काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरुलाई परिपत्र गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको हो।