चन्द्रशमशेरले वि.सं. १९६४ मा बेलायतको औपचारिक भ्रमण गर्दा त्यहाँ देखेको समृद्धि र झिलिमिलीबाट प्रभावित भएर काठमाडौँमा पनि एउटा विद्युतीय आयोजना (फर्पिङ) शुरु गरेर आफ्ना दरवार र भारदारका घरका साथै केही हदसम्म राजधानीलाई रातिको समयमा उज्यालो बनाउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ।

त्यतिबेलासम्म विद्युतको उपादेयता खासगरी बत्ती बाल्ने र रेडियो बजाउनेमा नै सीमित थियो। त्यतिबेला विश्वमा नै यस्ता ज्यादै कम जलविद्युत आयोजनाहरूको मात्र निर्माण भएको थियो। पछि सुन्दरीजललगायत यस्तै अन्य केही साना जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास नेपालमा गरिएको थियो।

वि.सं. १९६७ मा सुन्दरीजल साना जलविद्युत आयोजनाको मेसिनरी जडान गर्न राणाशासकहरूले अमेरिकी इन्जिनियर टी.ई. लिन्चलाई करारमा राखेका थिए। योभन्दा अघिको फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा बेलायती प्राविधिज्ञ बोलाइएको थियो।

राणाशासन पश्चात् भारतले त्रिशूली, चीनले सुनकोशी र अन्य मुलुकको सहयोगमा यस्तै साना आयोजनाहरूको विकास भएको हो। त्यतिबेला नेपालको अधिकांश भाग विकट भएको र मुलुकमा उद्योग-धन्दाको संख्या पनि ज्यादै न्युन भएकोले यस्ता केही लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले पनि नेपालको विद्युत माग पूर्ती गरी नै रहेको थियो।

पञ्चायती व्यवस्था छँदा विभिन्न मुलुकको सहयोगमा सञ्चालित एकिकृत ग्रामिण विकास परियोजनामार्फत केही लघु जलविद्युत आयोजनाहरू तथा वायो ग्यास र सौर्य उर्जाको विकास गर्न थालिएको थियो। सौर्य उर्जा कै कुरा गर्दा नेपालमा नै पहिलो पटक बुढानिलकण्ठ स्कूलमा पुरै परिसरलाई भ्याउने गरि सौर्य उर्जाको प्लान्ट बेलायत सरकारले जडान गरिदिएको थियो।

वि.सं. २००७ साल पछि प्रजातन्त्रको आगमन र संक्रमणकालको अन्त भएसँगै विद्युतको माग बढ्दै गयो र अन्य साना आयोजना र डिजेल प्लान्टहरू पनि थपिने क्रम बढ्न थाल्यो। यस्तै समयदेखि नेपालमा भौतिक र आर्थिक विकासको गति बढ्न थालेपछि त्रिभुवन राजपथलगायत केही सडकहरू पनि बन्न शुरु भए भने बिस्तारै सवारी साधनको संख्या बढ्न शुरु भयो।

अर्को तर्फ पेट्रोलियम पदार्थको आयातपनि बढ्न थाल्यो। योभन्दा अघि काठमाडौं उपत्यकामा केही कच्ची सडक र तराईमा पनि त्यस्तै केही सडक निर्माण गरिएको थियो भने रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म र जनकपुरदेखि जयनगरसम्म छोटागजी रेल सेवा सञ्चालनमा थिए।

यो रेल सेवाले भारतबाटै आयात हुने कोइलाबाट उर्जा प्राप्त गर्दथ्यो। हाल जनकपुर-जयनगरमा आधुनिक बडागजी रेल सेवा सञ्चालन भएपछि बिजुलीको प्रयोग गर्न थालिएको छ। तर रेल सञ्जाललाई तराईको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै पुर्‍याउने योजना भए पनि सो हुन सकेको छैन।

नेपालको पहिलो अन्तर-जिल्ला रोपवे (धुर्सिङ-मातातीर्थ) को निर्माण चन्द्रशमशेरको शासनकालमा अर्थात् वि.सं. १९७९ मा भएको हो। पछि यसको मर्मत, सुधार र विस्तार भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले वि.सं. २०२१ सालमा गरि दिएको हो।

त्यसपछि यसको दूरी बढेर ४४ किलोमिटरको भयो भने यसले हेटौंडाबाट टेकुसम्म सामान ओसार्न थाल्यो। वि.सं. २०५१ सालताका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा उनको सरकारले यो रोपवेको साथै ट्रलिबस र यातायात संस्थानलाई समेत बन्द गराइ दियो।

दक्षिण एशियामा नै एउटा मात्र रहेको त्रिपुरेश्वरदेखि सूर्यविनायकसम्मको विद्युतीय ट्रलिबसको निर्माण चीन सरकारले राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकको समय पारेर गरेको थियो।

विद्युतबाट सञ्चालन हुने बेलायती साम्राज्यको पालाको निकै पुरानो ट्राम आज पनि भारतको कोलकाता तथा अन्य केही शहरमा कुदिरहेकै छन्। विदेशी सहयोगलाई दुरुत्साहित गर्ने तथा यातायातका सिन्डीकेटहरूसँग मिलोमतो गर्ने काम त्यतिबेलैदेखि हुन थालेको देखिन्छ।

राणाशासन कै बेलामा यानी चन्द्रशमशेरले फर्पिङ र सुन्दरीजल साना जलविद्युत केन्द्र बनाउन लगाए पछि राणाहरूका दरवार निर्माण गर्ने ढुंगा र अन्य निर्माण सामग्री ओसार्न हलचोकदेखि लैनचौरसम्म एक छोटो दूरीको रोपवेको निर्माण गरिएको थियो। यी र आजसम्म बनेका दर्जनौँ आधुनिक रोपवे विद्युतले नै चल्ने हुन्।

स्वीस भूगर्भविद् टोनी हागनले नेपालमा रोपवेको ठूलो सम्भावना रहेको र त्यस्तो यातायातको साधनको विकास गर्न सके आर्थिक विकासको साथै वातावरणको संरक्षणमा निकै ठूलो टेवा पुग्ने कुरा बताएका थिए। उनकै पहाडी मुलुक स्वीट्जल्याण्डले पनि रोपवेको सञ्जाल मुलुकको कुनाकाप्चासम्म पुर्‍याएको छ।

नेपालमा जलविद्युत, रोपवे र रेलको निर्माण निकै पहिले भएर कैयौं मुलुकहरू भन्दा हामी अगाडि भए पनि यस्ता यातायातका साधनको विकासमा उचित ध्यान नपुगेकोले आज हामी निकै पछाडि पर्‍यौं। आज यी ऐतिहासिक रोववे र रेलवेको भग्नावषेशको पनि नामोनिशान छैन, यातायातको इतिहास झल्कने संग्रहालयको त कुरै छोडौं।

हिजोआज खासगरी पर्यटन र केही ठाउँमा दूध तथा अन्य सामग्री ढुवानीको निम्ति रज्जुमार्ग (रोपवे)को निर्माण भइरहेको छ। मुलुकमा उत्पादित सस्तो र वातावरण मैत्री उर्जा प्रयोग गरेर एकचोटी मात्र निकै थोरै रुख कटान गरी पिलर ठड्याएर तयार हुने र लामो अवधिसम्म रहिरहने रोपवेको विकासले नेपालमा समृद्धि ल्याउनुका साथै सो क्षेत्रको सौन्दर्यमा पनि अभिवृद्धि गर्दछ। सडक पुर्‍याउन निकै कठिन हुने क्षेत्रमा जबर्जस्ती पहाडका पहरा फोरेर सडक पुर्‍याउनु भन्दा राजमार्ग नै निर्माण गर्नु राम्रो हुने हो।

पछिल्लो समयमा नेपालमा झण्डै एक लाख किलोमिटर सडक बनिसके पनि यी अधिकांश सडक कच्ची तथा अत्यन्तै तल्लो श्रेणीका तथा विना प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन बनेकाले यस्ता सडकको कारण मुलुकको पर्यावरण र भौगोलिक संरचना तहसनहस हुन पुगेको छ।

आवश्यकता भन्दा बढी सडक खन्ने र बनेकाको मर्मत सम्भार नहुने परिपाटीले गर्दा जताततै खाल्डाखुल्डी, हिलो र धुलोका साथै पहिरोको प्रकोप छ भने जनताले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आफू र सामान पु¥याउन निकै सास्ती भोग्नु पर्ने स्थिति छ।

निकै पछि सम्म पनि नेपालका शहरी क्षेत्रमा समेत खाना पकाउन तथा अन्य घरायसी प्रयोजनको निम्ति गुइँठा, दाउरा र भुसको प्रयोग गरिन्थ्यो। अनि बिस्तारै मट्टितेलले दाउरालाई विस्थापित गर्न शुरु भयो, अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थको अर्को स्वरुप र चुलोहरूको आयात पनि ह्वात्तै बढ्न शुरु भयो।

विगत चार दशकदेखि भने खाना पकाउन र अन्य धेरै प्रयोजनमा प्राकृतिक ग्यासको चलन बढ्न शुरु भयो। अब त गाउँ गाउँमा ग्यासको चुलो बालेर नै खाना पाक्ने गरेको छ, तर आजसम्म जाबो ग्यासको चुलो पनि नेपालमा उत्पादन हुँदैन।

यसरी हामी पेट्रोलियम पदार्थमा झन् झन् निर्भर हुँदै गएका छौं भने राज्यको ढुकुटीबाट वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिइ रहेको छ। भूपरिवेष्ठित मुलुक हुनुका साथै स्वीट्जरल्याण्का जस्ता उदार छिमेकी नेपालका नभएकाले हामीले हाम्रो दक्षिणी छिमेकीको बेला बेलाको प्रत्यक्ष र उत्तरी छिमेकीको अप्रत्यक्ष नाकाबन्दी सहीरहनु पर्ने वाध्यता छ।

नेपालमा कस्तो यातायातको साधनलाई प्राथमिकता दिने र त्योसँग सम्बन्धित के कति कुरा नेपालमा नै उत्पादन गर्ने भन्ने कुनै नीति नै छैन। सार्वजनिक यातायातलाई बलियो बनाउनुको साटो थोरै मानिस अट्ने निजी यातायातमा सरकारको प्रोत्साहन रहेको छ भने बैंकको सरल किस्तावन्दी ऋणले समेत आम जनतालाई आकर्षित गरिरहेकोले दुई पाङ्ग्रे यातायातका साधन घरघरमा रहेका छन् र त्यो पनि दुई तिन वटा र नीजि गाडीहरू खरिद गर्ने होड समेत चलेको छ।

आजभन्दा करिव ५० वर्ष अघिसम्म नेपालभर १५-२० हजारको संख्यामा दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या हाल ४० लाखको हाराहारीमा पुगिसकेको छ र ती मध्ये झण्डै २५ लाख मोटरसाइकल रहेका छन्। साइकल त अब खेलकुदको साधन मात्र बन्न पुगेको छ। साइकल चढ्ने र हिँड्ने बानी हट्दै गएकोले नै आम जनतामा कसरतको कमीले गर्दा मुटु तथा अन्य रोगहरू बढ्दै गएको छ।

सवारी साधनको संख्यामा अप्रत्याशित वृद्धिसँगै जैविक इन्धनको बढ्दो खपत र सडकको भिडभाडलाई मध्यनजर गर्दा नेपालको कुनै पनि सरकारले यातायातका साधनको व्यवस्थापनमा कुनै प्रकारको चासो नदेखाएको र सोको आयातबाट आउने भन्सार र सवारी करलाई मात्र महत्वका साथ हेरेको देखिन्छ।

सवारी साधन मात्र होइन, त्यसको मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक पार्टपुर्जाको आयातमा वर्षेनि कति रकम खर्चिनु पर्छ होला त्यसको पनि लेखाजोखा गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यस माथि नेपालभरका सरकारी कार्यालयमा फ्याँकिएका राम्रै हालतका सवारी साधन र भएकाको दुरुपयोगले गर्दा खर्च हुने इन्धन र विदेशी मुद्राको हिसाब कसले राख्ने खै।

यी र यस्ता नकारात्मक पक्षहरू हुँदा हुँदै पनि नेपालमा लाखौंको संख्यामा मोटरसाइकलहरू गुड्दा कमसेकम लाखौंको संख्यामा निम्न आय भएका आम जनताले पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्वतन्त्र रूपमा आवत जावत गर्न भने पाएका छन् र केही आयमुलक काम समेत गर्ने अवसर पाएका छन्।

दक्षिण एशियामा नै प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा महिला सवारी चालकको संख्या नेपालमा उच्च नै हुनु पर्दछ। धेरैजसो मुलुकमा घरको कामकाजमा मात्र सिमित महिलाहरू भएकोमा यस्तो प्रकारको गतिशीलताले गर्दा नेपालका महिलाहरूको चेतना, आय र अधिकारको स्तर अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकका महिलाको भन्दा बढी नै हुनु पर्दछ।

स्वदेशमा यदाकता केही सवारी साधनको एसेम्ब्ली प्लान्टहरूको स्थापना भएको भए पनि फितलो सरकारी नीतिको कारण ती बन्द हुन वाध्य हुने गरेका छन्। विद्युतीय सवारी साधनलाई समेत दिनु पर्ने सुविधा सरकारले दिन सकेको वा चाहेको छैन।

सवारी साधनको व्यापारमा नेपालमा ठूलो कार्टेलिङ हुने गरेको छ। २० वर्षे सवारी साधन विस्थापन गर्ने नाममा विदेशबाट सस्तोमा आउने तथा निकै मजबुत र वातावरण मैत्री रिकण्डिसन्ड गाडीहरूलाई बन्द गरेर नयाँ ओड्ने ओडाएर फितला गाडीहरूको आयातलाई प्रोत्साहन दिने परिपाटीको विकास भएको पनि तीन दशक भइसक्यो।

एउटा नेपाल आयल निगम भन्ने कुख्यात भ्रष्टाचारको अड्डा सरकारको संरक्षणमा चलिरहेको छ, जसले आम जनतालाई छक्याउँदै पेट्रोलियम पदार्थको भाउलाई आकाशमा पुर्‍याएर राजनीतिक नेता तथा त्यहाँका कर्मचारीको दरवार पोस्ने काम गर्दै आएको छ। तर पनि त्यहाँका प्रमुख वा दोषी कर्मचारीलाई कहिल्यै कुनै सजाय हुँदैन। अति नै होहल्ला मच्चिए अन्त राम्रो ठाउँमा सरुवासम्म गरिन्छ।

आज नेपालमा बिजुलीको छेलोखेलो हुन थालेको अवस्थामा बिजुलीबाटै चल्ने सवारी साधन र पकाउने तथा अन्य उपकरणहरूको आयात तथा त्यस्ता वस्तु मुलुक भित्रै निर्माण तथा जडान गर्न सरकारले प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा यो बारे कुनै पहल गर्न सकेको छैन भने झनै उर्जा मन्त्रीले अब दिनहुँ लोडसेडिङ हुन्छ भन्दै जनतालाई छकाउने र तर्साउने काम गरिरहेका छन्।

उर्जाको कुरा र अन्य सार्वजनिक सेवा तथा सुविधाका नीति निर्माण र कार्यान्वयनको कुरामा नेपाल आज भूटानभन्दा पनि पिछडिँदै गएको छ। भूटानले जनताको जीवनस्तर उकास्न र सार्वजनिक सेवालाई अभिवृद्धि गर्न धेरै काम गरिसकेको छ।

क्रमश….
-लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज नेपाल र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।