सामाजिक सञ्जाल आजको युगमा केवल मनोरञ्जन वा सम्पर्क माध्यम मात्रै होइन, यसले समाजको सोच, राजनीति, संस्कार, अर्थतन्त्रदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्मलाई प्रभावित पारिरहेको छ। नेपालमा पछिल्लो समय सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

टिकटक पनि यसै कारण केही समयका लागि बन्द भएपनि दर्ता र नियमनको प्रक्रिया पूरा गरेपछि पुनः सञ्चालनमा आयो। यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गर्छ-सञ्चार स्वतन्त्रता र कानुनी जिम्मेवारीबीचको सन्तुलन कहाँ खोज्ने?

लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अमूल्य हुन्। तर, स्वतन्त्रता भनेको अराजकता होइन। जसरी कुनै व्यक्तिलाई नांगै सडकमा हिँड्ने स्वतन्त्रता हुँदैन, त्यस्तै नीति, नियम र प्रणालीले सामाजिक सञ्जालमा पनि अनुशासन, मर्यादा र जिम्मेवारी माग्छ। दर्ता, नियमन र जवाफदेहिताको संस्कार नै स्वस्थ लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो।

सरकारले सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाएको होइन, देश को नियम र सर्त मा न आउनेलाई रन्ज को काइदा देखाएको हो तसर्थ लोकतन्त्र, वाक स्वतन्त्रताको नाममा भोमिट कसैले पनि गर्न जरुरी छैन, राजनीति गर्न जरुरी छैन। वातावरण धमिल्याउने चेतना त्याग्न उचित छ।

सरकारले सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाएको होइन, देश को नियम र सर्त मा न आउनेलाई रन्ज को काइदा देखाएको हो तसर्थ लोकतन्त्र, वाक स्वतन्त्रताको नाममा भोमिट कसैले पनि गर्न जरुरी छैन, राजनीति गर्न जरुरी छैन। वातावरण धमिल्याउने चेतना त्याग्न उचित छ।

लोकतन्त्र भनेको नियम नियमन र परिधीभित्र फूल फुलाउने बगैचा हो। बेस्टेड भाषण वा बाइट सुन्दा, देख्दा करुणा मात्रै पलाउने हो नियम भित्र बसाल्न खोज्दा उत्तर कोरिया बन्छ देश भने बन्न पर्छ। छाडा र भिडको निर्देशन लोकतन्त्रले कल्पना गर्दैन।

सञ्जालले समाज बेहाल पारेको छ

सामाजिक सञ्जालले सूचना आदानप्रदानलाई सहज र छिटो बनाएको भएपनि यसले समाजलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को तथ्यांकअनुसार, अत्यधिक सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने युवामध्ये ३०% ले मानसिक तनाव, चिन्ता र निद्रासम्बन्धी समस्या अनुभव गरेका छन्।

त्यस्तै, अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनले देखाएको छ कि फेसबुक प्रयोग गर्ने किशोरमध्ये २५% भन्दा बढीले साइबर बुलिङको शिकार भएको अनुभव गरेका छन्।
नेपालमै हेर्दा, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा २०२३ मा मात्र ७,००० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमा बदनामी, अफवाह, ब्ल्याकमेलिङ र निजी तस्बिर दुरुपयोग प्रमुख मुद्दा थिए।

भारतले तिकटकलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर प्रतिबन्ध लगाएको छ भने युरोपेली संघ (EU) ले फेसबुक, टेलिग्राम, र टिकटक जस्ता सञ्जाललाई कठोर डेटा प्रोटेक्शन र पारदर्शिता नियम अन्तर्गत ल्याइसकेको छ।

यसरी, नियमन र जिम्मेवारीबिना सञ्जाल समाजलाई विभाजित गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य बिगार्ने र हिंसात्मक गतिविधि प्रोत्साहित गर्ने मैदान बन्दै गएको छ। समयमै नियन्त्रणका ठोस उपाय नअपनाए समाजमा यसको क्षति अझ गहिरो बन्ने निश्चित छ।

विश्व अनुभव : दर्ता र नियमनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

नेपाल मात्र होइन, संसारका धेरै मुलुकले सामाजिक सञ्जाललाई नियमनमा ल्याउन विभिन्न कानुनी संरचना अपनाएका छन्।
•भारत

o२०२१ मा लागू गरिएको Information Technology Rules अन्तर्गत फेसबुक, युट्युब, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक जस्ता प्लेटफर्मलाई भारतमा दर्ता गर्न र “compliance officer” नियुक्त गर्न अनिवार्य गरिएको छ।

oभारतीय प्रयोगकर्ताको गुनासो २४ घण्टाभित्र सम्बोधन गर्ने नियम छ।

oयस्ता नियम पालना नगरेमा कारबाही वा प्लेटफर्म बन्द गर्ने अधिकार सरकारले राखेको छ।

•युरोपेली संघ (EU)

oDigital Services Act (2022) ले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई गलत सूचना, घृणा फैलाउने सामग्री र अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न बाध्य बनाएको छ ।

oदर्ता नगर्ने वा अनुपालन नगर्ने कम्पनीलाई वार्षिक आम्दानीको ६% सम्म जरिवाना लगाउने प्रावधान छ।

•चीन

oचीनमा दर्ता बिना कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न पाइन्न।

oप्लेटफर्महरूले सरकारसँग मिलेर सामग्री फिल्टर गर्नुपर्छ।

•संयुक्त राज्य अमेरिका

oस्वतन्त्रताको नाममा धेरै खुला भए पनि, Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) र Communications Decency Act जस्ता कानुनले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र सामग्री नियन्त्रणमा जोड दिएका छन्।

•अन्य देशहरू

oटर्की, नाइजेरिया, इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकले दर्ता नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाई अस्थायी वा स्थायी प्रतिबन्ध लगाएका छन्।

oकतिपय मुलुकमा, विदेशी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई स्थानीय प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न अनिवार्य गरिएको छ।
यी उदाहरणहरूले देखाउँछन्-दर्ता र नियमन विश्वव्यापी आवश्यकता हो, कुनै अपवाद होइन। र, त्यहाँपनि बिलियो र स्थापित लोकतन्त्र छ।

दर्ता र जिम्मेवारीको आवश्यकता

नेपालको समाज बहुआयामिक छ । यहाँ राजनीतिक विविधता, जातीय/भाषिक विविधता, तथा सामाजिक संवेदनशीलता छ । यस्ता अवस्थामासामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणविहीन भएमा यसले निम्न असर ल्याउन सक्छः

• घृणा र विभाजनको राजनीति: फेसबुक वा टिकटक जस्ता प्लेटफर्ममा जातीय, धार्मिक वा क्षेत्रीय विभाजनलाई भड्काउने सामग्री छरपष्ट हुन्छन् ।

• हिंसा र आत्महत्यासम्मको असर: बदनाम गर्ने भिडियो, साइबर बुलिङ वा व्यक्तिगत सामग्री चुहावटका कारण युवाहरू निराशा र आत्महत्यामा समेत धकेलिन्छन् ।

• सामाजिक अव्यवस्था: अफवाह, गलत सूचना वा भ्रामक प्रचारले चुनावदेखि आपतकालीन व्यवस्थापनसम्ममा गम्भीर समस्या निम्त्याउँछ ।

• आर्थिक शोषण: बिना दर्ता वा नियमन, विदेशी कम्पनीहरूले नेपालका लाखौं प्रयोगकर्ताबाट करोडौं आम्दानी गर्छन् तर कर तिर्दैनन्, रोजगारी सिर्जना गर्दैनन् ।
यसैले, दर्ता र नियमन भनेको केवल नियन्त्रण होइन, बरु नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्ने र समाजलाई स्वस्थ बनाउने प्रक्रिया हो ।

अन्य देशले बन्द गरेका वा नियमनमा ल्याएका उदाहरण

• भारतले २०२० मा टिकटकसहित ६० भन्दा बढी चिनियाँ एप प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

• नाइजेरियाले २०२१ मा ट्वीटरलाई करिब ७ महिना प्रतिबन्ध लगायो।

• इन्डोनेसियाले अनलाइन गेम्स र अप्लिकेसन कम्पनीलाई दर्ता नगरेसम्म सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दियो।

• युरोपेली संघमा २०२३ मा १० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीमाथि जरिवाना लगाइएको थियो।
यी सबै उदाहरणले नेपालले लिएको कदम उचित र विश्वव्यापी प्रवृत्तिसँग मेल खाने देखाउँछ ।

भविष्यको बाटो

नेपालले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्दा निम्न उपायहरू अपनाउन आवश्यक छः

१. अनिवार्य दर्ता प्रणाली

o नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्ने हरेक सामाजिक सञ्जालले दर्ता गर्नुपर्ने, प्रतिनिधि कार्यालय खोल्नुपर्ने र नेपालमै सम्पर्क व्यक्ति राख्नुपर्ने व्यवस्था।

२. नियामक निकाय सशक्त बनाउने

o साइबर सुरक्षा प्राधिकरण वा सञ्चार नियामक बोर्ड लाई सुदृढ गर्दै निगरानी र कारबाहीलाई प्राविधिक रूपले सक्षम बनाउनुपर्ने।

३. प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र गोपनीयता

o प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित राख्ने प्रावधान, र प्रयोगकर्ता विरुद्धको साइबर अपराधमा शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया।

४. सामग्री नियमन र पारदर्शिता

o गलत सूचना वा घृणास्पद सामग्री नियन्त्रण गर्न AI-आधारित प्रणाली र मानवीय समीक्षा संयोजन।

o कम्पनीहरूले त्रैमासिक पारदर्शिता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

५. स्थानीय सामग्री र अवसर

o नेपालका सिर्जनशील युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय विज्ञापन बजारलाई विकास गर्ने र कर प्रणालीमार्फत राजस्व संकलन गर्ने।

स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीबीचको सन्तुलन

नेपालले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर एउटा ऐतिहासिक कदम चालेको छ । यसलाई कतिले “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात” भनेर चित्रण गर्न सक्छन्। तर, वास्तवमा यो कदम नागरिकलाई सुरक्षीत बनाउने, समाजलाई अनुशासित राख्ने र लोकतन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउने दिशातर्फको यात्रा हो।

सञ्चार स्वतन्त्रता भनेको सबैले जे पनि भन्न, गर्न वा देखाउन पाउने स्वतन्त्रता होइन; बरु सत्य, मर्यादा र जिम्मेवारीसँग बाँधिएको स्वतन्त्रता हो। जसरी ट्राफिक नियमले सडकमा हिँड्ने स्वतन्त्रतालाई सीमित गरेर दुर्घटना घटाउँछ, त्यसरी नै दर्ता र नियमनले डिजिटल समाजलाई सुरक्षित, शान्त र जिम्मेवार बनाउँछ।

नेपालले विश्वका उदाहरणहरूबाट सिक्दै सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसरी मात्र, हामीले स्वतन्त्रता र अनुशासनबीचको सन्तुलन कायम गर्दै स्वस्थ लोकतन्त्र र सुरक्षित समाज निर्माण गर्न सक्छौं।