जनकपुर। नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई विगतका सहमति अनुसार संशोधन नगरे कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।

जनकपुरधाममा महासंघको स्थानीय आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक गौरीशंकर लाल कर्णले शुक्रबार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

महासंघले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा आन्दोलनमार्फत क्रमशः ३०, ५१ र ६ बुँदे सहमति गरेको र सोही सहमति समेटेर विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री ऐन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै २०८१–८२ मा लामो आन्दोलन गरेको जनाएको छ।

उक्त आन्दोलनको बलमा २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रीपरिषद्ले ९ बुँदे निर्णय गरेको र प्रमुख दलका सचेतकहरूले असार १५ भित्र विधेयक पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि सो सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप कर्णले लगाए।

प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिको प्रतिवेदन शिक्षक–कर्मचारीको भावना र विगतका सहमतिअनुसार नभएको महासंघको भनाइ छ। प्रतिवेदनमा अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, गोल्डेन हेन्डसेक रकमको स्पष्टता, स्थायी शिक्षकको बढुवा, अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, शिक्षक सरुवा प्रणाली, विद्यालय कर्मचारीको पद र सेवा सुविधा, बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षण काउन्सिलको स्थापना र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व लगायत माग सम्बोधन नभएको भन्दै शिक्षकहरुले देशव्यापी रुपमा पालिकाहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।