काठमाडौं । अर्थ समितिको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक माथि दफावार छलफल गरिएको छ। बैठकमा सहभागी सांसदहरूले विधेयकमा थप समय लिएर स्पष्ट र दूरगामी सोचसहित अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा सांसद प्रकाशशरण महतले विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल बिना हतारमा निर्णय लिँदा समस्या आउने बताए। उनले भने, ‘पहिलाको छलफल नसकिँदै अर्काे विधेयकमा जाँदा समस्या आउँछ। हतार गर्नैपर्ने अवस्था देख्दिनँ, अलिकति समय लिएर अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ।’

त्यस्तै, अर्का पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पदावधिको व्यवस्था उल्लेख गर्दै, अवधि राम्रो भएमा अर्को कार्यकालमा पुनः नियुक्ति गर्न सकिने र पुनः प्रक्रिया नगर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने धारणा राखे।

समिति सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठले वैकल्पिक वित्तलाई बन्दक बनाउने ढंगको कानुन नबनाउन स्पष्ट सुझाव दिए। उनले भने, ‘वैकल्पिक वित्तलाई बन्दक नबनाउने खालको कानुन समितिमै स्पष्ट पार्नुपर्छ।’

यसैगरी अर्थ समितिकी सचिव रेखा उपाध्याय (खनाल) ले विधेयकका केही प्रावधानबारे प्रष्ट पार्दै भनिन्, ‘वित्त परिचालन र आयोजना विश्लेषणका लागि कम्तिमा पाँच वर्षको अनुभव राखिएको छ। विकास अध्ययनलाई हटाउने प्रस्ताव आएको थियो, यसलाई फाइनल गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा निर्णय गर्नु बाँकी छ।’

उनका अनुसार वित्त विश्लेषणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, र विषयवस्तुमा ‘अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन वा वाणिज्य’ मध्ये कुनै एक राख्ने सहमति भएको छ। उनले थपिन्, ‘सार्वजनिक विकास प्रशासन विषय समावेश गरिएको छ र ६४ बुँदा फाइनल भएको छ।’