मितेरी सहकारी ठगी प्रकरण : ज्योति गुरूङलाई प्रतिवादी बनाउँदा धनराजलाई मात्रै जोगाइयो
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसमा उपसभापति धनराज गुरूङ र उनकी पत्नी ज्योति गुरूङ जोडिएको ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानस्थित मितेरी सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ ठगी प्रकरणमा प्रतिवेदनमा उपसभापति गुरूङलाई उन्मुक्ति दिइएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले ललितपुरस्थित सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ११ जनालाई प्रतिवादी बनाउदा धनराज गुरूङलाई भने उन्मुक्ति दिइएको हो। ललितपुरमा पेस भएको सो प्रतिवेदनमा उनकी श्रीमती ज्योति गुरूङलाई प्रतिवादी बनाउँदा धनराजलाई मात्रै जोगाइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
‘सिआइबीले तयार पारेको प्रतिवेदन हो गुरूङसँग पटक पटक बयान लिएको देखिन्छ तर प्रतिवादीमा नाम उल्लेख छैन’, सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो। प्रतिवादीविरुद्ध १७ करोड रुपैयाँदेखि ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँसम्म बिगो माग गरिएको छ।
सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानवीन समितिको प्रतिवेदनमा समेत धनराज गुरूङमाथि छानवीन गनुपर्ने उल्लेख गरेपछि सिआइबीले भने उन्मुक्ति दिएको हो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धानको ५७ दिनपछि बुधबार प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको हो। सिआइबीका अनुसार सहकारी ठगीसहित हुन्डी र क्रिप्टो कारोबारसमेत जोडिएको हुँदा बिगोदाबीको रकम धेरै भएको हो।
सिआइबीका प्रवक्ता एसपी युवराज खड्काले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस भएको र त्यसमा ११ जना प्रतिवादी रहेको जानकारी दिएका छन्। सिआइबीका अनुसार प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा ज्योतिबहादुर भण्डारी, सुवास खत्री, सुरेश अधिकारी, ज्योति गुरुङ, हितमान थापा र प्रकाश थापालगायत छन्।
उनीहरूमध्ये मुख्य योजनाकार सुवासविरुद्ध भने सबैभन्दा धेरै ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बिगोदाबी पेस भएको छ। यसबाहेक ज्योतिबहादुर, सुरेश, हितमान र प्रकाशविरुद्ध जनही १७-१७ करोड रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ। यस्तै, ज्योति गुरुङविरुद्ध ३० करोड रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको सिआइबीले जनाएको छ।
धनराजविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थिएन। तर बयान भने दुई पटक लिएको थियो। बागमती प्रदेशस्थित सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नै उनीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेपनि पक्राउ पूर्जी जारी नगरी बयान लिएको थियो।
सिआइबीले धनराजसँग २८ कात्तिक ०८१ मा लाजिम्पाटस्थित सिआइबी कार्यालय उपस्थित गराएर पाँच घण्टा लामो बयानपछि छाडेको थियो। प्रहरीसँगको बयानमा उनले मितेरी सहकारीको रकम हिनामिनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेका थिए।
सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले १४ साउन ०८१ मा बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। उजुरीमा धनराजको नामै किटेर हिनामिनामा संलग्नता रहेको उल्लेख थियो।
तर, राजनीतिक दबाबमा रजिस्ट्रार कार्यालयले उनको नाम काटेर बाँकी पाँचजनाको नाम मात्रै सिआइबीमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसअघि कुम्भराज जाहेरी बोकेर सिआइबी कार्यालय पनि पुगेका थिए। सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसविना अनुसन्धान गर्न नसकिने भन्दै त्यसवेला सिआइबीले जाहेरी फिर्ता गरिदिएको थियो।
धनराजविरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएपछि कुम्भराजसहितको टोली सरकारबाट गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिमा पुगेर उजुरी दिएको थियो। समितिले सहकारीको कार्यालय अनुगमन गर्नुका साथै कुम्भराजको बयान लिएको थियो।
उनले रकम हिनामिनामा धनराजको पनि संलग्नता रहेकोे बयान दिएका थिए। संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा धनराजमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय समितिले स्पष्ट रूपमा धनराजविरुद्ध थप छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
प्रतिवादीमध्ये ज्योतिबहादुर, सुवास र सुरेश पक्राउ परिसकेका छन्। बाँकी अभियुक्तविरुद्ध ६ असोज ०८१ मा नै पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि उनीहरू समातिएका छैनन्। सिआइबीले घटनाका मुख्य अभियुक्त ज्योतिबहादुरलाई गत ४ असारमा कम्बोडियाबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको थियो। त्यसलगत्तै सुवास र सुरेश पक्राउ परेका थिए।
कम्बोडियाबाट ज्योतिबहादुर पक्राउ परेपछि सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न सहज भएको थियो। ज्योतिबहादुरले हुण्डीको पनि कारोवार गरेको प्रहरीको दावी छ। हुण्डी कारोबारीको पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।
उता धनराज र ज्योतिबीच २९ फागुन ०७६ मा सम्बन्धविच्छेद भएको धनराजले बयान दिएका थिए। सहकारीले धनराज र ज्योतिबिचको सम्बन्धविच्छेद कागजी रहेको बताउँदै आएको थियो। ‘रकम अपचलन गर्ने ज्योति र धनराजबिचको सम्बन्धविच्छेद कागजी हो।
त्यसो हुँदा रकम अपचलनमा ज्योतिसहित उनका पूर्वश्रीमान् धनराजको पनि भूमिका छ। अपचलन भएको रकम धनराजले पनि चुक्ता गर्नुपर्छ,’ त्यही अनुसार धनराजले सहकारीको रकम पनि तिरिरहेका छन्।
यसका लागि सहकारीले मुख्य आधार ३ फागुन ०७७ मा धनराजले सहकारीबाटै लिएको १२ लाख रुपैयाँ ऋणलाई मानेको थियो। यो विषयलाई सहकारी छानवीन समितिले पनि आधार मानेको थियो।







डिसी नेपाल








Facebook Comment