काठमाडौं। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडीएफ) मार्फत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार परियोजनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (एनटिसी)बीच लिखित सम्झौता भएको छ।

आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालको उपस्थितिमा उक्त सम्झौता भएको हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के प्रधानले हस्ताक्षर गरी सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरे।सञ्चारसचिव अर्यालले परियोजना सुरु गर्नुमात्रै सार्थक नभएकाले यसलाई तोकिएको समयमै पूरा गर्न निर्देशन दिइन्।

प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार विगतमा आरटिडीएफ कोषबाट दुर्गम क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तारका लागि युटिएल र स्मार्ट टेलिकम कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइएकामा दुवै कम्पनीले परियोजना सुरु गर्न सकेनन्। ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चार सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले २०७३ सालमा सरकारले कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशबाट आरटीडिएफ परियोजना सुरु गरेको थियो।

सो परियोजनालाई पुनः सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ एनटिसीसँग सम्झौता गरिएको भण्डारीले बताए। सम्झौताअनुसार तीन वर्षभित्र एनटिसीले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने छ। परियोजनाका लागि करिब रु दुई अर्ब एक करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले आरटीडिएफ परियोजना पूर्ण रूपमा लागू गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सरकारको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ उद्देश्य पूरा गर्न उक्त परियोजना महत्त्वपूर्ण आधार हुने उनको धारणा छ।

त्यसैगरी एनटिसीका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक प्रधानले ब्रोडबैंक अप्टिकल फाइबर नौ वर्षदेखि निरन्तर विस्तार हुँदै आएको बताए। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका २३ जिल्लामा फाइबर विस्तार हुने उहाँले जानकारी दिए। कुल एक सय ९४ स्थानीय तहका केन्द्रहरूमा करिब एक हजार ९०० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर पुर्याउने परियोजनाको उद्देश्य रहेको प्रधानले जानकारी दिए।