काठमाडौं । एक हप्ताअघि बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको प्रस्तावले न्यायाधीशहरु दुई कित्तामा विभाजित भएको र केही न्यायाधीशहरु बैठक नै छाडेर बाहिरिएको कुरा सार्वजनिक भएपछि अहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई अल्पमतमा पारेको रिस फेर्न सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुलाई विभाजित बनाएको, कसैको व्यक्तिगत रहर पूरा गरिदिन न्यायालयलाई प्रयोग गरेकोदेखि संविधानमा भएको स्पष्ट लिखित व्यवस्थाको समेत उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ । यससँगै संविधान उल्लंघन गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा उनीमाथि महाभियोग लगाइनुपर्ने सम्मका विषयहरु चर्चामा छन् ।

गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सबै न्यायाधीशको बैठक बसेको थियो । यो बैठकमा प्रधानन्यायाधीशसहित १९ न्यायाधीश उपस्थित थिए । देशबाहिर भएका कारण न्यायाधीश नृपध्वज निरौला बैठकमा थिएनन् । यो बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलासको गठन पनि गोलाप्रथाबाट गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने र अन्य ४ न्यायाधीशहरु न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले यो संवैधानिक व्यवस्था नै उल्लंघन गर्नेगरी प्रस्ताव गरेपछि सर्वोच्चमा बरिष्ठ न्यायाधीशहरु असहमति जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।

गएको असार तेस्रो साता संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध गरिएको फैसलाको क्रममा संवैधानिक इजलासमा आफू अल्पमतमा परेपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रतिशोधको शैली अपनाएको आरोप छ । यो फैसलामा प्रधानन्यायाधीशलाई अर्का न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले मात्र साथ दिएका थिए । अन्य तीन न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले प्रधानन्यायाधीशको विपरित राय दिएका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठ न्यायाधीशहरु मात्रै हुँदा उनीहरुले आफ्नो रायभन्दा विपरित राय दिन सक्ने तर भर्खरै सर्वोच्चमा आएका जुनियर न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको रायविपरित जान हच्किने भएकोले जुनियर न्यायाधीशसँग संवैधानिक इजलास चलाउँदा आफूले चाहेजस्तो हुने प्रधानन्यायाधीशलाई लागेको हुन सक्ने जानकार बताउँछन् ।

तर, प्रधानन्यायाधीशको यो प्रस्ताव संविधानको स्पष्ट व्यवस्था र प्रचलित कानुनी अभ्यासको विपरित हुने एक अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशले बताए । ‘संवैधानिक इजलासमा बस्नका लागि बरिष्ठ न्यायाधीशहरुको रोष्टर तयार गर्ने प्रणाली सर्वोच्च अदालतकै परमादेशबाट स्थापित भएको हो’ उनले भने ‘हेर्न नमिल्ने अवस्थामा बाहेक संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठ न्यायाधीश हुँदा विवाद हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा बरिष्ठ न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

संविधानमै संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश न्यायपरिषदको सिफरिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले अहिले आएर गोलाप्रथा गरिनु विवादास्पद निर्णय हुने ती पूर्व प्रधानन्यायाधीश बताउँछन् । ‘संविधानमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको कुरा उल्लंघन गर्नु हुँदैन, यसले धेरै विवाद ल्याउँछ’ उनले भने ।

यद्यपि प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग नै लगाउने अवस्था भने नभएको उनको बुझाइ छ । ‘उहाँले बैठकमा जस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ त्यसलाई तथ्य र प्रमाणसहित स्थापित नगर्दासम्म त्यो हल्ला मात्रै हो’ उनले भने ‘उहाँले भन्नुभएकै हो वा होइन भन्ने कुरा नै स्पष्ट छैन । बाहिर चर्चा चलेकै आधारमा न्यायपालिकाको प्रमुखलाई महाभियोग लगाउने कुरा हुँदैन, त्यसको लागि ठोस प्रमाण चाहिन्छ ।’

अधिवक्ता माधव बस्नेत पनि संवैधानिक इजलास गोलाप्रथाबाट गठन गर्ने कुरा संविधानविपरित भएको बताउँछन् । बस्नेत तिनै अधिवक्ता हुन् जसले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिक आदेश दिएपछि संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरुको रोष्टर बनाउने प्रणाली सुरु भएको थियो । बस्नेतको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्कासहितको इजलासले संवैधानिक इजलासमा बस्नका लागि बरिष्ठ न्यायाधीशहरुको रोष्टर बनाउन परमादेश दिएको थियो ।

‘जिल्ला अदालतभन्दा माथि कुनै पनि अदालतमा गोलाप्रथा गरिनु गलत हो’ अधिवक्ता बस्नेत भन्छन् ‘अझ संविधानले स्पष्ट किटान गरेकै व्यवस्था उल्लंघन गरेर संवैधानिक इजलासमै गोलाप्रथा गरिनु झनै अनुचित हो ।’ प्रधानन्यायाधीशले अहिले नै किन गोलाप्रथाको प्रस्ताव गरे भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण रहेको बस्नेत बताउँछन् ।

‘उहाँ भर्खरै प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको त होइन, उहाँको कार्यकाल त एक वर्ष पुग्न लागिसक्यो’ उनले भने ‘प्रधानन्यायाधीश बन्नेबित्तिकै यो प्रस्ताव गरेको भए त्यसलाई उहाँको भिजन भन्न सकिन्थ्यो तर लामो समय बितिसकेपछि यस्तो प्रस्ताव आउँदा किन आयो भनेर शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ हुन्छ ।’ इजलासमा आफू अल्पमतमा परिसकेपछि यस्तो प्रस्ताव आउनुलाई प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थसँग जोडेर हेर्न सकिने उनको बुझाइ छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी भने गोलाप्रथाको प्रस्ताव अनुचित नभएको बताउँछन् । सबै अदालतमा गोलाप्रथाबाटै इजलास गठन हुने गरेकोमा संवैधानिक इजलास पनि गोलाप्रथाबाटै गठन हुनु स्वभाविक भएको उनको बुझाइ छ ।
‘गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश तोकिए पनि प्रधानन्यायाधीशले तोकेकै हुन्छ’ उनले भने ‘यस्तो भयो भने अदालतमा पारदर्शिता हुन्छ ।’

उनले अहिले रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरुबीचमै गोलाप्रथा गर्ने वा सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरुमध्येबाट जोसुकै पर्न सक्ने गरी गोलाप्रथा गर्न सकिने बताए । ‘नियमावली संशोधन गरेर सबै न्यायाधीशलाई समावेश गरेर रोष्टर बनाउन सकिन्छ’ उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीशले आफूले न्यायालयको नेतृत्व गर्न थालेको १ वर्ष पुग्न लाग्दा मात्रै गोलाप्रथाको प्रस्ताव ल्याउनुलाई उनको बदला लिने नीति मात्र नभइ स्वार्थसँग पनि जोड्न सकिने सर्वोच्च स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई सफाइ दिने संसद सचिवालयको निर्णयसँग प्रधानन्यायाधीश राउत सन्तुष्ट छैनन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाभियोगबाट सफाइ दिइएको व्यहोराको पत्र संसद सचिवालयले दिएको थियो । यो पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ र अहिले पनि विचाराधीन छ । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशबाहेकका सर्वोच्चका अन्य बरिष्ठ न्यायाधीशहरु राणालाई सफाइ दिने पक्षमा छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश राउत भने सफाइ दिने पक्षमा छैनन् ।

राणालाई सफाइ दिने पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्च बारको तत्कालीन कार्यसमितिका सबै पदाधिकारीहरुले रिट दायर गरेका थिए । यो रिटको अर्को पेशी असोज १ गतेका लागि तोकिएको छ ।

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशले गोलाप्रथाको प्रस्ताव पनि नयाँ नियुक्त भएका न्यायाधीश मेधराज पोखरेलको आग्रहअनुसार ल्याएको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ । न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि पोखरेल सर्वोच्च बारका अध्यक्ष थिए । यो त्यही संगठन हो जसले चोलेन्द्रलाई सफाइ दिनु हुँदैन भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ ।

अहिले सर्वोच्चमा भएको रोष्टरअनुसार संवैधानिक इजलास गठन गर्दा बरिष्ठ न्यायाधीशहरुसहितको बेन्च तोक्नुपर्छ । तर, गोलाप्रथामा गएमा कनिष्ट न्यायाधीशहरु पनि पर्न सक्छन् । बेन्चमा कनिष्ठ न्यायाधीश भएमा उनीहरु प्रधानन्यायाधीशको रायविरुद्ध जान हच्किने र चोलेन्द्रविरुद्ध फैसला गर्न सहज हुने बुझाइमा प्रधानन्यायाधीश रहेको हुन सक्ने स्रोत बताउँछ ।