काठमाडौं ।  उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र भइरहेका अवैध प्लटिङ तथा अनियन्त्रित शहरीकरणविरुद्ध कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ।

प्राधिकरण अन्तर्गतको जिल्ला आयुक्त कार्यालय, काठमाडौंले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा भइरहेको अव्यवस्थित र गैरकानुनी प्लटिङबारे जानकारी दिएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार न्यूरोड, बसन्तपुर लगायत स्थानहरूमा सडकहरू साँघुरा भएका कारण एम्बुलेन्स र दमकलजस्ता अत्यावश्यक सेवा पुग्न सक्दैनन्। सार्वजनिक स्थानको समेत अभाव देखिन थालेको छ। ‘योजना बिनाको प्लटिङ र खण्डिकरणले गर्दा शहर अस्तव्यस्त बनेको छ, प्राकृतिक सौन्दर्य हराउँदै गएको छ।’ प्राधिकरणले विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

प्राधिकरणले अवैध प्लटिङ्ग नियन्त्रण गर्न विभिन्न कानुनी प्रावधानहरूलाई आधार बनाउँदै आएको छ। तर, यस्ता कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद मालपोत तथा नापी कार्यालयहरू प्राधिकरणको ऐन नचिन्ने र कार्यान्वयन गर्न नचाहने प्रमुख समस्या भएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

प्राधिकरणका अनुसार योजना अनुमति नलिएर गरिएको खण्डिकरणले सडक साँघुरा हुने, खुला ठाउँ नछोडिने र राज्यको नाममा छुट्याइनुपर्ने जग्गा समेत गायब हुनेजस्ता समस्या बढ्दो छन्। भिरालो जमिनमा समेत प्लटिङ्ग भैरहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले यस्तो क्रियाकलापले प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ।

प्राधिकरणले अबदेखि उपत्यकाभित्र कुनै पनि जग्गा प्लटिङ्ग गर्दा अनिवार्य रूपमा योजना अनुमति लिएर मात्र गर्न पाइने स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक हित र सुरक्षित शहरी जीवनका लागि सबैलाई प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार मात्र प्लटिङ्ग गर्न र नगरपालिकाहरुलाई पनि सोही अनुसार अनुगमन गर्न आग्रह गरेको छ।