काठमाडौं । नेपालमा २०२८ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्र विरविक्रम शाहले ल्याएको शिक्षा ऐन नै कार्यान्वयनमा छ। शिक्षा देशको मेरुदण्ड हो। त्यसैले शिक्षा क्षेत्र समय सापेक्ष हुनुपर्छ। तर, नेपालको शिक्षा प्रणाली र ऐन पूरानै ढर्राको छ।

सरकार हाल नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा छ। तर, सरोकारवालाहरूले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार शिक्षा समितिबाट पास भएको शिक्षा विधेयक प्रतिगामी छ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक भदौ ५ मा पारित गरिएको थियो। यसले ऐनको रुप लिएमा आफूहरूका अधिकार थप कुन्ठित हुने र शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुने उनको गुनासो छ। त्यस यता शिक्षक नेताहरू आन्दोलित बनेका छन्।

वैशाख १७ मा २९ दिन लामो संघीय राजधानी काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन टुंग्याउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग नौ बुँदे सहमति गरेको थियो। सरकारले पनि उक्त सहमति अक्षरश: पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो।

शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने मागलाई प्राथमिकता साथ उठाएका थिए। उनीहरूबीच भएको नौ बुँदै सहमतिलाई वैशाख १७ मै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदनसमेत गरेको थियो।

सरकार र शिक्षक महासंघबीच १५ असारमा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने ग्यारेन्टीसँगै सेवा–सुविधासम्बन्धी सहमति भएको थियो। असार १५ मा ऐन जारी गर्ने भनिए पनि सहमति भएको मिति नै दुई महिना गुज्रिसकेको छ। बरु ऐन आउनुको साटो शिक्षकहरू पुन: आन्दोलित बन्न पुगेका छन्।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक, संसद्को शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा, सत्तारूढ दुई ठूला दल कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलासँग शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले सिंहदरबारमा बुधबार ६ घण्टासम्म छलफल गरेपछि सहमति गरेको मस्यौता एकातिर थन्किएकाले आफूहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको शिक्षक महासंघको धारणा छ। सरकारका शिक्षा मन्त्री मन्तले भने शिक्षकका अधिकांश माग सम्बोधन भएको दाबी गर्दै आएको छ।

तत्कालिन सहमतिमा काठमाडौंको निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको उपचारमा सहुलियत दिने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदा एकमुस्ट दिने सहमतिमा उल्लेख छ।

प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सरकारबाट तोकिएबमोजिम व्यवस्था गर्ने, आर्थिक वर्ष ०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्रावि तृतीय, प्रावि द्वितीय, निमावि तृतीय र मावि प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।

स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटाका सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने, निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने, सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने, शिक्षक आन्दोलनमा घाइते शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको थियो। त्यस्तै, निमावि प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रड मावि द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुने गरी कायम गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।

तर, सहमति अनुरुप विधेयक नआएको भन्दै शिक्षक महासंघले उनीहरूका पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएर राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराइरहेको छ।

महासंघका अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार उनले पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइइएको छ।

भदौ ११ गतेदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र दुई घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम जारी रहेको उनले बताएका छन्। हालसम्म नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र,  नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिनुका साथै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ।

आज मात्रै शिक्षकहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएका छन्। महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिष्पर्धा ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ। तर, विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला हुने व्यवस्थासहित समितिले प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ।

विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको र बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नभएको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा र अव्यवहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइएको भन्दै महासंघ आन्दोलित रुष्ट छ।

अध्यक्ष सुवेदीले भदौ २१ गते दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र अवधारणात्मक, विरोध प्रदर्शन लगायतका कडा कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएका छन्।

उनले अबको आन्दोलन यसअघिको भन्दा कडा र दबाबपूर्ण हुने बताए । सुवेदीले सरकारले आफूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा मात्रै महासंघको जोड रहेको धारणा राखेका छन्।