काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे)ले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित राष्ट्रहरूको कानुनी दायित्वबारे ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। उक्त परामर्शयुक्त फैसलाले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न राष्ट्रहरूको कर्तव्यलाई स्पष्ट रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमार्फत पुष्टि गरेको हो।

आइसिजेले जीवाश्म इन्धन उत्पादन, अनुमति तथा अनुदानलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सरहको कार्य’ ठहर गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिएको छ। अदालतले जलवायु कदम अब ऐच्छिक नभएर कानुनी दायित्वको रुपमा व्याख्यासमेत गरेको छ।

अदालतले वातावरणीय क्षति रोक्ने, हालका र भावी पुस्तालाई जलवायु संकटको असरबाट जोगाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको कानुनी दायित्व रहेकोसमेत औँल्याएको छ। जलवायु सन्धिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा अब जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउनु, उत्सर्जन रोक्नु र प्रभावित मुलुकलाई सहयोग गर्नु राष्ट्रहरूको कानुनी जिम्मेवारी भएको अदालतले ठहर गरेको छ।

अदालतले सहकार्यलाई जलवायु संकट समाधानको आधार मानेको छ र सन्धि तथा यसको कार्यान्वयनलाई यसको स्पष्ट अभिव्यक्ति भनेको छ। अदालतले अब जीवाश्म इन्धनलाई तत्काल बन्द गर्न राष्ट्रहरूलाई कानुनी आदेश दिएको छ। जलवायु विज्ञहरुले यो निर्णय साना द्वीप राष्ट्र, प्रशान्त समुदाय, युवापुस्ता र भावी पुस्ताको जीवनरक्षाको अवसरका रुपमा लिएका छन्।

अदालतको उक्त निर्णय जलवायु न्यायको निम्ति ऐतिहासिक भएको जलवायुविद् मञ्जित ढकाल बताउँछन्। यो निर्णयले धेरै समयदेखि जलवायु संकटबाट प्रताडित राष्ट्रहरू र समुदायहरूको मागलाई कानुनी मान्यता दिएको, धनी र उच्च उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले अब कानुनी रूपमा आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्न बाध्य हुने उनको भनाइ छ। उत्सर्जन कटौती, जीवाश्म इन्धनको विस्तार रोक्नु र प्रभावित राष्ट्रलाई वित्तीय सहयोग, अनुकूलन सहायता तथा राहत प्रदान गर्नु अनिवार्य हुने अदालतको ठहर छ।