काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने यतिबेला सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा छन्। उनले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै निवेदनसमेत दिएका थिए। तर, रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले सोमबार रविलाई थुनामै पठाउने आदेश गरिदियो।

सरकारीतर्फ उच्च सरकारी कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता सोमाकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायाधीवक्ता प्रेम पौडेल सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता हिरालाल भोलन, दामोदर गौतम र लामिछानेकोतर्फबाट नाराय कँडेल, राजेन्द्र थापा र महेन्द्र पाण्डेले बहस गरेका थिए।

लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा यही साउन १९ गते सोमबार निवेदन दिएका थिए।

लामिछाने आफ्नो भागको ठगी रकमको बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि साउन १९ गते निवेदनसँगै दाखिला गरेका थिए।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतको आदेशलाई उनको सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ। लामिछाने चैत २२ गते नै काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसयता उनी जिल्ला कारागार भैरहवामा छन्।

रवि कारागारमा रहेसँगै उनका बारेमा अनेक टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन्। पछिल्ला केहीदिन यता रविलाई राखिएको कक्ष र त्यहाँको सुविधालाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका हुन्। रविलाई भैरहवा कारागारको ब्लक नम्बर ४ मा राखिएको छ।

रविको मानवअधिकार हनन भएको आयोगको ठहर

रविको मानवअधिकार हनन भएको व्यापक बहसका बीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सोमबार कारागारको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा आयोगले रविलाईलाई न्यूनतम मानवीय सुविधा नदिएर उनको मानवअधिकार हनन गरिएको पाइएको बताएको बताएको थियो।

अनुगमनपछि आयोगकी प्रवक्ता लिली थापाले रविलाई राखिएको थुनुवा कक्षको झ्याल थुनिएको र राम्ररी हावापास हुने अवस्था समेत नरहेको बताइन्। यसअघि रवि पक्षधरले रविलाई दयनीय अवस्थामा जेलमा राखिएको दावी गरेका थिए। उनका विरोधीले रविले जेलमा भीआइपीको सुविधा लिइरहेको उनको कक्षमा एसीसहितको सुविधा रहेको दाबी गरेका थिए।

रविको मानवअधिकार हनन गरिएको र उनले सुविधा लिएको भन्ने परस्पर विरोधाभासपूर्ण तर्कहरू सामाजिक संजालसहित संचारमाध्यममा समेत आएपछि आयोग आफैँ कारागारको अनुगमन गर्न अग्रसर भएको थियो। अनुगमनपछि मानवअधिकार आयोगले रविको मानवअधिकार हनन गरिएको तर्कलाई पुष्टि गरेको छ।

आयोगले रविको कक्षमा एसी जडान नगरिएको पुष्टि गरेको छ। आयोगका अनुसार उनको कक्षमा दुईवटा पंखा छन्। जेल प्रशासनले सुरक्षाको लागि रविको कक्षको झ्याल थुनिएको आयोगलाई बताएको थियो। आयोगले झ्याल खोल्न आग्रह गरेपछि जेल प्रशासन झ्याल खोल्न तयार भएको प्रवक्ता थापाले बताइन्।

अदालतले अनुमति दिइसक्दा पनि कारागार प्रशासनले जेल स्थानान्तरणको अनुमति नदिएकोप्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ‘यो विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, हामीले कारागार व्यवस्थापन विभागसँग कुरा गर्छौं,’ प्रवक्ता थापाले भनिन्। थापाले रविलाई सय दिनसम्म बन्दी कक्षबाट बाहिर हिँडडुल गर्न नदिएर मानवअधिकार हनन गरिएको बताइन्।

कारागारमा अमानवीय व्यवहार भएको निकिताको दुखेसो

रवि पत्नी निकिता पौडेलले कारागारमा रविमाथि अमानवीय व्यवहार भइरहेको आरोप लगाएकी छन्। डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले मानव अधिकार आयोगले नै मानव अधिकार हनन् भएको ठहर गरेको बताइन्।

‘कारागारमा उहाँमाथि ठूलो मानव अधिकार हनन् भएको छ। कोठामा हावासम्म छिर्न नसक्ने गरी झ्याल बन्द गरेर अध्यारोमा राखिनु ठूलो मानव अधिकार हनन् हो। उहाँलाई कारागारमा रहेका व्यक्तिले पाउने सेवा/सुविधाबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन,’ उनले भनिनन्। उनले रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने उद्देश्यका साथ यस्तो व्यवहार गरिएको आरोप लगाएकी छन्।

रविको सेवा सुविधामा विभेद नगरिएको कारागारको दाबी

कारागार कार्यालय रूपन्देहीले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा भैरहवा कारागारमा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी व्यवस्थापन गरिएको जनाएको छ। कारागार प्रशासनले गत शुक्रबार (२३ साउन)मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनको कारागार बसाइको व्यवस्थाका लागि एउटा छुटै कोठामा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ।

रूपन्देही कारागार प्रशासक सुरेश भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हाल निलम्वनमा रहनुभएका प्रतिनिधिसभा सदस्य लामिछाने सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा थुनुवाका रूपमा विगत चार महिनादेखि उक्त कारागारमा रहेको जनाइएको छ। लामिछानेलाई समयसमयमा भेट गरी समस्या तथा आवश्यकताका सम्बन्धमा सोधपुछ गर्ने गरेको र देखिएका समस्या समाधानसमेत गर्ने गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

कारागार कार्यालयको विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति कार्यालयको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको र समाचारमा प्रकाशित तस्बिर यस कारागारभित्र रहेको भवनको नभएको र समाचारमा उल्लेख भएजस्तो अवस्था नरहेको जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा थुनुवा लामिछानेलाई अन्य सामान्य कैदीहरूले पाउने सेवा सुविधामा विभेद नगरीकन उनलाई पनि कार्यालयले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको र उनले चाहेको खण्डमा मात्र बाहिरबाट आउने व्यक्तिले भेट्न पाउने तथा सञ्चार सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण मिलाइएको उल्लेख गरिएको छ।

सुरक्षाका दृष्टिले कारागार संवेदनशील क्षेत्र भएको र कारागारसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन, प्रसारण गर्दा सर्वसाधारणमा भ्रम सृजना हुनेगरी चित्र तथा सामग्री नराखिदिन विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरिएको छ।

सरकारले सुन्ला मानव अधिकार आयोगको कुरा?

मानव अधिकार आयोगले रविलाई कारागारका नैसर्गीक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि त्यसको पालनाको विषय भने दुविधामा रहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आयोगप्रति सन्तुष्ट छैनन्। जेठ ११ गते आइतबार दिउँसो पार्टीको एक प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी जेठ १५ गते दिउँसो ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौंको आफ्नो पार्टीको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

सोही दिन काठमाडौंमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आगामी काठमाडौंमा प्रदर्शनको आयोजना गरेको थियो। राजावादीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आफूहरूको प्रदर्शनको अनुगमन गर्न आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।

राजावादीले आन्दोलन घोषणा गरेको अवस्थामा देशकै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई काठमाडौं कब्जा गर्न निर्देशन दिएसँगै मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

प्रधानमन्त्रीबाट आएका यस्ता अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै आयोगले यस्ता अभिव्यक्ति आउनु मानव अधिकारका मूल्यमान्यताको समेत विपरीत हुन जाने स्पष्ट पारेको थियो।

‘देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासन विपरित हुनुका साथै, निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने आयोगको बुझाइ छ,’ आयोगले विज्ञप्तिमार्फत भनेको थियो।

जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन, अरु व्यक्ति, समूह वा पार्टी लक्षित नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न, सुरक्षा निकायले राजधानीलगायतका क्षेत्रको शान्तिसुरक्षालाई मजबुत बनाउन तथा आफ्ना विरोध र प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आयोगले आग्रह गरेको थियो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली आयोगसँग रुष्ट भएका थिए। पछि ओली आयोगको २५औं (रजत) वार्षिकोत्सवमा अनुपस्थितसमेत भएनन्।

आयोगले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएपछि २५औं (रजत) वार्षिकोत्सवमा अनुपस्थित भएको आरोप लागेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने बिहान सबैरै हुने कार्यक्रममा असहज भएर प्रधानमन्त्री नगएको बताएको थियो। यसरी आयोगप्रति सरकार प्रमुख नै असन्तुष्ट भएपछि रविको हकमा निर्देशन पालना हुनेमा संका पैदा भएको रास्वपाका नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। उनीहरूले मानव अधिकार आयोगको निर्देशन पालना हुनुपर्ने आवाजसमेत उठाउँदै आएका छन्।