दु भनेको नै उक्त घटना हुनुको मुल कारक बाट उठान हुन्छ।

र यस उदाहरणमा घटना हुनुको मुल कारक भनेको सडक पेटी नहुनु हो। क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा सवारी चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापक भनि समा तोकेको देखिन्छ तर मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दुष्कृति सम्बन्धि व्यवस्थाले उक्त क्षतिपूर्तिको सिमा सवारी चालक, सवारी धनी र व्यवस्थापकको सिमा भन्दा पर समेत लान मिल्ने देखिन्छ।

उक्त उदाहरणमानै सडक पेटी बनाउने जिम्मा नगरपालिका रहेको मानौं। नगरपालिकाले सडक पेटी बनाउने दायित्व बाट पन्छिँदा उक्त घटना घट्न गएको खन्डमा क्षतिपूर्तिको भागेदार पेटी बनाउने दायित्व भएको निकाय यस उदाहरणमा नगरपालिका पनि पर्नु पर्ने हुन्छ।

यसो भएमा मात्र सम्बन्धित सबै निकाय दायित्वबाट बिमुख नहुने सम्भावना बढ्दै जान्छ। तर यहाँ जुन निकायले क्षतिपुर्ति निर्धारण गर्ने हो सो निकायले क्षतिपूर्ति निर्धारणको मापदण्ड तयार पारी कार्य गर्नु त परै जाहोस आफ्नो कार्यालयमा आउने नागरिकको सुरक्षाको निमित्त सम्बन्धित निकाय सँग समन्वयन गरी सुरक्षाको प्रवर्धन गरेको देखिँदैन।

नागरिकको जनधनको सुरक्षाको निमित्त खडा गरिएको निकायले स्वयम् नागरिककै सुरक्षामा चासो नदिएको देख्दा अचम्म लाग्छ। अदालतले आदेश गरेको खण्डमा मात्र आफ्नो कार्तव्य पूरा गर्ने अन्यथा नगर्ने बेथितिबाट बाहिर आउन जरुरी भएको छ।स्थानिय प्रसासन ऐन, २०२८ को दफा ९ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम कर्तव्य तोकिएको छ।

ऐ. दफा को उपदफा (६) मा सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान भएमा वा क्षति भएमा त्यसको धनी वा वारेस नगरपालिलाद्वारा मर्मत गर्न लगाउनु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। सडक पेटी नबनेको ठाउँमा बानाउन लगाउने सम्मको अधिकार कानूनले स्पष्ट तोकेको अवस्थामा समेत सडक पेटी बनेको वा बनाउने पहल गरेको हल्ला समेत छैन।

सो सडक पेटी त्यहो ठाउँमा कहिल्यै बनेको समेत छैन जबकी उक्त ठाउँको बरीपरी जिल्ला अदालत र शींहदरबार जस्ता नागरिक (पैदल यात्री) को आवतजावत अत्याधिक हुने निकाय/कार्यालय हरु रहेको छ। यस्तो व्यस्थ सडकमा त जिल्ला प्रसासन कार्यालयको दायित्वको सीमा अझै फराकिलो हुन्छ।

पेटी निर्माण नगरेको कारण त्यहाँ दुर्घटना घटेमा सो दुर्घटनाबाट क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु पर्दा जिल्ला प्रासासन कार्यलय पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छेको कारण पनि दुर्घटनाको कारक बन्न पुगेको हुँदा जिल्ला प्रसासन कार्यालय पनि क्षतिपूर्तको बागेदार हुनु पर्ने दिन धैरै टाढा रहेको छैन।

क्षतिपूर्ति, अंगभंग सम्बन्धि कसुर हेर्ने निकायलेनै सुरक्षाको बारेमा चासो राखेको छैन भने अरुबाट के आशा गर्ने हामी काठमाण्डौ बासीले।