काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले वसुन्धरास्थित मोर्गन इन्टरनेसनल सेकेन्डरी स्कुललाई तीन दिनभित्र आवश्यक कागजपत्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

उक्त विद्यालयमा अनुगमन गर्दा विद्यालय सञ्चालनमा गम्भीर अनियमितता फेला पारेपछि तीन दिनभित्र आवश्यक कागपत्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको कामपा सहरी योजना आयोगका सदस्य शैलेन्द्र झाले जानकारी दिए। उनका अनुसार विद्यालयलाई तीन दिनभित्र २२ क्षेत्रसँग सम्बन्धित कागजात पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। अन्यथा कानुनबमोजिम अगाडि बढ्ने चेतावनीसमेत कामपाले दिएको छ।

कामपा सहरी योजना आयोग, राजस्व विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहरी व्यवस्थापन विभाग र शिक्षा विभागको संयुक्त टोलीले विद्यालयको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनको मुख्य उद्देश्य छात्रवृत्ति कार्यक्रम, शुल्क संरचना र नियामक मापदण्डको पालनाबारे रहेको झाले जानकारी दिए।

सहरी योजना आयोगका सदस्य झाले अनुगमनका क्रममा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको जाँचबाट सुरु गरिए पनि विद्यालयमा अन्य कैयौँ समस्या फेला परेको बताए। ‘हामीले विद्यालयमा अनुगमन सुरु गरेपछि विभिन्न अनियमितता देख्यौँ, संयुक्त टोलीको अनुगमनपश्चात विद्यालयको सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्यो’, झाले भने।

कामपा शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख केशव ज्ञवालीले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीबाट शुल्क लिइएको र विद्यालयले रु २४ देखि ३० हजारसम्मको शुल्क माग गरेको गुनासो प्राप्त भएपछि अनुगमन गरिएको बताए। उनका अनुसार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, चमेनागृह सञ्चालनमा समेत कमजोरी फेला परेको छ।

‘यसअघि हामीले विद्यालयलाई तोकिएभन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थियौँ, तर गुनासो दोहोरिएपछि संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्‍यो’, ज्ञवालीले भने। विद्यालयले तीन वर्षअघि बूढानीलकण्ठबाट वसुन्धरामा स्थानान्तरण भएको तथा कक्षा ११ र १२ को सञ्चालनका लागि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट अनुमति लिएको दाबी गरेको छ। दाबीहरू पुष्टि गर्न कामपाले कागजात माग गरेको हो।

विद्यालय सञ्चालनको अनुमतिपत्र, शुल्क संरचना र छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवरण, भौतिक पूर्वाधार कक्षाकोठा, सुरक्षा, चमेनागृहसम्बन्धी कागजात, राजस्व र करसम्बन्धी विवरण, विद्यालय स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रमाणलगायत कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि तीन दिनभित्र शिक्षा विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको कामपाले जनाएको छ। कामपाले हालै सामुदायिक र निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको छ।