काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुर्पक्षका लागि जेलमा बसिरहेका बेला लामिछानेकै प्रकृतिको मुद्दामा उस्तै आरोप लागेका नेपाली कांग्रेसका सभापति धनराज गुरुङलाई भने चोख्याउनका लागि दौडधुप चलिरहेको छ। गुरुङ ललितपुरको मितेरी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ५७ दिनसम्म अनुसन्धान गरेर ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ११ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ तर कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई भने प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छैन।

प्रहरीले ठगीमा धनराजको संलग्नता नदेखिएको भन्दै उनीबाहेक अन्य ११ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेपछि अहिले सरकारी वकिल कार्यालमा दबाब बढेको छ।

सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा दर्ता नगर्दासम्म धनराजको नाम पनि समावेश गर्न दबाब बढेने देखिएपछि अहिल्यै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न दबाब बढेको छ। स्रोतका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयमाथि आजै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिहाल्न दबाब बढेको छ।

धनराजलाई जोगाउन राजनैतिक दबाब र संरक्षणमा प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नै सक्रिय भएको आरोप छ। महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल र सीआइबीका प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङबीच यो विषयमा धेरै पटक छलफल भएको स्रोत बताउँछ। खापुङ आइजीपी बन्ने लाइनमा छन्। अहिलेका आइजीपी दीपक थापाको कार्यकाल भदौको मध्यमा सकिएपछि खापुङ आइजीपी बन्ने सम्भावना उच्च छ।

कम्पनीमा आएको पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुराको जिम्मेवारी संचालकको हुने तर्क गर्दै रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको प्रहरीले धनराज गुरुङलाई भने ‘घरमा आएको पैसा कहाँबाट आयो भन्ने थाहा हुनुपर्ने’ जिम्मेवार ठहर गर्न अस्वीकार गरेको छ। यसले अनुसन्धानको जिम्मेवारी आएको निकाय र अनुसन्धान अधिकारीको नियत र क्षमतामै प्रश्न उठेको छ।

आइजीपी बन्नका लागि खापुङका बलिया प्रतिस्पर्धी छैनन्। कुनै अप्रत्याशित निर्णय नभएमा उनी आइजीपी बन्ने निश्चितजस्तै छ। आइजीपी पद मुखैमा आएका बेला सत्ता साझेदार दल कांग्रेसलाई चिढ्याएर आफ्नो नियुक्ति अप्ठ्यारोमा पार्ने खापुङको मनस्थिति नरहेकोले कांग्रेसलाई रिझाउनकै लागि सीआइबीले गुरुङलाई प्रतिवादी नबनाएको स्रोतको दाबी छ।

सीआइबीले धनराजकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङलाई भने प्रतिवादी बनाउँदै उनीविरुद्ध ३० करोड बिगो मागदाबी गरेको छ। यो बिगो सीआइबीले प्रतिवादी बनाएका ११ जनामध्ये दोस्रो धेरै हो। धनराजले आफू र ज्योतिबीच २०७६ को फागुनमै सम्बन्धविच्छेद भइसकेकोले ज्योतिले अपचलन गरेको रकममा आफ्नो जिम्मेवारी नहुने दाबी गरेका थिए। सीआइबीले उनको यो तर्कलाई स्वीकार गरेको छ।

सीआइबीले धनराजको सम्बन्धविच्छेदको तर्कलाई स्वीकार गरे पनि ठगिएको सहकारीका अध्यक्षसहित अन्य उजुरीकर्ताले भने सम्बन्धविच्छेद कागजी मात्रै भएको दाबी गरेका छन्।

सहकारी ठगीका विषयमा छानबिन गर्न सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित संसदीय समितिले पनि गुरुङविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर, सीआइबीले सहकारी र संसदीय समिति दुवैको तर्कलाई स्वीकार गरेन।

धनराजको सम्बन्धविच्छेदको दाबीलाई स्वीकार गरेको सीआइबीको अनुसन्धान नै शंकास्पद र फितलो छ। २०७६ को फागुनमै ज्योतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरेको दाबी गरेका धनराजले त्यसको एक वर्षपछि सोही सहकारीबाट १२ लाख ऋण लिएका थिए।

त्यो ऋणको कागजातमा धनराजले हकवालाको रुपमा आफ्नी पत्नी ज्योतिकै नाम लेखेका थिए। सम्बन्धविच्छेद भइसकेकी महिलालाई हकवाला कायम गरिएको तथ्यप्रति सीआइबीले आँखा चिम्लिएको छ।

धनराजले ऋण लिएको २ वर्षपछि २०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा धनराज स्याङजाबाट उम्मेदवार थिए। उम्मेदवारी मनोनयन पत्रमा समेत उनले श्रीमतीको नाम लेख्ने ठाउँमा ज्योतिकै नाम लेखेका थिए।

सम्बन्धविच्छेद भइसकेकी महिलाको ना मधनराजले पटक-पटक श्रीमतीको रुपमा उल्लेख गरेको तथ्यलाई पनि सीआइबीले अनुसन्धानको विषय नठानेर बेवास्ता गरेको छ वा आँखा चिम्लिएको छ। यसले सीआइबी नै धनराजलाई जोगाउन लागिपरेको दाबीलाई बलियो बनाउँछ।

सम्बन्धविच्छेद भइसकेको तीन वर्ष पछिसम्म आधिकारिक दस्तावेजहरुमा श्रीमतीको नाम लेख्ने ठाउँमा ज्योतिको नाम लेख्दै आएका धनराजले श्रीमतीले ठगेको पैसाबारे आफूलाई ‘थाहा छैन’ भन्ने जवाफ दिँदा प्रहरीले स्वीकार गरेको छ।

तर, सहकारीबाट कुनै रकम नलिएका र सहकारीबाट कम्पनीको खातामा आइसकेपछिको रकम कम्पनीकै ठानेर त्यसको कारोबार गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको हकमा भने ‘आफ्नो कम्पनीमा पैसा कहाँबाट आयो भन्ने थाहा हुनुपर्ने’ तर्क प्रहरीको छ।

कम्पनीमा आएको पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुराको जिम्मेवारी संचालकको हुने तर्क गर्दै रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको प्रहरीले धनराज गुरुङलाई भने ‘घरमा आएको पैसा कहाँबाट आयो भन्ने थाहा हुनुपर्ने’ जिम्मेवार ठहर गर्न अस्वीकार गरेको छ। यसले अनुसन्धानको जिम्मेवारी आएको निकाय र अनुसन्धान अधिकारीको नियत र क्षमतामै प्रश्न उठेको छ।