काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण करिब करिब निश्चित जस्तै भएपछि भदौ १ मा भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउने भएका छन्।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री भदौ १ गते काठमाडौं आउने भए कार्यक्रम तय भएपनि परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक मिति तय भैनसकेको जनाएको छ। ‘भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउने निश्चित भएको छ तर मिति तय भएको छैन,’ परराष्ट्रका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निम्ता लिएर विदेश सचिव नेपाल आउन लागेका हुन्। एक वर्षकोबीचमा उनको यो दोस्रो नेपाल भ्रमण हो। स्रोतका अनुसार आउदो भदौ ३१ बाट भारत भ्रमण हुँदैछ।

दुईदिने कार्यक्रम रहेपनि भारतीय पक्षले १ दिन लम्ब्याउन आग्रह गरेको स्रोतको दावी छ। ‘प्रधानमन्त्री केपी ओली भदौ ३१ भारत जाने र १ गते साँझ नेपाल फर्कने कार्यक्रम थियो, थप एक दिन लम्बिनपनि सक्छ’,प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

भारत भ्रमणको कार्यसूची दुवै देशले एकसाता अघि प्रकाशन गर्ने भएपनि नेपालमा यसको हल्ला भैसकेको छ। परराष्ट्र, गृह, अर्थ, उद्योग र वाणिज्यजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेला तयार पार्ने विविध एजेण्डाबारे छलफल गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री भ्रमणको करिब दुई महिना अघि भारतले दिल्लीमा गृहसचिवस्तरीय बैठक राख्यो। ९ वर्षदेखि बस्न नसकेको गृहसचिवस्तरी बैठक साउनको ६ र ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भयो। सो बैठकले नेपाल-भारत सुपुर्दगी सन्धीलाई पुनरावलोकन गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गर्‍याे।

 सुपुर्दगी सन्धिको कार्य पनि यथाशीघ्र पूरा गर्ने दिशामा काम गर्ने बैठकमा सहमति भएको जनाएको छ। ‘लामो समयदेखि भारतले चाहेको विषयमा सहमति भएको छ, सन्धी पुनरावलोकन हुन्छ’, गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

यतिमात्र होइन, नेपाल-भारतबीचको गृह सचिवस्तरीय बैठकले दुई देशबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटाएको छ। दुवै देशका सरकारले उक्त मस्यौदालाई स्विकार्ने निर्णय गरेपछि दुई सचिवबीत सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता नहुँदा आपराधिक क्रियाकलापमा रोक्नलाई दुवै देश कानुनी र औपचारिक रूपमा सहकार्य गर्न पाइरहेका छैनन्। सम्झौता भएपछि अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

‘यही बेला दुई महत्वपूर्ण निर्णयमा हस्ताक्षर भएको छ, नेपालले २०६५ सालदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएको विषयमा यही बेला किन सहमत भयो भन्ने केही खुलेको छैन’, गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

भारतको दिल्लीमा सम्पन्न गृह सचिवस्तरीय बैठकले हस्ताक्षर भैसकेको छ। पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटाएको बैठकले सुपुर्दगीसम्बन्धी सन्धि पुनरावलोकनका लागि पनि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ।

भारतको प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोद्वारा जारी गरेको वक्तव्यमा बैठकले पारस्परिक कानुनी सहयाता सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइसकेको जनाएको छ। साथै, सुपुर्दगी सन्धिको कार्य पनि यथाशीघ्र पूरा गर्ने दिशामा काम गर्ने बैठकमा सहमति भएको जनाएको छ। ‘लामो समयदेखि भारतले चाहेको विषयमा सहमति भएको छ, सन्धी पुनरावलोकन हुन्छ’, गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

गृह सचिवस्तरमा ९ वर्षपछि बैठक भएको हो। सीमा वारपार हुने अपराध नियन्त्रणकै दिशामा बैठक मुख्यरूमा केन्द्रित भएको थियो। त्यस्तै, सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउने, भत्के बिग्रेका सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सक्ने तथा जिल्ला तहमा रहेका ‘बोर्डर कोर्डिनेसन कमिटी’ बैठकहरू बढाउने विषयमा बैठक सहमत देखिएको छ।

तेस्रो देशका नागरिकको अवैध आवागमन रोक्न, सिमानामा आवश्यकअनुसार संयुक्त सुरक्षा गस्ती गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएका छन्। नेपाल हुँदै तेस्रो देशका नागरिक अवैध तरिकाले भारत पस्ने गरेको तर्फ भारतीय अधिकारीको विशेष चासो थियो।

भारतीय प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोद्वारा जारी वक्तव्यमा दुवै पक्षबीच सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबन्धसहित सबै खालका सहकार्यलाई थप बलियो बनाएर जाने सहमति भएको जनाइएको थियो।

सीमा स्तम्भको मर्मत रेखदेख, दुई देशबीच सडक र रेल नेटवर्कलाई बलियो बनाउने, सुरक्षा निकायको सशक्तिकरण र क्षमता विकास लगायतमा सहकार्य गर्ने मुद्दामा बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँका गृह सचिव गोविन्द मोहनले गरेका थिए।

यसअघि २०७३ भदौ २५ मा भएको बैठकमा सुपुर्दगी सन्धि तथा पारस्परिक कानुनी सहायता (एमएलए) को मस्यौदा नेपालको कानुनअनुसार परिमार्जन गर्न भारत सहमत भएको थियो।

नेपाल-भारत गृहसचिव स्तरीय दुईदिने बैठकमा भारत सुपुर्दगी र एमएलएको मस्यौदा परिमार्जन गर्न सहमत भएपनि लामो समय रोकिएको थियो। सुपुर्दगी सन्धि र एमएलएको मस्यौदामा भारतले राखेका केही बुँदा नेपालको कानुनसँग मेल नखाने भन्दै त्यसमा परिमार्जन गर्न नेपाली पक्षले प्रस्ताव गरेको थियो।

भारतले प्रतिबद्धताअनुसार बर्दीधारी प्रहरी नेपाल प्रवेश गर्ने, तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई सिधै भारतमा सुपुर्दगी गर्ने जस्ता विवादास्पद प्रावधान हटाएर ल्याए सुपुर्दगी र एमएलएमा लिखित समझदारी हुने जानकारी नेपाली अधिकारीले बताएका थिए।

नेपाल र भारतबीच सन् २००५ मा सहसचिवस्तरमा सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी विषयमा बुँदालाई अन्तिम रूप दिइएको थियो । तर ती बुँदा नेपालको कानुनमा मेल नखाएपछि गृह सचिवस्तरमा यो विषयमा छलफल हुने गरेको हो।