काठमाडौं। प्रेस काउन्सिल नेपालको नेतृत्व चयनमा ढिलाईबाट दुर्गा प्रसाई निकट समूहमा भने खुशीयाली छाएको छ। २ महिनादेखि मिडियाको नियामक निकाय प्रमुख नहुँदा अनुगमन, नियमन र कारवाहीको काम प्रभावित भएको छ।

यहीबीचमा प्रसाई समेत रिहा भएका छन्। उनले आफ्ना समूहका अराजक अनलाइन, युट्युवलाई सक्रिय बनाउन थालिसकेका छन्। तिनै प्रसाईले परिचालन गरेर चलेका २५ भन्दा बढी युट्युव र केही अनलाइनलाई यसअघिका काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत नेतृत्वको टिमले कारवाही थालेको थियो।

प्रसाईले ६ महिनाअघि बस्नेतलाई सार्वजनिक रुपमै सुरक्षा धम्की दिएका थिए। तर, त्यस लगत्तै प्रसाई आफैं पक्राउ गरेका थिए। यता सरकारले भने काउन्सिल नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र गृह मन्त्री रमेश लेखकले पर्याप्त गृहकार्य नगरेकाले काउन्सिल अध्यक्षको निर्णय हुन नसकेको हो। सञ्चार मन्त्रालयले यो बीचमा उक्त पदका लागि पटक पटक गरेर ३ जनाको नाम पेस गरिसकेको छ।

प्रसाईले काउन्सिल अध्यक्षमा अतिरिक्त चासो र सक्रियता देखाएका छन्।

सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले पहिले काउन्सिलमा आफू निकट अध्यक्ष पठाउने, त्यसपछि गोरखापत्र संस्थानका लागि पनि दावी गर्ने भित्री रणनीति अनुसार ढिलाई गरेको एक जना मन्त्रीले जानकारी दिए।

त्यसैपनि काउन्सिलमा यसअघि नै बहुमत बोर्ड सदस्यहरु कांग्रेसको तर्फबाट पठाइसकेको छ। एमालेको तर्फबाट केही गरी अध्यक्ष छानिए अल्पमतमा परी नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था छ।

सञ्चार मन्त्री गुरुङ भने अब जसरी हुन्छ आफूले लगेका प्रस्ताव मध्ये एकलाई चाँडै नियुक्ति दिलाउन सक्रिय हुने भएका छन्। त्यसका लागि उनले कांग्रेसका नेता र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग परामर्श गरिरहेको उनको सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो।

काउन्सिलले पछिल्लो २ वर्षदेखि थालेको आचारसंहिता अभिमुखिकरण कक्षा र सामाजिक सञ्जाल नियमन प्रभावकारी भएको थियो।