काठमाडौं । अमेरिकाले प्यालेस्टिनी प्राधिकरण (पीए) र प्यालेस्टाइन मुक्ति संगठन (पीएलओ) माथि प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ।

ओस्लो शान्ति सम्झौता अन्तर्गत प्यालेस्टिनी प्राधिकरण स्थापना भएको थियो।  प्यालेस्टिनी प्राधिकरण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्य देशहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट मान्यता प्राप्त प्यालेस्टाइनको आधिकारिक सरकार हो ।

पीएलओलाई प्यालेस्टिनी जनताको आधिकारिक प्रतिनिधि मानिन्थ्यो। बदलामा, पीएलओले हिंसा त्याग्न र इजरायललाई मान्यता दिन सहमत भएको थियो। प्यालेस्टिनी प्राधिकरण र पीएलओमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुलाई अमेरिकाले प्यालेस्टाइन देशको अस्तित्व नै नष्ट गर्ने प्रयास गरेको रूपमा बुझिएको छ ।

अमेरिकी विदेश विभागले यो प्रतिबन्ध पछि भिसा जारी नगरिने बताएको छ, जसले प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूलाई अमेरिका आउन र जानबाट रोक्नेछ। यसलाई ट्रम्प प्रशासनको एउटा महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम मानिएको छ।

यो कारबाहीलाई यस हप्ता संयुक्त राष्ट्र संघमा फ्रान्स र साउदी अरेबियाको नेतृत्वमा भएको सम्मेलनको प्रतिक्रियाको रूपमा हेरिएको छ जसको उद्देश्य भविष्यको दुई-राज्य समाधानको लागि समर्थन निर्माण गर्नु हो।

इजरायलका विदेशमन्त्री गिदोन सारले अमेरिकाको यो निर्णयको स्वागत गरेका छन्।

इन्स्टाग्राममा एक पोस्टमा उनले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र सम्पूर्ण अमेरिकी विदेश विभागलाई धन्यवाद दिए।

उनले दुवै संस्थासँग सम्बन्धित प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन चालिएको कदम प्रशंसनीय रहेको बताए।