ललितपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को ऐतिहासिक दोस्रो विधान महाधिवेशन उन्नतस्तरको समझदारी, एकता र सङ्कल्प प्रदर्शन गर्दै २९ बुँदे समसामयिक प्रतिवेदन पारितसहित आज सम्पन्न भएको छ।

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा यही भदौ २० गतेदेखि आरम्भ भएको महाधिवेशनले राजनीतिक, सङ्गठनात्मक, विधान संशोधन र केन्द्रीय आयोगका प्रतिवेदनमा घनिभूत छलफल र सुझावसहित सर्वसम्मरुपमा पारित गरेको छ। प्रस्तुत प्रस्तावहरुमाथि समूहगत छलफलमा प्रस्तोताको जवाफपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा हलबाट पारित भएको थियो।

विधान संशोधनको प्रस्तावमा नेतृत्वमा उम्मेदवार बन्न ७० वर्षे उमेर हद र एकै पदमा दुई वर्षे कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाइने व्यवस्था नराख्नेजस्ता विषयमा केही प्रतिनिधिको फरक सुझाव आएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सबैको समर्थन देखिएको थियो। सबैको समर्थन हो कि होइन भन्ने बुझ्न अध्यक्ष ओलीले ‘असहमत हुने कोही हुनुहुन्छ ?’ भनेर हात उठाउन समय दिँदा कसैको पनि हात उठेन। तत्पश्चात अध्यक्ष ओलीले ‘यस प्रकारको उन्नतस्तरको समझदारी, उन्नतस्तरको एकता र दृढ सङ्कल्पका लागि आभार’ दिँदै आगामी २०८४ सालमा हुने निर्वाचनमा पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति (एकल बहुमत) बनाउनका लागि लाग्न अपिल गरे।

‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शङ्कर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत सङ्गठनात्मक प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भए। अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद स्थापना गर्ने तथा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा एवं राष्ट्रिय गन्तव्य पूरा गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ। महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने पार्टी केन्द्रको निर्णयलाई कायम राख्ने विषयलाई कार्यसूची नबनाइएको भए पनि केही प्रतिनिधिले विषय उठाएको सन्दर्भमा अध्यक्ष ओलीले थप स्पष्ट पारेसँगै उक्त मामिला टुङ्गिएको छ।

प्रतिवेदनहरुमाथि १० समूहमा भएको छलफलपछि सबै समूहबाट टोली नेताहरूले सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सुदूरपश्चिम समूहबाट पार्टीका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसी, कर्णाली प्रदेश समूहबाट प्रदेश अध्यक्ष गुलावजङ्ग शाह, लुम्बिनी प्रदेश समूहबाट प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेल, गण्डकी प्रदेश समूहबाट प्रदेशका काबा अध्यक्ष मीनप्रसाद गुरुङ, बाग्मती प्रदेश समूहबाट प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुङ्गेल, मधेस प्रदेश समूहबाट प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डल, कोशी प्रदेश समूहबाट प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, केन्द्रीय निकाय, विभाग र केन्द्रीय कार्यालय समूहबाट केन्द्रीय लेखा आयोगका सचिव शिव अधिकारी, सल्लाहकार तथा आयोजक समूहबाट केन्द्रीय सदस्य चूडामणि जङ्गली र उपत्यका, जनसङ्गठन, सम्पर्क कमिटी तथा प्रवास कमिटी समूहका तर्फबाट भक्त गुरुङले आफ्ना समूहका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद देशलाई हरेक क्षेत्रमा बाटो देखाउने मार्गदर्शक सिद्धान्त भएको स्पष्ट गरे। उनले माक्र्सवादलाई पार्टीले जबजका रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहेको र गरिरहेको बताए। उनले पार्टी निर्माणको काम गर्दा बिग्रेका मानिसहरूसँग एकता खोज्दै हिँड्नु आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै पार्टीका सही नीति र विचारलाई जनतामा पुर्याएर पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे।

महासचिव पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अझ विकसित र समुन्नत बनाउँदै पार्टी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। जबजले दिशानिर्देश गरेबमोजिम पार्टी निर्माणमा लोकतान्त्रिकरणको अगुवाइ पार्टी अध्यक्ष ओलीले गरेको महासचिव पोखरेलले स्पष्ट गरे। महासचिव पोखरेलले पार्टी निर्माणको केन्द्रविन्दु मिसन २०८४ हुनुपर्ने र पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत दिलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने अभिभारामा जोड दिए।

विधान महाधिवेशनले डा विजय सुब्बा अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको छ। २५ सदस्यीय निर्वाचन आयोगमा सानुराज पोखरेल उपाध्यक्ष, कुन्साङ लामा सचिव र सदस्यहरुमा समिर नेपाल, टङ्कप्रसाद उपे्रती, चन्द्रलाल क्याप्छाकी मगर, कृष्णकुमारी गुरुङ, काशीचन्द्र बराल, डा हरिप्रसाद भण्डारी, सुर्यबहादुर शाही, भूराज राई, भरत पोखरेल, हिराचन्द्र केसी, लोकबहादुर थापा, केशव आचार्य, दमन तामाङ, झविलाल पोखरेल, नर्मदा भण्डारी, विमला विक, अर्चना गहतराज, शर्मिला गुरुङ, नारायणी शर्मा, रचनाराज उपाध्याय, हेमकला गैरे र वीनादेवी शाह छन्।

यस्ता छन् पारित समसामयिक प्रस्ताव

महाधिवेशनमा समसामयिक प्रस्ताव पेस गर्न गठित मस्यौदा समितिको तर्फबाट पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको विभिन्न राष्ट्रिय÷अन्तरराष्ट्रिय महत्वका समसामयिक २९ बँुदे प्रस्ताव पारित गरेको छ।

पारित प्रस्तावमा यो महाधिवेशन पार्टी अध्यक्ष एवम प्रधानमन्त्री ओलीले हालको ‘साङ्घाई सहयोग सङ्गठनको शिखर सम्मेलनको सहभागिता र मित्रराष्ट्र चीन भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी चिन्फिङसँग नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारतसँग व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने भनी गरिएको सम्झौताप्रति असहमति जाहेर गर्दै उपलब्ध भएका प्रमाण, तथ्य, नक्साका आधारमा उक्त भूमी नेपालको भएको दाबी प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा प्रष्ट पारी मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र सीमाका बारेमा राख्नुभएको अडानले मुलुकको शिर उँचो बनाएको ठहर गरिएको छ। साथै सो क्रममा रुसलगायत विभिन्न देशका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखसँग भएको द्विपक्षीय भेट र त्यसक्रममा व्यक्त प्रतिबद्धताले नेपालको प्रतिष्ठालाई थप उँचो बनाएको महसुस भएको पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ।

पारित प्रस्तावमा सडक, सिँचाइ, सुरुङमार्गलगायतका ठूला पूर्वाधार निर्माणको काममा गति पैदा भएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

‘लामो समयदेखि सङ्घीय संसद्मा अड्किएका विधेयकलाई पारित गरी विधायिकी काममा तीब्रता दिइएको छ। यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीको तहबाट भएका वैदेशिक भ्रमणका क्रममा (चीन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, स्पेन, थाइल्याण्ड, तुर्केमिनीस्तान) दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय मञ्चमा उनको सम्बोधनले विश्वमा नेपाल देखिने र सुनिने भएको छ। सहकारीलगायत वित्तीय क्षेत्रमा बचतकर्ताको सुरक्षा र आर्थिक अपचलन गर्नेमाथि छानविन तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

सुशासन प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधनमार्फत दशौँ लाखको संख्यामा रहेका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको पहल सुरु भएको छ। श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा बृद्धि गरिएको छ। प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी तत्वको संविधान र व्यवस्थाविरोधी हर्कतलाई निस्तेज गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ।

‘समग्रतामा गएको १४ महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सरकारले गरेका सकारात्मक कार्यप्रति हाम्रो पार्टी गर्व गर्दछ‘, पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘आर्थिक सुधार, विकास निर्माणमा तीव्रता, जनगुनासो सम्बोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवद्र्धन तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, गौतम बुद्ध भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु गर्न, अझ प्रभावकारी कदम चाल्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ। प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको सन्दर्भमा सात बुँदे सहमतिले दुई पार्टीबीचको सहकार्यको सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गरेको छ। हाम्रो पार्टी उक्त सहमतिअनुसार अघि बढ्न प्रतिबद्ध छ।‘

महाधिवेशनले विभिन्न विपद्जन्य घटनाबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका गर्न, किसानको रासायनिक मल, उखु र दूधको अनुदानलगायत विषयमा ध्यान दिन, चाडपर्वमा महँगी नियन्त्रण गर्न, तराईमा सिँचाइको प्रबन्ध गर्न, आमजनसमुदायमा क्रान्तिकारी आशावादको जागृति, बलियो र प्रभावकारी राज्यमार्फत सुशासनको प्रत्याभूति, औद्योगिक तथा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रमा अनुभूत गर्ने परिणाम निकाल्न सरकासँग माग गरेको छ।

यस्तै जनताको बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक आलोकमा, सुदृढ सङ्गठन र प्रभावशाली नेतृत्वको वरिपरि सिङ्गो वामपन्थी जनमत धु्रवीकृत हुनु आजको आवश्यकता हो। यही राष्ट्रिय कार्यभारलाई मनन गर्दै वामपन्थी विचारधारामा विश्वास गर्ने आमजनसमुदायलाई नेकपा (एमाले) मा गोलबन्द हुन आग्रह गरिएको छ।

यस्तै नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच सम्पन्न सात बुँदे सहमतिको आधारमा वर्तमान संविधानको सबल तथा दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुकूलका कानुन निर्माण गर्ने विषय उल्लेख गरिएकाले संविधानको समीक्षा तथा संशोधनका काम तत्काल थालनी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

पारित प्रस्तावमा हालै मित्रराष्ट्र भारत र चीनले लिपुलेक पासमार्फत दुई देशले व्यापार गर्ने भन्ने सहमतिप्रति हाम्रो पार्टी गम्भीर असहमति व्यक्त गरिएको उल्लेख छ।‘“दुवै मित्रराष्ट्रहरुलाई उक्त सहमतिबाट पछि हट्न अपिल गर्दछौँ। उच्च कूटनीतिक पहलकदमीमार्फत उक्त समस्या समाधान गरी काली नदी पूर्वनेपालको हक स्थापित गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ‘, प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अतिक्रमित भूमिसँगै जोडिएका छाङरु र तिङ्कर गाउँका जनतालाई राष्ट्रिय मूलधारमा जोड्न सडक, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत पूर्वाधार निर्माण, खाद्य व्यवस्था, रोजगारीलगायत जनजीविकाका सवाललाई योजनाबद्ध रुपले कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ।‘

पारित प्रस्तावमा एमाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै प्रविधिको विकास र निरन्तरको अन्वेषणसँगै सूचनाका साधन र माध्यममा व्यापक विविधता देखापरेकाले नेपाली समाजको रुपान्तरण, समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको हितमा उपयोग गर्नुपर्नेमा पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जाल तथा सूचनाका माध्यमको भद्दा प्रयोगबाट उत्पन्न नकरात्मकतावादको प्रभावप्रति चिन्तित रहेको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले दिएका निर्देशन समेतलाई ध्यान दिँदै सामाजिक सञ्जाल, साइबर सुरक्षा, एआईको प्रयोग, विद्युतीय कारोबार तथा ड्रोनको सञ्चालन र उपयोगका सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। रासस