ट्रम्पले राजधानी वाशिङ्टन डिसीमा सेनाको तैनाथी बढाए, बाहिरबाट थप ७०० सैनिक बोलाए
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राजधानी वासिङ्टन डीसीमा नेशनल गार्डसको तैनाथी बढाएका छन्। उनको आदेशमा पश्चिम भर्जिनिया, दक्षिण क्यारोलिना र ओहायोका गभर्नरहरूले शनिबार आफ्ना राज्यहरूबाट नेशनल गार्डस वाशिङ्टन पठाउने घोषणा गरेका छन्।
३००-४०० नेशनल गार्डस पश्चिम भर्जिनियाबाट, २०० दक्षिण क्यारोलिनाबाट र लगभग १५० ओहायोबाट आउनेछन्। हाल ८०० नेशनल गार्डस वाशिंगटनमा तैनाथ छन्। ट्रम्पले तिनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्छन्।
यी तीन राज्यबाट लगभग ७०० अतिरिक्त सेनाको आगमनले वाशिंगटनमा नेशनल गार्डसको संख्या लगभग दोब्बर हुनेछ। यद्यपि, शनिबार मानिसहरूले नेशनल गार्डसको तैनाथीको विरोधमा विरोध प्रदर्शन गरे।
यसअघि अगस्ट १२ मा ट्रम्पले वासिङ्टनलाई केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लिएका थिए। उनले राजधानीको अवस्था नियन्त्रण बाहिर रहेको भन्दै राजधानीको बिग्रँदै गएको कानून व्यवस्थालाई पुनः ट्रयाकमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका थिए।
सोमबार ह्वाइट हाउसमा पत्रकार सम्मेलनको क्रममा ट्रम्पले राजधानीमा ‘डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया होम रुल एक्टको धारा ७४०’ लागू गरेको बताए। यसको अर्थ अब डिसी मेट्रोपोलिटन पुलिस केन्द्रीय सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा काम गर्नेछ।
ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा भने, “हाम्रो राजधानी हिंसात्मक गिरोह र अपराधीहरूले घेरिएको छ। २०२४ मा हिंसात्मक अपराध ३० वर्षको सबैभन्दा खराब बिन्दुमा पुग्यो। हामी नेशनल गार्डसको सहयोगमा कानून र व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्नेछौं।”
यस वर्ष वासिङ्टन डीसीमा ९८ जनाको हत्या भएको छ र जातीय द्वन्द्वका कारण ३,७८२ जना घरबारविहीन भएका छन्।
ट्रम्पको यो कदमको अमेरिकामा आलोचना भइरहेको छ। वाशिंगटनका मेयर मुरियल बाउसरले भने – शहरमा अपराध बढेको छैन। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार, २०२४ मा हिंसात्मक अपराध ३५% ले घटेको छ र २०२५ को पहिलो सात महिनामा २६% ले घटेको छ। कुल अपराध पनि ७% ले घटेको छ।
यद्यपि, गोलीबारी अझै पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। २०२३ मा, बन्दुकधारी हत्याका लागि वासिङ्टन अमेरिकामा तेस्रो स्थानमा थियो।
राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेअनुसार उनले १९७० को गृह नियम ऐन प्रयोग गरेका छन्। यसले राष्ट्रपतिलाई आपतकालीन अवस्थामा ४८ घण्टाको लागि शहरको प्रहरीको नियन्त्रण लिन अधिकार दिन्छ।
कानून अनुसार, यदि राष्ट्रपतिले वासिङ्टन डीसीसँग सम्बन्धित कानून बनाउने संसदीय समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई जानकारी गराएमा प्रहरीको नियन्त्रण लामो समयसम्म कायम राख्न सकिन्छ।
यद्यपि, ट्रम्पले यो औपचारिक सूचना दिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन। नियम अनुसार, यदि शहरमाथि ३० दिनभन्दा बढी समयसम्म नियन्त्रण राख्नु परेमा, यसका लागि संसदमा कानून पारित गर्नु आवश्यक छ।







डिसी नेपाल







Facebook Comment