काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनताको संघर्षबाट प्राप्त वर्तमान उपलब्धि रक्षाका लागि सबै राजनीतिक दल र समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘नेपालमा दलित अधिकारको अवस्था, नीतिको विकास र कार्यान्वयनमा चुनौती’ विषयक गोष्ठीमा अध्यक्ष दाहालले वर्तमानमा प्राप्त संवैधानिक अधिकार संरक्षणका लागि दलित समुदायसहित सबैमा आपसी सहकार्य र समन्वयको खाँचो औँल्याए। जनताको संघर्षबाट प्राप्त वर्तमान उपलब्धि संरक्षणका लागि सबैलाई एकजुट हुन उनले आग्रहसमेत गरे।

संविधानको प्रस्तावना, धारा २४ र ४० मा दलित समुदायका बारेमा उल्लेख गरिएका अधिकार संरक्षणसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दलित समुदायले सडक, संसद् र पार्टीभित्र दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालले बताए। उनले सबै क्षेत्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन राज्यका अङ्ग र निकायमा जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक व्यवस्थासहित निश्चित प्रतिशत थप गर्नुपर्ने धारणा राखे।

‘हाम्रो पार्टीले दलित समुदायको मुक्तिका लागि राज्यका सबै अंग, निकाय तथा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा विशेष अधिकारसहितको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट नीति अघि सार्दै आएको छ’, अध्यक्ष दाहालले भने। क्षतिपूर्तिसहितको विशेष अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

मोर्चाको नेतृत्वमा दलित समुदायले संविधानको धारा १६, १८, २९, ४० र ४२ मा उल्लेख गरिएका मौलिक हकसहित अन्य कानुनी व्यवस्थालाई समेटेर ‘दलितको अधिकार, प्रतिनिधित्व र विकास ऐन’ निर्माण गरी राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

मोर्चाका अध्यक्ष दलजित श्रीपाइलीले संविधान संशोधनमार्फत संविधानको धारा ४० मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरे।

उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा दलित र महिलाका लागि अलग निर्वाचन क्षेत्र राख्ने वा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तबमोजिम कुलमा दलित जनसङ्ख्याका आधारमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नेगरी निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा प्रदेशको कुल पालिका सङ्ख्याका आधारमा र वडाध्यक्षमा जिल्लाको कुल वडा सङ्ख्याका आधारमा दलित जनसङ्ख्याको अनुपातअनुसार अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने दलित समुदायको माग छ।