काठमाडौं। नेपालको इतिहासमा जनआन्दोलन, विद्रोह र परिवर्तनहरू कुनै नौलो विषय होइनन् । जनताको आवाजलाई सुन्ने संवेदनशीलता नभएका सरकारहरू बारम्बार जनआक्रोशको सामना गर्दै आएको इतिहास हामीसँग छ। आज फेरि देशको सडकमै त्यो आक्रोश उम्लिएको छ र यो पटक देशको भविष्य निर्माण गर्ने युवापुस्ता, जेन्जीको नेतृत्वमा।

सोमबार सुरु भएको आन्दोलनले पहिलो दिनमै १९ युवाको ज्यान लिएको खबर आइसकेको छ (समाचार तयार पार्दासम्म) र मृत्युको संख्या अझै बढ्न सक्ने गम्भीर अनुमान गरिएको छ । देशका प्रमुख सहरहरू झडप, गोली प्रहार र निषेधाज्ञाको सन्त्रासमा छन्। सरकार भने आफ्नै जनताको आवाज सुन्ने ठाउँमा होइन, त्यही आवाजलाई बन्दुक र बन्देसाजमार्फत थुनिदिन खोजिरहेको छ।

यो आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा सीमित छैन । यो देशमा जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र जनउत्तरदायित्वको घोर अभावविरुद्धको चर्को ध्वनि हो । सरकार आफ्नै जनतासँग डराउन थालेको छ।

सोमबारको आन्दोलन एउटा स्वाभाविक प्रतिक्रियाको परिणाम थियो। जब जेनजी पुस्ताले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आन्दोलनको अनुमति मागे, शायद सरकार आफैंले पनि आजको जटिल परिस्थितिको पूर्वानुमान गर्न सकेन । आन्दोलनकारीको उद्देश्य स्पष्ट थियो शान्तिपूर्ण विरोध । तर, आन्दोलन स्थलमा जब असन्तुष्टि, आवेग र उत्तेजना मिसिए, केही समूह संसद भवनतर्फ लम्किए। सुरक्षाकर्मीको प्रतिक्रिया अश्रुग्यास र गोली, यसले परिस्थिति झनै भड्कायो।

प्रश्न उठ्छ सरकारको तयारी कहाँ थियो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक किन समयमै सचेत हुन सकेनन्? सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिएर आन्दोलनको बीउ रोपे, तर त्यसको परिणामबारे सोच्न कति तयार थिए?

सरकारको संवेदनशीलताको चरम अभावले यो संकट उत्पन्न भएको हो। जनता, विशेषतः नयाँ पुस्ता अब डराउँदैनन्। उनीहरू सवाल उठाउँछन्, गल्ती औंल्याउँछन्, र परिवर्तन माग गर्छन्। यो उनीहरूको अधिकार हो, र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकारको कर्तव्य उनीहरूका सवाल सुन्ने हो, गोली चलाउने होइन।

लोकतन्त्रमा सत्ता जनताको इच्छा अनुसार चल्नुपर्छ। जनताको आवाज दबाउने जुनसुकै प्रयास निरंकुशताको संकेत हो। सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर, आन्दोलनमाथि दमन गरेर, सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कुल्चिएको छ । इतिहासले देखाएको छ कुनै पनि सत्ताले जनभावनालाई सधैं दमन गरेर टिक्न सक्दैन।

आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरुद्ध होइन, यो एउटा ज्वाला हो, जुन सरकारको अकर्मण्यता, गम्भीर भ्रष्टाचार र जनउत्तरदायित्वको अभावबाट उम्लिएको हो। जब सरकार जनताको आवाज सुन्‍नु त परै जाओस्, त्यो आवाज उठाउने माध्यम नै बन्द गर्न लाग्छ, त्यसलाई लोकतन्त्र होइन, अधिनायकवाद भनिन्छ।

सामाजिक सञ्जाल युवापुस्ताको मात्र नभई, देशभरिका आवाजहरूको खुला चौतारी बनेको छ। सरकारको कदम केवल प्रविधिको बन्देज होइन, विचारको बन्देज हो। यथार्थमा भन्नुपर्दा, सरकारको यो निर्णय आफैँप्रति असुरक्षित भएको प्रमाण हो। एक प्रकारको डर, जुन सत्य बोलेर जनताले खोलेका घाउहरूबाट उत्पन्न भएको हो।

आज प्रश्न उठ्छ किन जनताको आवाज दमन गर्दै छ यो सरकार ? लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, शासक होइन। जनता सरकारको मालिक हुन्, र मालिकको आवाज दबाउने जुनसुकै प्रयास निरंकुशताको संकेत हो।

यदि सरकार सोच्दछ कि सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर वा गोली चलाएर जनआक्रोशलाई थाम्न सकिन्छ भने, त्यो भ्रम हो। इतिहासले देखाएको छ, सच्चा परिवर्तन कहिल्यै बन्दुकको नालबाट रोकिँदैन।

आजको आन्दोलन एउटा चेतावनी हो, नयाँ पुस्ता केवल टेक्नोलोजीमै होइन, चेतनामा पनि अगाडि छ। उनीहरूलाई अब डर छैन। उनीहरू प्रश्न गर्न जान्दछन्, प्रतिकार गर्न जान्दछन्, र परिवर्तनको नेतृत्व गर्न पनि।

सरकारलाई आग्रह गर्दै अझै समय छ, सुन्नुहोस् जनताको आवाज। विरोधलाई दमन होइन, संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुहोस्। नत्र यो आगो फैलिएर नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ, जसको परिणाम देशका लागि घातक हुनेछ। नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेको नागरिक अधिकार, वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित हुनेगरी सामाजिक संजालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कदम लोकतान्त्रिक कदम मान्न सकिदैन्। यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।

आकांक्षा धामी/ नेपाल न्यूज बैंक