काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

सो विधेयक, २०८१ माघ १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। यस्तै, २०८१ फागुन ५ गते सामान्य छलफल भएको थियो। यसैगरी, समितिमा दफावार छलफलका लागि २०८१ चैत १८ गते पठाइएको थियो। समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा गत असार ५ गते पेस भएको थियो।

यस्तै, गत असार १४ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो। राष्ट्रियसभाले यही भदौ ६ गते पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थियो।

सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले वर्तमान सरकारले नागरिकलाई सहज एवं सरल रूपमा सेवा प्रवाहका लागि विभिन्न विधेयक प्रस्तुत गरेको र संघीय संसद्ले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएकामा धन्यवाद दिए।

संवैधानिक हकसँग सम्बन्धित विधेयकलाई प्राथमिकतामा साथ छलफल गरेर समृद्ध बनाउन पहल गरेकामा उनले प्रशन्नता व्यक्त गरे। यो विधेयकले आमाका नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको र संविधानमा नै भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सहज भएको गृहमन्त्रीले स्पष्ट पारे। यो विधेयकले ऐतिहासिक प्रस्थान गरेको तर्क गर्दै उनले बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था हालसम्मकै महत्त्वपूर्ण व्यवस्था भएको उल्लेख गरे।

आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने, आमाको मात्रै नाम राखेर नागरिकता लिन सकिने, विदेशमा रहँदा जन्मेको सन्तानलाई नागरिक दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको र सन्तानको हकलाई समेत स्थापित गरेको गृहमन्त्रीको भनाइ छ। नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रक्रियागत सरलीकृत समेत गरिएको उहाँले सदनलाई जानकारी गराए।

कुनै पनि नागरिक नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नहोस् भन्नेतर्फ विधेयकले विशेष ध्यान दिएको, जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूको सन्ततिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।

विधेयकमा रहेको स्वघोषणाको व्यवस्था दुरूपयोग नहुनेमा आश्वस्त तुल्याउँदै गृहमन्त्री विधेयक शीघ्र कार्यान्वयनमा जाने विश्वास दिलाए। गैरनेपालीले नागरिकता नपाउन् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिए। उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका सन्दर्भमा संविधान प्रदत्त व्यवस्थाअनुसार नागरिकता प्रदान गर्ने र आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्नका लागि छुट्टै कानुन सदनमा शीघ्र प्रस्तुत गरिने बताए।