काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन वास्तविक सुकुम्बासीको पक्षमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासलाई उस्तै समस्याको रूपमा लिन नहुनेमा जोड दिइएको थियो।

सांसद प्रतिमा गौतमले वन क्षेत्रभित्र पर्ने खाली जग्गा वन क्षेत्रभित्रै राख्नुपर्ने बताउँदै हदबन्दी छुट जुन प्रयोजनको लागि लिएको हो सोही प्रयोज जग्गाको प्रयोग हुनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘भूमि र वनको विषयमा प्रदेश र स्थानीयसँग समन्वय गर्नुपर्छ, सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुहुँदैन।’

सांसद विनिता कठायतले भूमिसम्बन्धी विधेयक सामान्य जनताका निम्ति वा पहुँचवालाका लागि ल्याइएको हो भनेर प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहीन दलित कति छन् भन्नेबारे स्पष्ट तथ्यांक हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद सोविता गौतमले भूमिसम्बन्धी ऐनमा हालसम्म १६ पटक संशोधन भइसकेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा चरणबद्ध संशोधन पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको निरन्तरता भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरू जोसँग भूमि छैन, निरीह छ, तिनलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ। उनीहरू सरकारले भूमि सरकारले दिनुपर्छ, तर त्यसो भन्दै गर्दा राज्यले स्पष्ट लक्ष्य र आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउनुपर्छ।’